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डेली कर्रेंट अफेयर्स
18-19 फरवरी 2021

लेटेस्ट कर्रेंट अफेयर्स और क्विज 〉

यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एबं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी.

क्‍वाड संगठन के विदेश मंत्रियों की तीसरी बैठक

चार देशों के समूह- क्‍वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक 18 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गयी. यह इस समूह की तीसरी मंत्रिस्‍तरीय बैठक थी. पहली बैठक 2019 में और दूसरी बैठक अक्टूबर 2020 में आयोजित की गयी थी.

इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकेन, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिज पायने और जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने हिस्सा लिया.

बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्‍त और समावेशी बनाये रखने की दिशा में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में वैश्विक जलवायु परिवर्तन और आपसी हित के अन्‍य मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में कोविड महामारी के बाद अन्तर्राष्ट्रीय व्‍यवस्‍था और चुनौतियों से निपटने के समन्वित प्रयासों पर विचार-विमर्श किया गया. क्षेत्रीय मुद्दों तथा मुक्‍त और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के महत्‍व पर भी चर्चा हुई.

क्वाड क्या है?

क्वाड का पूरा नाम Quadrilateral Security Dialogue (QSD) है. इस संगठन में अमरीका, जापान, ऑस्‍ट्रेलिया और भारत इसमें शामिल हैं. क्‍वाड संगठन का उद्देश्‍य इस क्षेत्र में वैध और महत्‍वपूर्ण हित रखने वाले सभी देशों की सुरक्षा और उनके आर्थिक सरोकारों का ध्‍यान रखना है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्‍पादन से जुडी प्रोत्‍साहन योजना को मंजूरी दी

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्‍पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना को 17 फरवरी को मंजूरी दी. दूरसंचार क्षेत्र के लिए इस योजना के तहत 12195 करोड रुपये मंजूर किये गए हैं.

इस योजना का लक्ष्‍य भारत में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्‍पादों के विनिर्माण को बढावा देना है. इसके तहत घरेलू विनिर्माण को बढावा देने के लिए वित्‍तीय प्रोत्‍साहन दिया जाएगा. इस योजना का उद्देश्‍य मेक इन इंडिया को प्रोत्‍साहित करने के लिए दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्‍पादों के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना भी है.


WCCB को संयुक्‍त राष्‍ट्र का एशिया एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड-2020

भारत के वन्‍य जीव अपराध नियंत्रण ब्‍यूरो (WCCB) को ‘एशिया एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड-2020’ से सम्मानित किया गया है. यह पुरस्कार संयुक्‍त राष्‍ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ओर से दिया जाता है. भारत में वन्‍य जीव अपराधों को रोकने के लिए प्रतिबद्धता के लिए WCCB को तीन वर्षों में दो बार यह पुरस्‍कार मिला है. WCCB को यह पुरस्‍कार नवोन्‍मेष श्रेणी में दिया गया है.

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB)

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime Control Bureau) देश में वन्यजीव अपराध पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक संस्था है. यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन काम करता है. WCCB का मुख्यालय नई दिल्ली में है.


12-18 फरवरी: राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का 63वां स्थापना दिवस

12 से 18 फरवरी को ‘राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह’ (National Productivity Week) मनाया गया. यह सप्ताह राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council- NPC) द्वारा अपने स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है. इस वर्ष 12 फरवरी, 2021 को NPC का 63वां स्थापना दिवस था. NPC अपने स्थापना दिवस को ‘उत्पादकता दिवस’ के रूप में मनाती है.

