डेली कर्रेंट अफेयर्स
RBI की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक, रेपो दर 4%, रिवर्स रेपो दर 3.35% पर अपरिवर्तित
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 2-4 जून को मुंबई में आयोजित की गयी थी. बैठक की अध्यक्षता बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की थी. यह चालू वित्त वर्ष (2020-21) की दूसरी द्विमासिक (जून-जुलाई) मौद्रिक नीति (2nd Bi-Monthly Monetary Policy) समीक्षा बैठक थी.
MPC की बैठक: मुख्य बिंदु
- रिजर्व बैंक ने वर्तमान में रेपो रेट 4 प्रतिशत और रिवर्स रेपो रेट 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है। पिछली बैठक में भी इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया था.
- RBI ने इस वित्त वर्ष (2021-22) में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) दर 9.5 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया जो पहले 10.5 प्रतिशत था. वित्त वर्ष (2021-22) में GDP -7.3 प्रतिशत रहेगा.
वर्तमान दरें: एक दृष्टि
| नीति रिपो दर | 4% |
| रिवर्स रेपो दर | 3.35% |
| सीमांत स्थायी सुविधा दर (MSF) | 4.25% |
| बैंक दर | 4.25% |
| नकद आरक्षित अनुपात (CRR) | 4% |
| वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) | 18% |
न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गयी
सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है. इससे संबंधित आदेश श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 3 जून को जारी किया. यह समिति राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर तकनीकी जानकारी और सिफारिश देगी.
अजीत मिश्रा समिति के अध्यक्ष
इस विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक प्रोफेसर अजीत मिश्रा होंगे. विशेषज्ञ समूह के सदस्यों में प्रोफेसर तारिका चक्रवर्ती (IIM कोलकाता) अनुश्री सिन्हा (सीनियर फेलो, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च), विभा भल्ला (संयुक्त सचिव) एच श्रीनिवास (महानिदेशक, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट) शामिल हैं. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार डीपीएस नेगी सदस्य सचिव हैं.
सरकार ने न्यूनतम मजदूरी पर इससे पहले जनवरी 2018 में अनूप सत्पथी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था. इस समिति ने 2018 की कीमतों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी को 375 रुपये प्रति दिन या 9,750 रुपये प्रति माह तय करने की सिफारिश की थी. इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था.
मजदूरी निर्धारण के लिए वैज्ञानिक मानदंड
यह समिति मजदूरी दरों को तय करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को देखेगा और मजदूरी निर्धारण के लिए एक वैज्ञानिक मानदंड विकसित करेगा.
राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी का तात्पर्य ऐसे वेतन से है, जो पूरे देश में सभी श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होता है.
रक्षा अधिग्रहण परिषद ने छह पनडुब्बियों के निर्माण के नौसेना के प्रस्ताव को मंजूरी दी
रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने छह पनडुब्बियों के निर्माण के नौसेना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. यह मंजूरी 4 जून को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई DAC की बैठक में दी गयी.
सामरिक भागीदारी मॉडल के तहत होने वाला पहला मामला होने के कारण यह एक ऐतिहासिक स्वीकृति है. इस निर्माण में लगभग 43 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी.
परिषद ने बाय एंड मेक इंडियन श्रेणी के तहत सेना के लिए छह हजार करोड़ रुपये की एयर डिफेंस गन और गोला-बारूद को भी मंजूरी दी. इससे सशस्त्र बलों को आकस्मिक और महत्वपूर्ण अधिग्रहणों को पूरा करने में मदद मिलेगी.
नासा ने शुक्र ग्रह के वातावरण की जांच करने के लिए दो नए मिशन की घोषणा की
अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा शुक्र ग्रह के वातावरण और भूगर्भीय विशेषताओं की जांच करने के लिए दो नए मिशन भेजने की घोषणा की है. पहले मिशन का नाम ‘डेवेंसी प्लस’ (Davinci Plus) और दूसरा मिशन का नाम ‘वेरिटास’ (Veritas) है. 2028 और 2030 के बीच भेजे जाने वाले इन दोनों मिशन पर पचास करोड़ डॉलर का खर्च आयेगा.
नासा का शुक्र ग्रह पर मिशन: मुख्य बिंदु
- 30 वर्ष से अधिक समयावधि के बाद शुक्र ग्रह पर दो नये अंतरिक्ष यान भेजे जा रहे हैं. शुक्र ग्रह पर अंतिम बार 1990 में मैगलन ऑर्बिटर भेजा गया था.
- शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है जिसकी सतह का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस है. यह तापमान सीसा पिघलाने के लिए पर्याप्त माना जाता है.
- डेविंसी प्लस मिशन के जरिए ग्रह के वायुमंडल को मापकर यह पता लगाया जायेगा कि शुक्र ग्रह कैसे बना और विकसित हुआ. इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना भी होगा कि क्या शुक्र के पास कभी महासागर था.
- डेवेंसी प्लस मिशन के जरिए शुक्र ग्रह के भू-वैज्ञानिक विशेषताओं युक्त पहली उच्च रिज़ॉल्यूशन तस्वीरें मिलने की उम्मीद है.
