डेली कर्रेंट अफेयर्स
भारत 2025 तक दुनिया की पांचवीं और 2030 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा
ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंसटर फार इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च (CEBR) ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक दुनिया की पांचवीं और 2030 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा.
इस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था एक पायदान नीचे खिसक कर छठे स्थान पर आ गई है. भारत 2019 में ब्रिटेन से ऊपर निकल कर पांचवें स्थान पर पहुंच गया था. रुपये के कमजोर होने से 2020 में ब्रिटेन पुन: भारत से ऊपर आ गया. रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन 2024 तक आगे बना रहेगा और उसके बाद भारत आगे निकल जाएगा.
रिपोर्ट में अनुमान है कि 2021 में भारत की वृद्धि 9 प्रतिशत और 2022 में 7 प्रतिशत रहेगी. आर्थिक वृद्धि की अनुमानित दिशा के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार में भारत 2025 में ब्रिटेन से, 2027 में जर्मनी से और 2030 में जापान से आगे निकल जाएगा. CEBR का अनुमान है कि चीन 2028 में अमेरिका से ऊपर निकल कर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा.
राजस्थान ‘सुगमता से व्यापार’ सुधारों को अपनाने वाला देश का छठा राज्य बना
राजस्थान, ‘सुगमता से व्यापार’ (Ease of Doing Business) सुधारों को सफलता के साथ अपनाने वाला देश का छठा राज्य बन गया है. इस उपलब्धि के साथ ही राजस्थान अब खुले बाजार से उधार के माध्यम से 2731 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के योग्य हो गया है.
राजस्थान के अलावा पांच अन्य राज्यों, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ने पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर ली है. इन छह राज्यों को 19459 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उधार लेने की अनुमति दी गई है.
केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने मई 2020 में राज्यों को दी जाने वाली अतिरिक्त उधार अनुमतियों को सुगमता से व्यापार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ जोड़ने का फैसला किया था. इसके तहत राज्यों की उधार सीमा को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के दो प्रतिशत तक बढ़ाया गया था.
राज्यों को इस अतिरिक्त धनराशि का आधा हिस्सा नागरिक केंद्रित सुधारों पर खर्च करना होगा. इन सुधारों में एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन, सुगमता से व्यापार, शहरी स्थानीय निकाय सुधार और विद्युत क्षेत्र में सुधार शामिल हैं. अब तक 10 राज्यों ने एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली को लागू किया है. छह राज्यों ने सुगमता से व्यापार संबंधी सुधार और दो राज्यों ने स्थानीय निकाय सुधार किए हैं.
जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ‘सेहत’ की शुरुआत
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 26 दिसम्बर को जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ‘सेहत’ की शुरूआत की. ‘सेहत’ योजना के तहत जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों को 5 लाख रुपए तक का नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में पहले ही गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले लगभग 14 लाख परिवार आयुष्मान भारत योजना से 2018 से लाभन्वित हो रहे हैं. अब जम्मू-कश्मीर सरकार के इस योजना से जम्मू कश्मीर के सभी परिवार को यह लाभ उपलब्ध होगा. इस योजना से पूरे जम्मू कश्मीर के एक करोड लोगों को लाभ होगा.