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डेली कर्रेंट अफेयर्स
25 दिसम्बर 2020

लेटेस्ट कर्रेंट अफेयर्स और क्विज 〉

यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एबं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी.

MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण

भारत ने 24 दिसम्बर को मध्‍यम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल (MRSAM) का सफल परीक्षण किया. यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया. इस परिक्षण के दौरान बंसी नामक एक मिसाइल को हवा में उड़ाया गया, जिस पर सटीक निशाना लगाते हुए MRSAM मिसाइल ने पल भर में ध्वस्त कर दिया। इससे पहले MRSAM मिसाइल का 17 मई 2019 को नौसेना के जहाज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।

MRSAM मिसाइल: एक दृष्टि

  • MRSAM, Medium Range Surface to Air Missile का संक्षिप्त रूप हैं.
  • इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर डिजाईन किया है. इसका निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किया है.
  • यह 2469.6 किमी प्रति घंटे की गति से दुश्मन पर कर हमला सकती है. यह मिसाइल 14.76 फीट लंबी और 276 किलोग्राम वजनी है.
  • यह मिसाइल 70 किमी के दायरे में आने वाली मिसाइलों, लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोनों, निगरानी विमानों को मार गिराएगी.
  • यह हवा से एकसाथ आने वाले कई दुश्मनों पर 360 डिग्री में घूमकर एकसाथ हमला कर सकती है.

इजरायल से MRSAM का समझौता

DRDO ने MRSAM मिसाइल के लिए इजरायल एयरोस्‍पेस इंडस्‍ट्रीज (IAI) के साथ 17 हजार करोड़ रुपये के करार पर दस्तखत किए हैं. इसके तहत 40 लॉन्चर्स और 200 मिसाइलें तैयार होंगी.

विश्व भारती विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया. अपने संबोधन में उन्‍होंने कहा कि विश्व कल्याण का रास्‍ता आत्‍मनिर्भर भारत के विचार से ही गुजरता है. प्रधानमंत्री ने अपने भाषण का समापन टैगोर की कविता ‘ओरे गृहोबाशी खोल द्वार खोल’ से करते हुए छात्रों का आह्वान किया कि वे नई संभावनाओं का द्वार खोलें और गुरूदेव के विचारों और दर्शन का प्रचार करें.

विश्व भारती विश्वविद्यालय

विश्‍व-भारती की स्‍थापना 1921 में गुरूदेव रवीन्‍द्रनाथ टैगोर ने की थी. मई 1951 में संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्‍वविद्यालय और राष्‍ट्रीय महत्‍व का संस्‍थान घोषित किया गया था. प्रधानमंत्री इस विश्‍वविद्यालय के कुलाधिपति हैं.


श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को के ‘अवार्ड ऑफ मेरिट’ से सम्मानित किया गया

श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को एशिया-पैसिफिक अवार्ड्स में प्रतिष्ठित ‘अवार्ड ऑफ मेरिट’ से सम्मानित किया गया है. अमर सिंह कॉलेज की स्थापना 1911 में डोगरा महाराजा युग के दौरान श्रीनगर में हुई थी. 2014 की बाढ़ के दौरान इसकी इमारत को भारी नुकसान पहुँचा था.

यह सम्मान सांस्कृतिक विरासत संरक्षण (अमर सिंह कॉलेज भवन का जीर्णोद्धार) के लिए दिया गया है. इस परियोजना का नेतृत्व इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH), स्थानीय सरकार और सामुदायिक हितधारकों के एक समूह ने किया था.

अमर सिंह कॉलेज की इमारत को अमर सिंह तकनीकी संस्थान के रूप में जाना जाता था, जो कला और कौशल जैसे कारपेंटरी और चिनाई सिखाने के लिए कश्मीर का पहला संस्थान था.


सरकार ने DTH सेवा के क्षेत्र में में 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दी

सरकार ने डायरेक्ट टू होम (DTH) सेवा के क्षेत्र में 100 फीसदी विदेशी निवेश (FDI) को मंजूरी दी है. यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में दी गयी.

