डेली कर्रेंट अफेयर्स
पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किये गए
देश के पांच राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुद्दुचेरीके विधानसभा सदस्यों के चुनाव की मतगणना के नतीजे 3 अक्टूबर को घोषित किये गए. इन चारों राज्यों में मार्चा और अप्रैल में विभिन्न चरणों में मतदान हुए थे.
- पश्चिम बंगाल: 294 सदस्यों की पश्चिम बंगाल विधानसभा में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 213 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 77 सीटें जीत कर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है. यहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी रही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (MKP) और कांग्रेस एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी.
- तमिलनाडु: 234 सदस्यों की तमिलनाडु विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके ने 133 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है. यहाँ सत्तारूढ़ AIADMK ने 66 सीटें जीतने में सफल रही.
- केरल: 140 सदस्यों की केरल विधानसभा में सत्तारूढ़ वामपंथी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) ने 62 सीटें जीती. यहाँ मुख्य विपक्षी कांग्रेस 21 सीटें जीतने में सफल रही.
- असम: 126 सदस्यों की असम विधानसभा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 60 सीटें जीती. यहाँ मुख्य विपक्षी कांग्रेस 29 सीटें मिली.
- पुद्दुचेरी: 60 सदस्यों की पुद्दुचेरी विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी AINRC और BJP के गठबंधन ने 16 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है. यहाँ सत्तारूढ़ कांग्रेस 2 सीटें जीतने में सफल रही.
अमेरिका ने भारत को संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि की ‘प्रायोरिटी वॉच लिस्ट’ में बरकरार रखा
अमेरिका ने हाल ही में स्पेशल 301 रिपोर्ट (Special Report 301) 2021 जारी की है. इस रिपोर्ट में भारत सहित 9 देशों को संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (United States Trade Representative- USTR) की ‘प्रायोरिटी वॉच लिस्ट’ (Priority Watch List) 2021 में रखा गया है. भारत को इस लिस्ट में रखने का कारण यहाँ बौद्धिक संपदा (Intellectual property-IP) अधिकारों के संरक्षण एवं प्रवर्तन में कमी को बताया गया है. रिपोर्ट में भारत के अतिरिक्त अन्य 23 देशों को भी ‘वॉच लिस्ट’ (Watch List) में रखा गया है.
स्पेशल 301 रिपोर्ट (Special Report 301) 2021: मुख्य बिंदु
- स्पेशल 301 रिपोर्ट (Special Report 301) संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USRT) द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है. इस रिपोर्ट में विभिन्न देशों में बौद्धिक संपदा कानूनों जैसे कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क आदि के कारण अमेरिका की कंपनियों और उत्पादों के समक्ष उत्पन्न होने वाले व्यापार अवरोधों की पहचान की जाती है.
- इस रिपोर्ट में ‘प्रायोरिटी वॉच लिस्ट’ और ‘वॉच लिस्ट’ शामिल होती हैं, जिसमें वे देश शामिल होते हैं जिनके बौद्धिक संपदा नियमों को अमेरिकी कंपनियों के लिये अवरोधक माना जाता है.
- ‘प्रायोरिटी वॉच लिस्ट’ में उन देशों को शामिल किया जाता है, जिनके बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित नियमों में गंभीर कमियाँ होती हैं.
- ज़बरन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (FTT) की नीति द्वारा विदेशी व्यवसायी को बाज़ार पहुँच प्रदान करने के बदले में अपनी तकनीक साझा करने के लिये मज़बूर किया जाता है. इस प्रकार की नीति चीन में काफी सामान्य है. चीन की सरकार विदेशी कंपनी को अपनी तकनीक को चीनी कंपनियों के साथ साझा करने के लिये मज़बूर करती है.
स्पेशल 301 रिपोर्ट 2021
अमेरिकी प्रशासन ने भारत के अतिरिक्त जिन देशों को ‘प्रायोरिटी वॉच लिस्ट’ में स्थान दिया है, उनमें अर्जेंटीना, चिली, चीन, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, यूक्रेन और वेनेज़ुएला शामिल हैं.
भारत के सन्दर्भ में
अमेरिका के अनुसार, भारत ने लंबे समय से अपने बौद्धिक संपदा ढाँचे में पर्याप्त सुधार नहीं किया है, जिसके कारण बीते वर्षों में अमेरिकी कंपनियों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.
भारत में अमेरिकी व्यवसायी को बौद्धिक संपदा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो भारत में पेटेंट प्राप्त करना, पेटेंट बनाए रखना और उन्हें लागू करना अपेक्षाकृत कठिन बनाती हैं, ऐसा विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में देखा जाता है.
3 मई: विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस
प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस (World Press Freedom Day) मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करना और मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा तथा ड्यूटी के दौरान हमले में जान गंवाने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है.
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का विषय
इस वर्ष यानी 2021 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का मुख्य विषय (थीम)- ‘सूचना से जनकल्याण जो जनहित कार्यों में सूचना के महत्व को दर्शाता है’.
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का इतिहास
1991 में यूनेस्को की सिफारिश के बाद, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने दिसंबर 1993 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी.
प्रेस स्वतंत्रता: मुख्य तथ्य
भारत में एक लोकतान्त्रिक देश है, यहाँ प्रेस (मीडिया) को पूर्ण स्वतंत्रता है. भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
लंदन में G-7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक
G-7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक लंदन में आयोजित किया जा रहा है. विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में भाग लेने के लिए 3-6 मई को लंदन की यात्रा पर हैं. भारत को इस बैठक में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है. G-7 के सदस्य देशों में ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं. बैठक में कोरोना वायरस महामारी से निपटने तथा विश्व के सामने खड़ी अन्य चुनौतियों पर चर्चा होने की संभावना है.
WHO ने ‘मॉडर्ना’ के COVID-19 वैक्सीन के उपयोग को मंज़ूरी दी
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अमेरिका की दवा निर्माता कंपनी ‘मॉडर्ना’ (Moderna) के COVID-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए मंज़ूरी दे दी है. मॉडर्ना बायोटेक फर्म ने मैसेंजर RNA या mRNA का उपयोग करके COVID-19 वैक्सीन विकसित किया गया है.
स्पुतनिक-V Covid-19 के लिए भारत का तीसरा वैक्सीन
भारत में रूस द्वारा निर्मित स्पुतनिक-वी (Sputnik-V) वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है. COVISHIELD और COVAXIN के बाद Sputnik-V भारत में कोरोनवायरस के खिलाफ उपयोग किया जाने वाला तीसरा टीका है. भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल (DCGI) ने हाल ही में स्पुतनिक-वी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी थी.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. 16वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को सौंपा. इस बीच 15वीं विधानसभा भंग कर दी गई है. 16वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव में डीएमके पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है.
मेडिकल ऑक्सीजन के परिवहन के लिए ऑपरेशन समुंद्र सेतु-II
भारतीय नौसेना COVID-19 महामारी के बीच मेडिकल ऑक्सीजन और भारत के अन्य देशों से अन्य आवश्यकताओं के तेजी से परिवहन में मदद के लिए ऑपरेशन समुंद्र सेतु-II चला रहा है. मई, 2020 में COVID-19 के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु-I शुरू किया गया था.