डेली कर्रेंट अफेयर्स
UNCTAD की ‘विश्व निवेश रिपोर्ट 2020’ जारी, 2019 में भारत में 51 अरब डालर का FDI
संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UN Conference on Trade and Development-UNCTAD) ने 15 जून को ‘विश्व निवेश रिपोर्ट 2020’ जारी की है. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में 51 अरब डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment) हासिल करने साथ वर्ष के दौरान दुनियाभर में नौवें नंबर पर रहा है.
भारत को वर्ष 2019 में 51 अरब डालर का विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त हुआ और वह वर्ष के दौरान दुनियाभर में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने वाले देशों में नौवें नंबर पर रहा. विकासशील एशिया क्षेत्र में भारत सबसे ज्यादा FDI प्राप्त करने वाले शीर्ष पांच देशों में शामिल रहा.
वर्ष 2018 में भारत को 42 अरब डालर का FDI प्राप्त हुआ था. तब भारत FDI पाने वाले शीर्ष 20 देशों में 12वें स्थान पर रहा था.
2020 में 40 प्रतिशत गिरावट का अनुमान
रिपोर्ट में कहा गया है कि COVID-19 के चलते 2020 में दुनियाभर में FDI में 40 प्रतिशत तक गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है. यह गिरावट 2019 में हुये 1,540 अरब डालर के प्रवाह के मुकाबले आ सकती है.
यदि ऐसा होता है तो यह 2005 के बाद पहला अवसर होगा कि दुनिया के देशों में FDI पहली बार एक हजार अरब डालर के आंकड़े से नीचे आ जायेगा.
UNCTAD के इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में COVID-19 के बाद कमजोर लेकिन सकारात्मक आर्थिक वृद्धि हासिल होने और भारत के व्यापक बाजार देश के लिये निवेश आकर्षित करते रहेंगे.
17 जून: विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस
प्रत्येक वर्ष 17 जून को दुनियाभर में ‘विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस’ (World Day to Combat Desertification and Drought) मनाया जाता है. इस दिवस का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जन जागरुकता को बढ़ावा देना है.
विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2020 की थीम
इस वर्ष यानी 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय (थीम)– ‘Food. Feed. Fibre. – the links between consumption and land’ है. यह थीम भोजन, चारे एवं रेशों के लिए उपभोग और भूमि के बीच अंतर्संबंधो पर आधारित है.
विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस का इतिहास
वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम और सूखा दिवस की घोषणा की थी. पहला विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस (WDCD) वर्ष 1995 से मनाया गया था.
मरुस्थलीकरण क्या है?
मरुस्थलीकरण जमीन के अनुपजाऊ हो जाने की प्रक्रिया है. जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय गतिविधियों समेत अन्य कई कारणों से शुष्क, अर्द्ध-शुष्क और निर्जल अर्द्ध-नम इलाकों की जमीन मरुस्थल या रेगिस्तान में बदल जाती है. इससे जमीन की उत्पादन क्षमता में कमी और ह्रास होता है.
वर्तमान में समस्त विश्व के कुल क्षेत्रफल का 20 प्रतिशत मरुस्थलीय भूमि के रूप में है. जबकि सूखाग्रस्त भूमि कुल वैश्विक क्षेत्रफल का एक तिहाई है.
मरुस्थलीकरण भारत की प्रमुख समस्या
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मरुस्थलीकरण भारत की प्रमुख समस्या बनती जा रही है. भारत का 29.32 फीसदी क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है. इसमें से 82 प्रतिशत हिस्सा केवल आठ राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में हैं.
मरुस्थलीकरण से निवारण के उपाय
वनीकरण को प्रोत्साहन इस समस्या से निपटने में सहायक हो सकता है, कृषि में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का प्रयोग सूखे को कम करता है. फसल चक्र को प्रभावी रूप से अपनाना और सिंचाई के नवीन और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना जैसे बूंद-बूंद सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच अस्थायी सदस्यों का चुनाव
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच नये अस्थायी सदस्यों और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव 17 जून को हो रहा है. 2021-22 की अवधि के लिए भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र से इन सीटों के लिए एकमात्र उम्मीदवार है और उसकी जीत निश्चित है. वहीं लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन सीट के लिए मेक्सिको का भी निर्विरोध चुना जाना तय है. जबकि अफ्रीकी सीट के लिए कीनिया और जिबूती के बीच सीधी टक्कर है. पिछले वर्ष जून में 55 सदस्यीय एशिया प्रशांत देशों के समूह ने भारत की उम्मीदवारी का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया था. इन देशों में चीन और पाकिस्तान भी शामिल थे.
किर्गिज़स्तान के प्रधानमंत्री अबिलगाजिएव ने इस्तीफा दिया
किर्गिजस्तान के प्रधानमंत्री मुखामेदकलयी अबिलगाजिएव ने 15 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. भ्रष्टाचार के आरोपों कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है. श्री अबिलगाजिएव ने पद से इस्तीफा देने पहले कुछ समय के लिए छुट्टी ली थी जिससे उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में दखल से बचा जा सके. उन्हें अप्रैल 2018 में राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबकोव द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था.
यूएस ओपन के लिए न्यूयॉर्क के गवर्नर ने मंजूरी दी
न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्योमो ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 के लिए मंजूरी दे दी है. इसका आयोजन 31 अगस्त से 13 सितंबर 2020 तक खाली स्टेडियम में होगा. यूएस ओपन हर सत्र का चौथा और अंतिम ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट होता है लेकिन 2020 का दूसरा ग्रैंडस्लैम होगा. इस साल अब तक सिर्फ फरवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन हो पाया है. इससे पहले मई में फ्रेंच ओपन को स्थगित कर दिया गया था और इसका आयोजन अमेरिकी ओपन के खत्म होने के एक हफ्ते बाद करने की योजना है. इस साल के विंबलडन को रद्द किया जा चुका है.
त्रिपुरा में 2023 तक सभी घरों को पाइप से पानी पहुंचाने की योजना
जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने त्रिपुरा में जल जीवन मिशन लागू करने के लिए मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को पत्र लिखा है. त्रिपुरा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023 तक शत प्रतिशत परिवारों को पाइप से पानी पहुंचाने की योजना है. इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक देश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइप के जरिये पेय जल पहुंचा कर लोगों के जीवन में सुधार लाने की योजना बनाई गयी है.
निर्वाचन आयोग ने चुनावी हलफनामों की शिकायतों का संज्ञान लेने का फैसला किया
निर्वाचन आयोग ने झूठे हलफनामों की शिकायतों का संज्ञान लेने का फैसला किया है. आयोग ने कहा कि वह ऐसे मामलों को संबंधित जांच अधिकारियों को भेजेगा. आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनावी हलफनामों में गलत सूचनाओं की चुनौती से सख्ती से निपटने का निर्णय लिया है.
अमेरिकी में पुलिस सुधार पर कार्यकारी आदेश को मंजूरी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पुलिस सुधार से संबंधित एक कार्यकारी आदेश को मंजूरी दी है. इसके ज़रिए कुछ नए पुलिस सुधारों की शुरुआत की गई है. यह अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार का पता लगाने के लिए एक डेटाबेस बनाने सहित कुछ नियमों में सुधार करने के लिए संघीय अनुदान प्रदान करता है.
प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बातचीत की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फोन पर बातचीत की. दोनों नेताओं ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) सहित वैश्विक बहुपक्षीय संस्थाओं को मजबूत करने पर बल दिया है. दोनों नेता स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करने पर सहमत हुए.