डेली कर्रेंट अफेयर्स
बॉम्बे, मेघालय और उड़ीसा उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे, मेघालय और उड़ीसा उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों के नियुक्ति की सिफारिश की है.
- कॉलेजियम ने वर्तमान में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है.
- इसके अलावा न्यायमूर्ति बिस्वनाथ सोमादर जो वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, को मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है.
- कॉलेजियम ने मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है.
कॉलेजियम प्रणाली: एक दृष्टि
- देश की न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली को कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है.
- 1990 में सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों के बाद कॉलेजियम प्रणाली बनाई गई थी.
- कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में बनी वरिष्ठ न्यायाधीशों की समिति न्यायाधीशों के नाम तथा नियुक्ति का फैसला करती है.
- सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है.
- हाईकोर्ट के कौन से जज पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे यह फैसला भी कॉलेजियम ही करता है.
- कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेखन न तो मूल संविधान में है और न ही उसके किसी संशोधन में.
सिविल सेवा दिवस
प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस (Civil Services Day) के रूप में मनाया जाता है. यह दिवस सिविल सेवकों को स्वयं को नागरिकों के लिए पुनर्समर्पित करने तथा अपनी वचनबद्धता को पुनर्सज्जित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है.
इसी दिन 1947 में पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ‘आल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ट्रेनिंग स्कूल’ के पहले बैच के अधिकारियों को दिल्ली के मेटकाफ़ हाउस में पहली बार संबोधित किया था. सरदार पटेल ने अपने संबोधन में सिविल सेवकों को ‘स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया’ के रूप में संबोधित किया था.
भारत सरकार ने वर्ष 2006 से इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया था. पहला सिविल सेवा दिवस समारोह 21 अप्रैल 2006 को विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था. 21 अप्रैल 2020 को देश में 14वां सिविल सेवा दिवस मनाया गया.
कपिलदेव त्रिपाठी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नये सचिव नियुक्त किये गये
कपिलदेव त्रिपाठी को 20 अप्रैल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कपिलदेव त्रिपाठी की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति को मंजूरी दी गयी. उनका कार्यकाल राष्ट्रपति कोविंद के कार्यकाल तक होगा.
कपिलदेव त्रिपाठी, संजय कोठारी का स्थान लेंगे, जिन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) का प्रमुख बनाया गया है. संजय कोठारी की राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्ति जुलाई 2017 में हुई थी.
62 वर्षीय कपिलदेव त्रिपाठी केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर सेवाएं दे चुके हैं. वह जून 2018 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे. वह केंद्रीय सतर्कता आयोग में सचिव तथा भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव रह चुके हैं.
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं. गृहमंत्री इस समिति के सदस्य होते हैं. कैबिनेट सचिवालय, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सभी उच्च स्तर की नियुक्तियों और सेवा विस्तार का फैसला मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ही करती है.
देश-दुनिया: एक दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज
न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स देशों को वित्तीय सहायता दी: कोविड-19 से निपटने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स देशों को पांच अरब डॉलर की त्वरित वित्तीय सहायता दी है. ब्रिक्स देश (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) ने वर्ष 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी. बैंक का उद्देश्य ब्रिक्स और अन्य विकासशील देशों में बुनियादी और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करना है.