डेली कर्रेंट अफेयर्स
Wi-Fi की उपलब्धता को बढाने के लिए पीएम-वाणी योजना को मंजूरी दी गयी
सरकार ने पीएम-वाणी (Wi-Fi Access Network Interface) योजना को मंजूरी दी है. यह मंजूरी 9 दिसम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दी गयी. इस योजना का उद्देश्य समूचे देश में वाई-फाई (Wi-Fi) की उपलब्धता को बढाना है.
पीएम-वाणी क्या है?
- पीएम-वाणी (PM-WANI), Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface संक्षिप्त रूप है. इस योजना के तहत देशभर में सार्वजनिक वाई-फाई सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जायेगा. इसके लिए सरकार देश भर में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी.
- इसे सार्वजनिक टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के माध्यम से संचालित किया जाएगा. देशभर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच के विस्तार के लिए सरकार ने पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO) के जरिए सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी है.
- कोई छोटी दुकान या साझा सेवा केंद्र (CSC) भी PDO हो सकते हैं. इसके तहत स्थानीय किराना दुकानों तथा गली-मोहल्ले की दुकानों पर भी सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क या ‘एक्सेस पॉइंट’ लगाए जा सकेंगे. PDO के लिए कोई लाइसेंस या पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी. इन पर कोई शुल्क लागू नहीं होगा.
- योजना से हमारे छोटे दुकानदारों को वाई-फाई की सुविधा मिलेगी. इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और युवाओं को सुगम, निर्बाध इंटरनेट सेवा मिल सकेगी. इससे डिजिटल भारत अभियान भी मजबूत होगा.
भारत के नए संसद भवन की आधारशिला रखी गयी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसम्बर को नए संसद भवन की आधारशिला रखी. इस संसद भवन का निर्माण नई दिल्ली में संसद मार्ग पर किया जायेगा. नये भवन के निर्माण पर 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी. इसके निर्माण का प्रस्ताव पिछले वर्ष 5 अगस्त को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही के दौरान रखा था.
देश को आजाद हुए 75 साल होने वाले हैं और देश का संसद भवन अब काफी पुराना हो चुका है. सरकार चाहती है कि जब देश 15 अगस्त 2022 को अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा हो तब सांसद नए संसद भवन में बैठें.
नया भवन त्रिकोणीय आकार का होगा जिसमें लोकसभा परिसर, मौजूदा परिसर से तीन गुना बड़ा होगा और राज्यसभा का आकार भी पहले के मुकाबले बड़ा होगा. नए भवन की सज्जा भारतीय संस्कृति और क्षेत्रीय कला, शिल्पतथा वास्तुकला के विविध रूपों के अनुरूप होगी.
नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड करेगी
नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड करेगी. संसद भवन के निर्माण के लिए लगाई गई बोली के आधार पर यह कॉन्ट्रैक्ट टाटा को दिया गया था. टाटा ने निर्माण के लिए 861.90 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी. इस बोली में दूसरे स्थान पर रहे लार्सन एंड टुब्रो थे ने 865 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी.
पुराना संसद भवन: एक दृष्टि
मौजूदा संसद की बिल्डिंग का निर्माण ब्रिटिशकाल में किया गया था और यह वृत्ताकार है. यह 1911 में बनना शुरू हुआ था और 1927 में इसका उद्घाटन हुआ था. तब अंग्रेजों के शासन के दौर में दिल्ली राजधानी बनी थी.
किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी. पंचम ने नई राजधानी के निर्माण के लिए एडविन लुटियंस को नामित किया था. वर्तमान संसद भवन और राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियंस ने ही डिजाइन किया था.
10 दिसंबर: विश्व मानवाधिकार दिवस
प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस (Human Rights Day) मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का उद्देश्य विश्वभर के युवाओं को मानवाधिकारों के प्रति कार्रवाई के लिए जागरूक करना है.
इस वर्ष यानी 2020 के विश्व मानवाधिकार दिवस का मुख्य विषय (थीम) ‘Recover Better – Stand Up for Human Rights’ है. इस वर्ष का विषय कोविड-19 महामारी से संबंधित है जिसमें मानवाधिकारों को सुनिश्चित कर संक्रमण से बेहतर तरीके से उबरने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है.
संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 1948 में की थी.
1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन
भारत में 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार कानून बनाया गया था. इसके बाद भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था.
क्या है मानवाधिकार?
मानवाधिकार वे मूलभूत नैसर्गिक अधिकार हैं जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता. इसके अनुसार सभी को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार जन्मजात ही प्राप्त है और उसे छीनना या बाधा पहुंचाना मानवाधिकारों का हनन होता है.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
भारत-उज़्बेकिस्तान वर्चुअल शिखर बैठक
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्ज़ियोएव के बीच 10 दिसम्बर को वर्चुअल शिखर बैठक हुई. दोनों नेता कोविड उपरान्त विश्व में भारत-उजबेकिस्तान सहयोग मजबूत करने के उपायों समेत द्विपक्षीय संबंधो के सभी पहलुओं पर चर्चा के. प्रधानमंत्री मोदी की 2015 और 2016 में उज्बेकिस्तान की यात्रा और राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव की 2018 और 2019 में भारत यात्रा से दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में ज्यादा मजबूती आई है.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1584 करोड़ रुपये की मंजूरी
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1584 करोड़ रुपये के खर्च की मंजूरी दी है. इस योजना की संपूर्ण अवधि 2020 से 2023 के लिए 22810 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इस योजना से लगभग 58 लाख पचास हजार कर्मचारियों को लाभ होगा.
भारत–सूरीनाम के बीच औषधि के क्षेत्र में समझौता
भारत और सूरीनाम के स्वास्थ मंत्रालयों के बीच स्वास्थ और औषधि के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है. इस समझौते से भारत और सूरीनाम के स्वास्थ एवं परिवार कल्यामण मंत्रालयों के बीच स्वास्थ क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के जरिए सहयोग को प्रोत्सा्हन मिलेगा.