डेली कर्रेंट अफेयर्स
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के कार्यकारी बोर्ड (Executive Board) के अध्यक्ष का कार्यभार 22 मई को संभाला. उन्होंने मौजूदा अध्यक्ष जापान के डॉ हिरोकी नकातानी का स्थान लिया है.
WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया रीजन (South-East Asian Region) ने कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के लिए भारत के नाम का प्रस्ताव रखा था. भारत ने इस पद के लिए डॉ. हर्षवर्धन को नामित किया था. डॉ. हर्षवर्धन का कार्यकाल एक वर्ष का होगा.
WHO की 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक
WHO के 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) की बैठक में 19 मई को डॉ. हर्षवर्धन को नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था. यह बैठक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था. इसमें WHO के 194 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया था.
विश्व स्वास्थ्य सभा प्रतिवर्ष जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है. कोरोना वायरस आपातकाल के कारण इस वर्ष विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इसका आयोजन किया गया था.
विश्व स्वास्थ्य संगठन: एक दृष्टि
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनिवा में है. भारत ने 12 जनवरी, 1948 को ही WHO की सदस्यता ले ली थी. WHO का शासन-प्रशासन दो निकाय द्वारा संचालित होता है:
1. विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly)
2. कार्यकारी बोर्ड (Executive Board)
- WHO स्वास्थ्य सभा, निर्णय लेने वाली संस्था है जबकि कार्यकारी बोर्ड का मुख्य काम स्वास्थ्य सभा के फैसलों और नीतियों को लागू करना और उसे समय-समय पर सलाह देना है.
- कार्यकारी बोर्ड और स्वास्थ्य सभा मिलकर ऐसा मंच तैयार करते हैं जहां दुनिया स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा करती है और समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करती है.
- WHO स्वास्थ्य सभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 194 सदस्य देश इसके सदस्य होते हैं.
- WHO का कार्यकारी बोर्ड 34 सदस्यों से बना है. इसके सदस्यों का चुनाव विश्व स्वास्थ्य सभा में किया जाता है. इस बोर्ड के सदस्यों को तीन साल के लिए चुना जाता है.
WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का चयन
- WHO ने सदस्य देशों को छह क्षेत्रीय समूहों में बांट रखा है- अफ्रीका रीजन, अमेरिका रीजन, दक्षिण-पूर्व एशिया रीजन, यूरोपीय रीजन, पूर्वी भूमध्य रीजन और पश्चिमी प्रशांत रीजन. भारत दक्षिण-पूर्व एशिया रीजन का एक सदस्य देश है.
- WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष पद का चयन WHO के इन छह क्षेत्रीय समूहों में से प्रत्येक एक वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर किया जाता है. कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष का होता है.
RBI ने देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 22 मई को कई उपायों की घोषणा की. RBI ने COVID-19 (कोरोना वायरस) से देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए ये घोषणाएं की.
RBI की घोषणा के मुख्य बिंदु
इन घोषणाओं में RBI ने बेंचमार्क ब्याज दरों में कमी किए जाने और सभी सावधि ऋण और पूंजीगत ऋण के मासिक भुगतान पर तीन महीने तक की राहत देने की घोषणा की.
RBI ने नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट में 0.40 प्रतिशत की कमी करके उसे 4 प्रतिशत कर दिया है. रिवर्स रेपो दर में भी 40 आधार अंकों की कमी करके उसे 3.75 प्रतिशत किया गया है. इसी प्रकार बैंक दर को 4.65 प्रतिशत से घटाकर 4.25% कर दिया गया है.
RBI के अनुसार इस वित्त वर्ष (2020-21) की पहली छमाही (अप्रैल-सितम्बर) में महंगाई उच्च स्तर पर रह सकती है. RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है और इस साल अर्थव्यवस्था वृद्धि दर (GDP) के निगेटिव रहने का खतरा है.
रेपो रेट कम होने से कैसे लोगों को होता है फायदा?
रेपो रेट के कम होने से बैंकों को RBI से कम व्याज पर कर्ज मिलता है. इस सस्ती लागत का लाभ कर्ज लेने वाले ग्राहकों को मिलता है. इससे बैंकों को घर, दुकान, पर्सनल और कार के लिये लोन कम दरों पर देने का मौका मिलता है. ग्राहकों के चल रहे लोन पर EMI का भी कम होता है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): एक दृष्टि
- भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) भारत का केन्द्रीय बैंक है. यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है.
- RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI ऐक्ट 1934 के अनुसार हुई. प्रारम्भ में इसका केन्द्रीय कार्यालय कोलकाता में था जो सन 1937 में मुम्बई आ गया.
