डेली कर्रेंट अफेयर्स
अंतरिक्ष, बैंकिंग और पशुपालन क्षेत्रों में सुधार के लिए कई निर्णय लिए गये
सरकार ने अंतरिक्ष, बैंकिंग और पशुपालन क्षेत्रों में सुधार के लिए हाल ही में कई निर्णय लिए हैं. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 24 जून को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गये. इसकी जानकारी परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी.
अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी
सरकार ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एतिहासिक सुधारों को लागू करते हुए अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी है. यह फैसला देश को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए किया गया है.
सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभावी सामाजिक-आर्थिक उपयोग के लिए ‘भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकार केंद्र’ (IN-SPACe) का गठन करेगी. IN-SPACe, Indian National Space Promotion and Authorization Centre का संक्षिप्त रूप है.
सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों को नया रूप देकर इसे आपूर्ति आधारित मॉडल से मांग आधारित मॉडल में बदलेगा.
पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष की शुरुआत
एक और महत्त्वपूर्ण निर्णय में सरकार ने 15 हजार करोड़ रुपये के ‘पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष’ (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund) की शुरुआत की. इस कोष के तहत देश में पशुपालन, डेयरी और पशुधन संबंधी उद्यमों का विकास किया जायेगा. इसका उद्देश्य देश में करीब 35 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है.
पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष के तहत बैंक संबंधित क्षेत्रों में उद्यम शुरू करने के लिए 90 प्रतिशत तक ऋण देंगे. सरकार ने इस योजना के तहत सभी ऋण के लिए ब्याज में तीन प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है.
सहकारी बैंकों को RBI की निगरानी में लाने के लिए अध्यादेश
सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की निगरानी में लाने के लिए एक अध्यादेश लाने का निर्णय किया. अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद देश के 1,482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंक RBI की निगरानी (सुपरवाइजरी पॉवर्स) के अंतर्गत आ जाएंगे.
यह अध्यादेश इन बैंकों में जमाकर्ताओं की राशि को सुरक्षित रखने का आश्वासन देने के लिए किया गया है. अब RBI की शक्तियां जैसे कि अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही अब सहकारी बैंकों के लिए भी लागू होंगी.
FATF की वर्चुअल बैठक: पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बने रहने का फैसला बरकरार रखा गया
फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (FATF) की वर्चुअल (विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से) बैठक 21-24 जून को आयोजित की गयी थी. इस बैठक की अध्यक्षता चीन ने की थी.
पाकिस्तान को ग्रे-लिस्ट में रखने का निर्णय
बैठक में FATF ने एक बार फिर पाकिस्तान को संदिग्ध देशों की सूची (ग्रे लिस्ट) में रखने का निर्णय लिया. लश्कर-ए-तय्यबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी समूहों के आर्थिक स्रोतों को समाप्त करने में पाकिस्तान की नाकामी को देखते हुए, संस्था ने यह फैसला लिया. इस फैसले के बाद, अब पाकिस्तान को अक्तूबर 2020 में होने वाली FATF की अगली बैठक तक निगरानी सूची में ही रहना होगा. पढ़ें पूरा आलेख…»
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
चीन ने मीडिया संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी
अमेरिका द्वारा चीन के चार और मीडिया संस्थानों को ‘विदेशी मिशनों’ की सूची में डाले जाने के बाद चीन ने भी बदले की कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. दरअसल अमेरिका ने चीन की सरकार और सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध होने के कारण चीन के 9 संस्थानों को ‘विदेशी मिशन’ की सूची में डाल दिया था. अमेरिका ने ‘चाइना सेंट्रल टेलीविजन’, ‘चाइना न्यूज सर्विस’, ‘द पीपुल्स डेली’ और ‘ग्लोबल टाइम्स’ को विदेशी मिशन की श्रेणी में डाला है. इससे पहले फरवरी में चीन के पांच मीडिया संस्थानों को इस श्रेणी में रखा था.
भारत-चीन सीमा मामलों पर कार्यकारी तंत्र की 15वीं बैठक
भारत-चीन सीमा मामलों पर सलाह-मशविरे और तालमेल के लिए कार्यकारी तंत्र की 15वीं बैठक 24 जून को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए आयोजित की गई. इस बैठक में दोनों देशों ने सीमा क्षेत्र, विशेषकर पूर्वी लद्दाख में स्थिति पर विस्तृत विचार-विमर्श किया है. भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व पूर्व एशियाई मामलों के संयुक्त सचिव ने किया और चीन के शिष्टमंडल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्रालय के सीमा और सागर मामलों के विभाग के महानिदेशक ने किया. बैठक में दोनों पक्ष मौजूदा स्थिति को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत करते रहने पर भी सहमत हुए हैं.
लीबिया में संघर्ष अन्तर्राष्ट्रीय चिन्ता का विषय
भारत ने कहा है कि लीबिया में लगातार संघर्ष और अस्थिरता अन्तर्राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है. हाल के घटनाक्रम पर भारतीय विदेश मंत्रालय कहा है कि लीबिया में सभी प्रकार की विद्रोही गतिविधियां तत्काल रोकने की दिशा में किये गये सभी प्रयासों का भारत समर्थन करता है. भारत 19 जनवरी को हुए बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और 6 जून को हुए काहिरा घोषणा पत्र सहित इस दिशा में हुए हाल के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता है. भारत को उम्मीद है कि इन उपायों से लीबिया में ही बातचीत के माध्य़म से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा मिलेगा.
म्यांमार में गैस ब्लॉक के अनुसंधान पर 990 करोड़ रुपये निवेश का निर्णय
भारत ने म्यांमार में गैस के दो ब्लॉक के अनुसंधान और विकास के लिए 990 करोड़ रुपये निवेश का निर्णय किया है. भारत की लुक ईस्ट यानी भारत के पूर्व की ओर के देशों को महत्व देने की नीति के तहत ONGC म्यांमा में निवेश करेगी.
कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का फैसला
सरकार ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का फैसला किया है. यह निर्णय उत्तर प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को बढावा देने के लिए गया है. कुशीनगर बौद्धों का एक तीर्थस्थल है. गौतम बुद्ध ने यहीं पर अंतिम उपदेश दिया था और महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था.
वैदिक आहार और मसालों के बारे में कार्यक्रम आयोजित
भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में ‘देखो अपना देश’ वेबिनार श्रृंखला के तहत भारत में वैदिक आहार और मसालों के बारे में एक कार्यक्रम आयोजित किया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के प्राचीन स्वास्थ्य विज्ञान के गुणों और फायदों को दर्शाना था. ‘देखो अपना देश’ वेबिनार श्रृंखला ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के तहत भारत की समृद्ध विविधता को दिखाने का प्रयास है.
अमरीका ने आतंकवाद से संबंधित वार्षिक कंट्री रिपोर्ट जारी की
अमरीकी विदेश विभाग ने आतंकवाद से संबंधित वार्षिक कंट्री रिपोर्ट 24 जून को जारी की है. रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान उन देशों में है जहां आतंकवादियों को सुरक्षित शरण मिली हुई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी गुटों को अपने क्षेत्र से संचालित कर रहा है और भारत को निशाना बना रहा है.