राष्ट्रीय उत्‍पादकता परिषद: एक दृष्टि

  • राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (DIPP) के अधीन एक राष्‍ट्रीय स्‍वायत्‍त संगठन है.
  • राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का गठन भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्‍पादकता को प्रोत्साहन देने के लिये किया गया था. इसके अलावा NPC सरकार की उत्‍पादकता संवर्द्धन योजनाओं को भी कार्यान्‍वित करता है.
  • भारत सरकार ने वर्ष 1958 में एक पंजीकृत सोसाइटी के तौर पर इसकी स्‍थापना की थी. यह एक बहुपक्षीय, गैर-लाभकारी संगठन है.
  • NPC टोक्यो स्थित ‘एशियन प्रोडक्‍टिविटी आर्गेनाईज़ेशन’ (APO) के एक घटक के रुप में इसके कार्यक्रमों को भी कार्यान्‍वित करता है. APO एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसका भारत एक संस्‍थापक सदस्‍य है.

देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि

सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज

सईको हाशिमोतो तोक्‍यो ओलंपिक 2021 संचालन समिति के अध्‍यक्ष होंगे

जापान की ओलंपिक मंत्री सईको हाशिमोतो को तोक्‍यो ओलंपिक 2021 संचालन समिति का अध्‍यक्ष चुन लिया गया है. सात बार ओलंपिक खेलों में भाग ले चुकीं सुश्री हाशिमोतो ने अपने मंत्री पद से इस्‍तीफा दे दिया. समिति के पूर्व अध्‍यक्ष योशिरो मोरी ने महिलाओं पर अभद्र टिप्‍पणी को लेकर अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया था.

असम में महाबाहु-ब्रह्मपुत्र जलमार्ग परियोजना का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने असम में महाबाहु-ब्रह्मपुत्र जलमार्ग परियोजना का शुभारंभ किया. उन्‍होंने धुबरी-फुलबारी पुल की आधारशिला भी रखी और माजुली सेतु के निर्माण के लिए भूमिपूजन किया.

प्रधानमंत्री ने ओमान के सुलतान से टेलीफोन पर बातचीत की

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 17 फरवरी को ओमान के सुलतान हैथम बिन तारिक अल सैद से टेलीफोन पर बातचीत की. इस वार्ता में सुलतान ने ओमान को कोविड टीके उपलब्‍ध कराने के लिए श्री मोदी की सराहना की. दोनों नेताओं ने रक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य, व्‍यापार और निवेश सहित सभी क्षेत्रों में भारत-ओमान के बढते सहयोग पर संतोष व्‍यक्‍त किया.

अगले वित्‍त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 10 प्रतिशत

वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एण्‍ड पूअर्स ने कहा है कि भारत, अगले वित्‍त वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ तेजी से उभरती अर्थव्‍यवस्‍थाओं में से एक होगा. स्टैंडर्ड एंड पूअर्स की, सॉवरेन एण्‍ड इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस रेटिंग के निदेशक एंड्रयू वुड ने वर्ष 2021 के लिए भारत की अर्थव्‍यवस्‍था के बारे में आयोजित वेबिनार में यह अनुमान व्‍यक्‍त किया.

सार्क के स्वास्थ्य सचिव स्तर की बैठक

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के स्वास्थ्य सचिव स्तर की बैठक 18 फरवरी को आयोजित की गयी थी. आभासी माध्यम से आयोजित इस बैठक की मेजबानी भारत ने की. इस बैठक में सदस्य देशों ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने और उसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने समेत कई क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गयी.

डॉक्‍टर तमिलसाइ सौंदराराजन को पुद्दुचेरी के नये उप-राज्‍यपाल

तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को पुद्दुचेरी के उप-राज्‍यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. मद्रास उच्‍च न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति संजीव बैनर्जी ने उन्‍हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. तमिलसाइ सौंदराराजन ने इस पद पर किरण बेदी का स्थान लिया हैं.

गोद लेने के मुद्दे पर DM और ADM को आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के ‘किशोर न्याय (देखभाल और बाल संरक्षण) विधेयक 2015’ में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस संशोधन के तहत, किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) के दायरे का विस्तार किया गया हैं. इन प्रस्तावित संशोधनों में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा गोद लेने के मुद्दे पर DM और ADM को आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है.

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