मंत्रिमंडल की बैठक में DTH के लिए लाइसेंस मौजूदा 10 साल की जगह अब 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी किये जाने का भी निर्णय लिया गया. इस कारोबार के लिये लाइसेंस शुल्‍क को सकल राजस्व (gross revenue) के 10 फीसदी से घटाकर 8 प्रतिशत किया गया है.

फिलहाल देश में करीब 18 करोड़ टीवी सेट हैं, इनमें से 6 करोड़ घरों में डीटीएच कनेक्शन हैं. इस क्षेत्र में 100 फीसदी FDI की मंजूरी पहले से थी, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय के नियमों के कारण यह संभव नहीं था. 23 दिसम्बर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उसमें बदलाव का फैसला लिया गया.


24 दिसम्बर: राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता दिवस

प्रत्येक वर्ष 24 दिसम्बर को ‘राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता दिवस’ (National Consumer Day) के रूप में मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने का उद्देश्‍य उपभोक्‍ता आन्‍दोलन के महत्‍व और उपभोक्‍ताओं के अधिकारों तथा दायित्‍वों के बारे में जागरूक करना है.

इस वर्ष यानी 2020 में ‘राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता दिवस’ का मुख्य विषय (थीम) ‘The Sustainable Consumer’ है.

भारत सरकार ने 24 दिसम्बर को राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता दिवस घोषित किया है, क्योंकि भारत के राष्‍ट्रपति ने उसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को मंजूरी दी थी. इसके अतिरिक्‍त 15 मार्च को प्रत्‍येक वर्ष ‘विश्‍व उपभोक्‍ता अधिकार दिवस’ के रूप में मनाया जाता हैं.

उपभोक्‍ता संरक्षण विधेयक-2019

संसद ने 2019 में एक महत्‍वपूर्ण उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम-2019 को अपनी मंजूरी दी थी. यह अधिनियम ‘उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम 1986’ का जगह लिया है.

यह अधिनियम उपभोक्‍ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए एक ‘केंद्रीय उपभोक्‍ता संरक्षण प्राधिकरण’ (CCPA) की स्‍थापना करता है. CCPA अनुचित व्‍यापार तरीकों से उपभोक्‍ताओं को होने वाली परेशानियों को रोकने के लिए काम करेगा. यह उत्‍पादों की वापसी और पैसा वापस दिलाने के लिए भी कार्रवाई कर सकता है.

देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि

सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज

फिल्‍म से संबंधित मीडिया इकाईयों को निगम के अन्‍तर्गत लाया गया

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्‍म प्रभाग, फिल्‍मोत्‍सव निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय और भारतीय बाल फिल्‍म समिति को राष्‍ट्रीय फिल्‍म विकास निगम में समाहित करने को मंजूरी दी है. फिल्‍म से संबंधित मीडिया इकाईयों को एक निगम के अन्‍तर्गत लाने से सभी संसाधनों का समन्वित ढंग से उपयोग किया जा सकेगा.

हिमाचल प्रदेश में नशीली दवाइयों की रोकथाम के लिए समेकित नीति

हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशीली दवाइयों की रोकथाम के संबंध में एक समेकित नीति बनाने का फैसला किया है. इसमें नशीली दवाइयों की रोकथाम, उपचार, प्रबंधन और पुनर्वास कार्यक्रम शामिल हैं. मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड की पहली बैठक की अध्‍यक्षता करते हुए यह जानकारी दी.

हरित राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए 500 मिलियन डॉलर का ऋण

भारत सरकार और विश्व बैंक ने 500 मिलियन डॉलर की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं. इस परियोजना से राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्रप्रदेश में सुरक्षित और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों का निर्माण किया जायेगा. इस परियोजना से हरित और सुरक्षित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) की क्षमता का विस्तार होगा.

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