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डेली कर्रेंट अफेयर्स
25 जनवरी 2021

लेटेस्ट कर्रेंट अफेयर्स और क्विज 〉

यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एबं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी.

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार: राजेंद्र भंडारी और सीड्स को चुना गया

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के विजेताओं की घोषणा 23 जनवरी के गयी. इस वर्ष के पुरस्कार के लिए, नामांकन एक जुलाई, 2020 से शुरू किया गया था.

आपदाओं पर वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत करने वाले राजेंद्र कुमार भंडारी को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है. भंडारी को इस पुरस्कार की व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया है. इस पुरस्कार के संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए ‘सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसायटी’ (SEEDS) को चुना गया है.

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार: एक दृष्टि

यह पुरस्कार हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर घोषित किया जाता है. संस्थागत श्रेणी में मिलने वाले पुरस्कार में 51 लाख रुपये नकद और एक प्रमाण पत्र तथा व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपये और एक प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं.

केंद्र सरकार की ओर से यह पुरस्कार भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को उनके काम को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है.

पूर्वोत्तर परिषद का 69वां पूर्ण अधिवेशन शिलांग में आयोजित किया गया

पूर्वोत्तर परिषद के 69वें पूर्ण अधिवेशन का आयोजन 23-24 जनवरी को मेघालय के शिलांग में आयोजित किया गया. इस अधिवेशन में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद, क्षेत्र की राज्य सरकारें के साथ-साथ विभिन्न विकासात्मक पहल और भविष्य की योजनाओं के कार्यों से जुड़े, चुने हुए केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रेजेन्टेशन दिखाए गये.

अधिवेशन की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने की. अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के बहुत से क्षेत्र अभी विकसित नहीं हो पाए हैं. इसके लिए कैबिनेट ने तय किया है कि परिषद को आवंटित राशि का 30 फीसद हिस्सा विकास कार्यो पर खर्च किया जाए.

पूर्वोत्तर परिषद: मुख्य बिंदु

  • पूर्वोत्तर (उत्तर-पूर्वी) परिषद, पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है. इस परिषद में आठ राज्य- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं.
  • पूर्वोत्तर परिषद के अधिवेशन में विभिन्‍न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जाती है. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस परिषद के अध्यक्ष और केन्‍द्रीय पूर्वोत्‍तर विकास मंत्री जितेन्‍द्र सिंह इसके उपाध्‍यक्ष हैं.

ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और बंगलादेश के बीच बैठक

भारत और बंगलादेश के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए संयुक्‍त संचालन समिति की 19वीं बैठक 23 जनवरी को ढाका में आयोजित हुई. समिति ने संयुक्‍त कार्य समूह और उसकी पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अमल का जायजा लिया. बैठक में रामपाल स्थित 1320 मेगावाट क्षमता वाली मैत्री सुपर ताप बिजली परियोजना पर भी चर्चा हुई. दोनों देशों ने बिजली, व्‍यापार और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विस्‍तृत चर्चा की.

भारत और बंगलादेश के बीच बिजली क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्‍त कार्य समूह और संयुक्‍त संचालन समिति की व्‍यवस्‍था है. समिति की बैठकें पिछले वर्ष मार्च में राजस्‍थान के उदयपुर में हुई थी.


24 जनवरी: राष्‍ट्रीय बालिका दिवस, जागरूक बालिका सशक्‍त मध्‍यप्रदेश दिवस

प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्‍ट्रीय बालिका दिवस (National Girl Child Day) मनाया जाता है. य‍ह दिन केन्‍द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2008 से प्रति वर्ष मनाया जाता है. राष्‍ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्‍य समाज में लोगों के बीच बेटियों के अधिकार को लेकर जागरूकता पैदा करना और बेटियों को सामाजिक व आर्थिक विकास के नए अवसर मुहैया कराना है.

राष्‍ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा, लिंग अनुपात, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर अलग-अलग तरह के अभियान चलाए जाते हैं.

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत

सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2015 में ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान की शुरुआत की थी. इस अभियान के जरिए लड़कियों और महिलाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया जाता है. महिलाओं के प्रति होने वाली कई अमानवीय प्रथाओं जैसे भ्रूण हत्या अब कम हो गए हैं.

इन अभियानों से लोगों की मानसिकता को बदलने में मदद मिली है, खासकर ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की शिक्षा को लेकर काफी जागरुकता आई है. समाज के लोगों की मानसिकता पर इन अभियानों का काफी असर हुआ है. अब लोग लड़कियों को लड़कों के बराबर सम्मान और अधिकार दे रहे हैं.


24 जनवरी: उत्तर प्रदेश स्‍थापना दिवस

प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्‍तर प्रदेश अपना स्‍थापना दिवस मनाता है. 1950 में इसी दिन उत्तर प्रदेश को यह नाम मिला था. इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस की थीम ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, महिला युवा किसान, सबका विकास सबका सम्मान’ है.

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के नेतृत्‍व में राज्‍य में सरकार बनने के बाद ही उत्‍तर प्रदेश दिवस मनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ था. इस वर्ष यानि 24 जनवरी 2021 को उत्‍तरप्रदेश दिवस का यह चौथा संस्‍करण था जो 24 से 26 जनवरी तक मनाया गया.

उत्‍तरप्रदेश स्‍थापना दिवस के दौरान गौतमबुद्धनगर स्थित नोएडा हाट में 24 जनवरी से 10 फरवरी तक ‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है.

उत्तरप्रदेश: एक दृष्टि

उत्तरप्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या (लगभग 20 करोड़) वाला राज्य है. यह 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था. ब्रिटिश शासनकाल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था जो कि 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया. 9 नवंबर 2000 को, उत्तरप्रदेश से अलग कर एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया था.


24 जनवरी: अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस

प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को ‘अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस’ (International Day of Education) मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करना है.

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 का मुख्य विषय (theme) ‘Recover and Revitalize Education for the COVID-19 Generation’ है.

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 जनवरी को ‘अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस’ मनाने के लिए एक प्रस्ताव 3 दिसंबर 2018 को पारित किया था. 24 जनवरी 2019 को पहला अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था. इस प्रकार इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का तीसरा संस्करण था.

भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है…»

देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि

सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सत्‍तारूढ़ कम्‍युनिस्‍ट पार्टी से निष्‍कासित

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को संसद भंग करने के उनके फैसले को लेकर सत्‍तारूढ़ कम्‍युनिस्‍ट पार्टी से निष्‍कासित कर दिया गया है. प्रधानमंत्री ओली और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्‍प कमल दहल प्रचंड के बीच सत्‍ता संघर्ष को लेकर ओली ने 20 दिसम्‍बर 2020 को अचानक संसद भंग करने की सिफारिश की थी. इसके बाद नेपाल में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है.

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