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डेली कर्रेंट अफेयर्स
27-28 सितम्बर 2020

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यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एबं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 75वें सत्र को ऑनलाइन संबोधित किया. प्रधानमंत्री मोदी का संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह तीसरा संबोधन था. इससे पहले उन्होंने 2014 और 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था. संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी में ही अपनी बात रखी.

प्रधानमंत्री का उद्बोधन मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र में सुधार, भारत में चल रहे लोककल्याणकारी योजनाएं, कोरोना वैक्सीन के लिए भारत का वैश्विक सहयोग और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर केंद्रित था.

प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के मुख्य बिंदु

  • प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को पुरजोर तरीके से उठाया. उन्होंने 1945 में गठित संयुक्त राष्ट्र के इक्कीसवीं सदी में प्रासंगिकता पर सवाल उठाया.
  • भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसिजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा? एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक ऐसा देश जहां विश्व की 18 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या रहती है, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अनेकों पंथ हैं, अनेकों विचारधाराएं हैं.
  • 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की पहल भारत ने ही की थी. कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर और इंटरनैशनल सोलर अलायंस ये भारत के ही प्रयास हैं.
  • भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से लेकर ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी तक, सिक्यॉरिटी ऐंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इसकी सोच या फिर इंडो-पसिफिक क्षेत्र के प्रति हमारे विचार सभी में इस दर्शन की झलक दिखाई देती है.
  • विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और डिलिवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी.
  • बीते कुछ वर्षों में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म इस मंत्र के साथ भारत ने करोड़ों भारतीयों के जीवन में बड़े बदलाव लाने का काम किया है. भारत ने सिर्फ 4-5 साल में 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, 600 मिलियन लोगों को खुले में शौच से मुक्त किया और 500 मिलियन से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज से जोड़ करके दिखाया. आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के अग्रणी देशों में है. भारत 2025 तक अपने प्रत्येक नागरिक को टीबी से मुक्त करने के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रहा है. भारत अपने गांवों के 150 मिलियन घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंचाने का अभियान चला रहा है. भारत ने अपने 6 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करने की बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की है.

भारतीय चिकित्सा परिषद का अस्तित्व समाप्त, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का संचालन शुरू

सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद (Medical Council of India) का अस्तित्व समाप्त कर दिया है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 24 सितम्बर को जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है. MCI के स्थान पर अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) को अस्तित्व में लाया गया है जिसने 25 सितम्बर से संचालन शुरू कर दिया है.

भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) का गठन 1934 में किया गया था. MCI के पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों और मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने से जुड़े मामलों की अपारदर्शी जांच के बीच उच्चतम न्यायालय ने मई 2016 में सरकार को नया कानून आने तक MCI के सभी संवैधानिक कार्यों को देखने के लिए एक समिति की स्थापना करने का निर्देश दिया था.

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC): एक दृष्टि

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) कानून 2019 को मंजूरी प्रदान की थी. यह कानून चिकित्सा शिक्षा, पेशे और संस्थानों से जुड़े सभी पहलुओं के विकास और नियमन के लिए MCI की जगह NMC की स्थापना की बात कहता है. राष्ट्रपति ने 2018 में MCI को भंग कर दिया था.

NMC कानून ने स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थानों में भर्ती होने के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET) अनिवार्य कर दी. NMC कानून के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष, 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य होंगे.

प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा NMC के पहले अध्यक्ष

प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को NMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वे NMC के पहले अध्यक्ष हैं. कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने शर्मा की नियुक्ति तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक की अवधि के लिए करने को मंजूरी दी थी. इनके अलावा मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के बोर्ड आफ गवर्नर्स में महासचिव राकेश कुमार वत्स को समान अवधि के लिए आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है.


संयुक्त राष्ट्र ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए केरल को सम्मानित किया

गैर संक्रामक रोगों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए लगातार उत्कृष्ट काम करने के लिए केरल राज्य को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार के लिए चुना गया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक टेड्रोस एडहोम घेबियस ने 25 सितम्बर को इस पुरस्कार की घोषणा की. यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र इंटर टास्क फोर्स (UNIATF) की ओर से जाता है.


27 सितम्बर: विश्व पर्यटन दिवस

प्रत्येक वर्ष के 27 सितम्बर को विश्व पर्यटन दिवस (World Tourism Day) मनाया जाता है. आज के ही दिन 1980 में विश्‍व पर्यटन संगठन (United Nations World Tourism Organization- UNWTO) का संविधान लागू हुआ था. यह दिवस पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है.

भारत पर्यटन दिवस 2020 का मेजबान देश

संयुक्त राष्ट्र ने जिबूती और अदिस अबाबा (Djibouti and Addis Ababa) को इस वर्ष यानि 2020 में पर्यटन दिवस का मेजबान देश और सहर चुना है. भारत को 2019 में पर्यटन दिवस का मेजबान देश चुना गया था. भारत ने पहली बार विश्‍व पर्यटन दिवस का अधिकृत आयोजन किया था.

पर्यटन दिवस 2020 की थीम

पर्यटन दिवस 2020 का मुख्य विषय (थीम)- ‘पर्यटन और ग्रामीण विकास’ (Tourism and Rural Development) है.

पर्यटन दिवस: एक दृष्टि

  • विश्व पर्यटन संगठन का अधिनियम इसी दिन से अस्तित्व में आया था.
  • वर्ष 2017 में विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या एक अरब 20 करोड़ से अधिक थी जो कि वर्ष 2030 तक यह संख्या एक अरब 80 करोड़ हो जाने का अनुमान है.
  • भारत के पर्यटन की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में करीब 6 फीसदी भागीदारी है.
  • भारत सरकार अपने 7,500 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र के साथ ‘क्रूज टूरिज्म’ को बढ़ावा देने की नीति पर जोर दे रही है.

26 सितम्बर: परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस

प्रत्येक वर्ष 26 सितम्बर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons) मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वैश्विक परमाणु हथियार परीक्षणों के प्रभावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और एक सुरक्षित दुनिया को प्राप्त करने के लिए एक कदम के रूप में परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की वकालत करना है.

संयुक्त राष्ट्र ने दिसम्बर परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा 2013 में की थी. 26 सितंबर 2014 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था.

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