डेली कर्रेंट अफेयर्स
अमेरिका ने WHO के साथ सभी संबंध खत्म करने की आधिकारिक जानकारी संयुक्त राष्ट्र को दी
अमेरिका ने 6 जुलाई को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के साथ अपने देश के सभी संबंध खत्म करने की आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र को जानकारी दी है. नियमों के अनुसार WHO से अमेरिका के अलग होने की प्रक्रिया 1 वर्ष बाद यानी 6 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा.
अमेरिका का WHO पर चीन का पक्ष लेने का आरोप
अमेरिका ने WHO पर कोविड-19 को लेकर चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाया है. यह वैश्विक महामारी 2019 में चीन के वुहान शहर से ही शुरू हुई थी.
अमेरिका ने आरोप लगाया है कि WHO ने इस वैश्विक महामारी के खतरों को लेकर समय पर सही जानकारी नहीं देकर विश्व को गुमराह किया. WHO के कारण इस वायरस से दुनिया भर में पांच लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है. जिनमें से 1,30,000 से अधिक लोग तो अमेरिका के ही हैं.
अमेरिका ने WHO की आर्थिक सहायता बंद किया
अमेरिका ने WHO को दिए जाने वाले आर्थिक सहायता पर अप्रैल 2020 में रोक लगा दी थी. अमेरिका WHO को प्रतिवर्ष 893 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता देता है, जो विश्व में सबसे अधिक है. ब्रिटेन दूसरे कुल 435 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता के साथ नंबर पर है. इसके बाद जर्मनी और जापान का नंबर आता है. चीन WHO को करीब 86 मिलियन डॉलर का योगदान करता है.
वैश्विक रियल्टी पारदर्शिता सूचकांक 2020: भारत 34वें और ब्रिटेन पहले स्थान पर
वर्ष 2020 का वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक (Global Real Estate Transparency Index 2020) हाल ही में जारी किया गया है. इसमें दुनिया भर में रियल्टी (अचल संपत्ति) बाजार में पारदर्शिता के के अनुसार रैंकिंग की गयी है.
भारत 34वें स्थान पर
इस सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग में एक अंक का सुधार करते हुए 34वें स्थान पर रहा है. रियल एस्टेट बाजार से जुड़े नियामकीय सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े और हरित पहलों के चलते देश की रैंकिंग में सुधार हुआ है.
वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL इस द्वि-वार्षिक सर्वेक्षण को करती है. भारत की रैंकिंग वर्ष 2018 में 35, 2016 में 36 और 2014 में 39 थी.
ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शीर्ष तीन देशों में शामिल
वैश्विक रियल्टी पारदर्शिता सूचकांक 2020 में ब्रिटेन पहले पायदान पर रहा है. इसके बाद क्रमश: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा देश शीर्ष पांच देशों में शामिल हैं. भारत के पड़ोसी देश चीन की इस सूचकांक में 32वें, श्रीलंका की 65वें और पाकिस्तान की 73वें स्थान पर है.
भारत का बाजार को ‘आंशिक-पारदर्शी’ श्रेणी में
इस सूचकांक में कुल 99 देशों की रैंकिंग की गयी है. इनमें से शीर्ष 10 पायदान पर रहे देशों को उच्च पारदर्शी, 11वें से 33वें पायदान पर रहे देशों को पारदर्शी श्रेणी में रखा गया है. इसके बाद के देशों को ‘आंशिक-पारदर्शी’ श्रेणी में रखा गया है. इस प्रकार भारत का रियल एस्टेट बाजार को ‘आंशिक-पारदर्शी’ श्रेणी में रखा गया है.
रियल्टी पारदर्शिता के लिए भारत द्वारा किये गये उपाय
केंद्र सरकार ने 2022 तक ‘सभी के लिए आवास’ प्रदान करने का लक्ष्य रखा है. इस उद्देश्य से किफायती आवास में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. सरकार ने रियलटी क्षेत्र में ‘रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट-2016’ के तहत Real Estate Regulatory Authority (RERA) का गठन किया गया है.
भारत में जीएसटी, बेनामी लेनदेन निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2016, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण जैसे प्रमुख संरचनात्मक सुधारों ने अधिक पारदर्शिता लाई है.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि पांच महीने और बढ़ाने को मंजूरी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ की अवधि पांच महीने और बढ़ाने को 8 जुलाई को मंजूरी दी. देश के करीब 80 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कोविड महामारी के कारण देशव्यापी तालाबंदी शुरू होने के ठीक बाद इस योजना के पहले चरण की घोषणा की थी. पहले चरण के तहत इस साल अप्रैल से तीन महीने के लिए मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया था. दूसरा चरण, पहली जुलाई से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगा. इस चरण के दौरान 200 लाख मीट्रिक टन गेहूं-चावल और 9 लाख 78 हजार मीट्रिक टन चना वितरित किया जाएगा.
प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना पर लगभग एक लाख 50 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को पांच किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक परिवार के लिए एक किलोग्राम चना मुफ्त दिया जाता है.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
इंडिया ग्लोबल वीक वर्चुअल सम्मेलन
‘इंडिया ग्लोबल वीक’ 2020 वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन 9-11 जुलाई को किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. इस सम्मेलन का विषय- ‘बी द रिवाइवल: इंडिया एंड अ बैटर न्यू वर्ल्ड’ है. इंडिया ग्लोबल वीक में 30 देशों के 5000 वैश्विक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे. इस सम्मलेन में 75 सत्र होंगे जिनमे 250 वैश्विक वक्ता संबोधित करेंगे.
भारत और अमरीका ने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को समृद्ध बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई
भारत और अमरीका ने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाने की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई है. दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र विशेष रूप से सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर सहयोग और प्रगाढ करने पर भी सहमति व्यक्त की. विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अमरीका में राजनीतिक मामलों के विदेश उपमंत्री डेविड हिले ने साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर विचार-विमर्श किया.
जी आकाश भारत के 66वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बने
जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंडमास्टर जबकि एम प्रणेश और अमेया ऑडी अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स बन गए हैं. आकाश के ग्रैंडमास्टर खिताब की पुष्टि ‘अन्तर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ’ (FIDE) परिषद की हाल में हुई बैठक में की गई. चेन्नई के आकाश की फिडे रेटिंग 2495 है.
राजीव गांधी फाउंडेशन में अनिमियताओं की जाँच के लिए समिति गठित
गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन सहित तीन ट्रस्ट के फंडिंग में अनिमियताओं की जाँच के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की है. यह समिति कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विशेष निदेशक समिति का जिम्मा संभालेंगे.