- पहले यह एक निजी बैंक था किन्तु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत अनिवार्य रूप से मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौपीं गई है.
वर्तमान दरें: एक दृष्टि
| नीति रिपो दर | 4% |
| प्रत्यावर्तनीय रिपो दर | 3.65% |
| सीमांत स्थायी सुविधा दर | 4.25% |
| बैंक दर | 4.25% |
| CRR | 3% |
| SLR | 18% |
क्या होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर?
22 मई: अन्तर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस
प्रत्येक वर्ष 22 मई को ‘अन्तर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस’ (International Day for Biological Diversity) के रूप में मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव-विविधता के महत्व के प्रति जागरुकता बढाना है.
जैव-विविधता क्या है?
- जैव-विविधता (Biological Diversity) पृथ्वी पर मौजूद जीव-जंतुओं की प्रजातियों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं या विशेषताएं ही जैव-विविधता कहलाती है.
- जैव-विविधता के कारण ही पृथ्वी पर मौजूद जीव-जंतुओं के खाद्य पदार्थों का संतुलन बना हुआ है. जैवविविधता हमारे वस्त्र, औषधि निर्माण, पृथ्वी की सुंदरता के लिए भी उपयोगी है.
- अन्तर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस के दिन विशेष तौर पर वनों की सुरक्षा, संस्कृति, जीवन कला, वस्त्र-भोजन, औषधीय पौधों के महत्व आदि को प्रदर्शित करके जैव-विविधता के महत्व एवं उसके न होने पर होने वाले खतरों के बारे में जागरूक किया जाता है.
- संयुक्त राष्ट्र ने सन् 2010 को जैव-विविधता का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था.
अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 की थीम
इस वर्ष यानी 2020 के अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का मुख्य विषय (Theme) ‘प्रकृति के भीतर ही हमारे समाधान’ (our solutions are in nature) है.
अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का इतिहास
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2000 को एक प्रस्ताव पारित करके 22 मई को अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाये जाने का संकल्प लिया था.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
PIA का एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त
पाकिस्तान इंटरनैशनल एयरलाइंस (PIA) का एक यात्री विमान 22 मई को कराची में जिन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान में 107 लोग सवार थे. यह विमान PK-8303 लाहौर से आ रहा था.
घरेलू उड़ानों को फिर शुरू करने की घोषणा
नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 मई से घरेलू उड़ानों को फिर शुरू करने की घोषणा की है. लॉकडाउन के कारण घरेलू उड़ानों पर 25 मार्च से रोक लगा दी गई थी.
कोणार्क में बिजली की पूरी जरूरत सौर ऊर्जा के जरिये होगी
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ओड़िशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना शुरू की है. इस योजना के पूरा होने के बाद शहर में बिजली की पूरी जरूरत सौर ऊर्जा के जरिये पूरी होगी. इस योजना की जिम्मेदारी MNRI ने ली है.
ESA क्षेत्र घोषित करने पर चर्चा
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और गुजरात के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की. इस बैठक में पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area) घोषित करने से संबंधित चर्चा हुई. ESA घोषित क्षेत्र में खनन, थर्मल प्लांट, उत्खनन, निर्माण और उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबंध होता है.
पश्चिम बंगाल के लिए 1 हज़ार करोड़ की सहायता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान अम्पन (amphan cyclone) से प्रभावित पश्चिम बंगाल के लिए 1 हज़ार करोड़ की तुरंत सहायता का एलान किया है. ओडिशा में चक्रवाती तूफान अम्फान: ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान अम्फान (amphan cyclone) ने व्यापक क्षति पहुचाई है.
नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ONGC और NTPC में समझौता
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) और राष्ट्रीय तापविद्युत निगम NTPC ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने का प्रारंभिक समझौता किया है. ONGC, भारत की शीर्ष तेल और गैस उत्पादक कंपनी जबकि NTPC देश की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है. इस समझौते के तहत दोनों कंपनियों भारत में और विदेश में पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय बिजली परिसंपत्तियों की स्थापना करने की संभावनाएं तलाशेंगी.
छत्तीसगढ़ में ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ की शुरुआत
छत्तीसगढ़ में ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ शुरू की गई है. योजना का शुभारंभ 21 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया. इस योजना के तहत किसानों के लिए खेती के क्षेत्र के आधार पर डायरेक्ट सब्सिडी दी जाएगी. योजना के तहत चार किश्तों में 5700 करोड़ रुपए की रकम 19 लाख किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी. 1500 करोड़ रुपए की पहली किश्त धान के 18,34,834 किसानों को दी गई.