- दूसरा मिशन, वेरिटास शुक्र ग्रह भूगर्भीय इतिहास को समझने के लिए ग्रह की सतह का नक्शा तैयार करेगा और यह जांच करेगा कि यह पृथ्वी की तुलना में इतना अलग कैसे विकसित हुआ.
अफ्रीकी संघ ने पर माली कार्रवाई करते हुए संघ से उसकी सदस्यता निलंबित की
अफ्रीकी संघ ने माली में हाल ही में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद कार्रवाई करते हुए संघ से उसकी सदस्यता निलंबित कर दी. संघ ने लोकतांत्रिक सरकार की बहाली न होने पर उसपर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है.
माली में सेना ने अंतरिम राष्ट्रपति बाह नदाओ और प्रधानमंत्री मोक्टर आउने को गिरफ्तार किया था और उनपर इस्तीफा देने का दबाव बनाया था.
अफ्रीकी संघ की शांति और सुरक्षा परिषद ने कहा है कि संगठन ने माली में लोकतांत्रिक सरकार की निर्बाध, पारदर्शी और शीघ्र बहाली का आह्वान किया है और ऐसा न होने पर परिषद उस पर प्रतिबंध भी लगा सकती है.
माली के पड़ोसी और अन्य देशों को आशंका है कि इस विद्रोह से माली में फरवरी में होने वाले राष्ट्रपति का चुनाव में बाधा आ सकती है. इससे इस्लामी आतंकवादियों के खिलाफ क्षेत्रीय संघर्ष पर भी असर पड़ेगा. इनमें से कुछ आंतकवादी माली के दक्षिणी रेगिस्तान में सक्रिय हैं.
मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरूद्ध जुगनाथ का निधन
मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरूद्ध जुगनाथ का 3 जून को निधन हो गया. वह 18 साल से अधिक समय तक मॉरीशस के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे. उन्हें 1980 के दशक के मॉरीशस आर्थिक चमत्कार का जनक माना जाता था.
अनिरूद्ध जुगनाथ ने आधुनिक मॉरिशस के निर्माण में योगदान दिया था. उनहोंने प्रवासी भारतीय के रूप में भारत और मॉरिशस के द्विपक्षीय़ संबंध मजबूत बनाने में मदद की.
भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से समानित किया था.
5 जून: विश्व पर्यावरण दिवस पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण थीम के साथ मनाया गया
प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) मनाया जाता है. इस साल यानी 2021 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम ‘पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण’ है. पढ़ें पूरा आलेख…»
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
इजराइल में नेतृत्व बदलने के बाद भी अमरीकी नीति में कोई बदलाव नहीं
इजराइल में विपक्षी दलों के बीच गठबंधन सरकार पर सहमति होने के बाद रक्षा मंत्री बेन्यामिन गैंट्ज़ की अमरीका की यात्रा पर हैं. इस क्रम में अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिकंन और इजराइली रक्षा मंत्री के बीच विचार-विमर्श हुआ. गठबंधन सरकार बन जाने से इजराइल में प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का 12 वर्ष से जारी शासन समाप्त हो सकता है. अमेरिका ने स्पष्ट किया कि इजराइल में नेतृत्व बदलने के बाद भी अमरीकी नीति में कोई बदलाव नहीं होगा.
विकास का लक्ष्य ‘इंडिया इंडेक्स’ में केरल पहले स्थान पर
नीति आयोग ने विकास के लक्ष्य ‘इंडिया इंडेक्स और डेशबोर्ड 2020-21’ का तीसरा संस्करण जारी किया. इस रैंकिंग में पहले स्थान पर केरल है. हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है. सतत विकास विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स का संचालन नीति आयोग हर वर्ष करता है. इसके माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के मापदंडों के आधार पर राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की प्रगति का आकलन किया जाता है.
मई में देश से 32 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात
भारत के व्यापारिक निर्यात में मई महीने में, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, 67 प्रतिशत से अधिक की रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी हुई. इस वर्ष मई में देश से 32 अरब डॉलर से अधिक का व्यापारिक निर्यात हुआ. यह आंकड़ा कोविड से पहले के दौर में मई 2019 से भी आठ प्रतिशत अधिक है. इस वर्ष अप्रैल और मई महीने का कुल व्यापारिक निर्यात वर्ष 2019 की इसी अवधि की तुलना में 12.5 प्रतिशत अधिक रहा.
ब्रिटेन में 12 से 15 साल के बच्चों को कोविड टीके की खुराक देने की मंजूरी
यूनाइटेड किंगडम ने फाइजर/बायोएनटेक के कोविड टीके की खुराक 12 से 15 साल के बच्चों को देने की मंजूरी दे दी है. अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर का टीका लगाया जा रहा है, जबकि फ्रांस और जर्मनी भी इस आयुवर्ग के लोगों को टीका लगाने के लिए तैयार कर रहे हैं.
TET योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन किया गया
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि सात वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दी है. यह फैसला 10 साल पहले की तारीख 01 जनवरी, 2011 से लागू किया गया है. यानी की इन सालों में जिनके भी प्रमाण-पत्रों की अवधि पूरी हो चुकी है. वे भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए पात्र होंगे.