डेली कर्रेंट अफेयर्स
26 जनवरी 2020

चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी के संकट से निपटने के लिए एक रिपोर्ट संसद को सौंपी गयी

चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी के संकट से निपटने के लिए बनी संसदीय समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को सौंपी. राज्य सभा सदस्य और कांग्रेस नेता जयराम रमेश इस समिति के अध्यक्ष हैं.

इस रिपोर्ट में समिति ने सिफारिश की है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी के संकट से निपटने के लिए भी प्रधानमंत्री को ‘वैश्विक राजनीतिक गठजोड़’ बनाने की पहल करना चाहिए. रिपोर्ट में प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी से अपील की गई है कि वो ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी’ के विरुद्ध ‘अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस’ (ISA) की तर्ज़ पर देशों को एकजुट करें.

इंटरनेट के ज़रिए अश्लीलता ख़ासकर, सोशल मीडिया पर ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी’ के व्यापक प्रसार की समस्या से निपटने के लिए इस समिति ने सुझाव भी दिया है कि प्रधानमंत्री इस दिशा में जी-20 या संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में कारगर पहल कर सकते हैं.

जयराम रमेश की अगुवाई में 14 सदस्यीय समिति का गठन

पिछले वर्ष 2019 में चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी का मुद्दा राज्य सभा जोर-शोर से उठा था, जिसके बाद सभापति ने इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए जयराम रमेश की अगुवाई में 14 सदस्यीय समिति का गठन कर एक महीने में रिपोर्ट देने को कहा था.

समिति ने इस दौरान तीन बैठक की और विस्तार से चर्चा के बाद 40 सुझावों वाली इस रिपोर्ट में सिफ़ारिश की है कि सरकार को यौन अपराधों से बच्चों को बचाने वाले पोक्सो क़ानून, सूचना प्रौद्योगिकी क़ानून और भारतीय दंड संहिता में उचित बदलाव करने की तत्काल पहल करना चाहिए. साथ ही राज्य सरकारों को भी सिफ़ारिश की है कि वे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सक्षम बनाएं.

जम्‍मू-कश्‍मीर में केन्द्रीय मंत्रियों के एक दल ने विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया

36 केन्द्रीय मंत्रियों के एक दल ने 18 से 24 जनवरी तक जम्‍मू-कश्‍मीर में विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया. इस दल के यात्रा का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर और इसके लोगों के समग्र विकास के लिए पिछले पांच महीनों में उठाये गये सरकार के कदमों की जानकारी देना था. इस जनसंपर्क अभियान के दौरान ये मंत्री राज्य के लोगों की शिकायतें सुनने के साथ-साथ कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया.

इस जनसंपर्क कार्यक्रम में पांच विषय शामिल थे

जून 2018 में राष्‍ट्रपति शासन लागू होने और अगस्‍त 2019 में राज्‍य के पुनर्गठन के बाद से तीव्र विकास सहित पांच विषय इस जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल थे. इनमें प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम, सरकार के प्रमुख कार्यक्रम तथा विशेष परियोजनाएं, सभी के लिए समान अवसरों के साथ सुशासन, कानून के शासन और ढांचागत विकास संबंधी कार्यक्रमों की जानकारियां शामिल हैं.

25 जनवरी 2020: हिमाचल प्रदेश का 50वॉं स्थापना दिवस

प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है. ‘हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम-1971’ के अन्तर्गत इसे 25 जून 1971 को भारत का 18वाँ राज्य बनाया गया था. इस प्रकार इस वर्ष इस राज्य का 50वॉं स्थापना दिवस है.

1948 में लगभग 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में किया गया था. 1 नवम्बर, 1956 को इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था.

यह प्रदेश पश्चिमी भारत में स्थित राज्य है. इस प्रदेश को देव भूमि भी कहा जाता है. यह उत्तर में जम्मू और कश्मीर, पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम में दक्षिण में हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में उत्तराखंड तथा पूर्व में तिब्बत से घिरा है.

आंग्ल-गोरखा युद्ध के बाद, हिमाचल प्रदेश ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया था. सन् 1857 तक यह पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के शासन के अधीन पंजाब राज्य का हिस्सा था.

नौकाचालक दत्तू भोकनल पर लगा निलंबन हटाया गया

भारतीय नौकाचालक (रोवर) दत्तू भोकनल पर लगा दो साल का निलंबन को हटा लिए गया है. भारतीय ओलिंपिक संघ (IOA) के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा के हस्तक्षेप के बाद यह निलंबन हटाया गया है. दत्तू पर यह निलंबन 2018 एशियाई खेलों के बाद लगाया गया था.

भोकनल उस भारतीय चौकड़ी में से एक सदस्य थे जिसने एशियाई खेलों में पुरुष क्वॉड्रपल स्कल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था लेकिन उन्होंने एकल स्कल को बीच में ही छोड़ दिया था. इसलिए उन्हें मार्च 2019 में भारतीय नौकायन महासंघ (RFI) ने प्रतिबंधित कर दिया था.

विश्व तीरंदाजी ने शर्तों के साथ भारत पर लगा निलंबन हटाया

तीरंदाजी की वैश्विक संस्था विश्व तीरंदाजी (World Archery) ने भारत पर लगा निलंबन सशर्त हटा दिया है. यह निर्णय भारतीय तीरंदाजी संघ के 18 जनवरी को नयी दिल्ली में हुए चुनाव के बाद लिया गया. विश्व तीरंदाजी के अनुसार 23 जनवरी 2020 से भारतीय तीरंदाजों को विश्व तीरंदाजी की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की स्वीकृति होगी.

प्रतिबंध हटाते हुए विश्व तीरंदाजी ने भारतीय संघ (AAI) को निर्देश दिया कि वह खिलाड़ियों की सदस्यता पर स्थिति स्पष्ट करे, रणनीतिक योजना बनाए और संचालन के जुड़े अन्य मुद्दों को हल करे.

भारतीय तीरंदाजों को निलंबन के कारण तटस्थ खिलाड़ियों के तौर पर खेलना पड़ा जिससे ओलिंपिक के लिए क्वॉलिफाइ करने की उनकी संभावना पर सीधा असर पड़ा. प्रतिबंध हटने के बाद अब भारतीय तीरंदाज तिरंगे तले प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए स्वतंत्र होंगे.

गुटबाजी के कारण AAI को निलंबित किया गया था

विश्व तीरंदाजी ने उसके दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए AAI को 5 अगस्त को निलंबित कर दिया था. AAI के दो गुटों ने 9 जून 2019 को नयी दिल्ली और चंडीगढ़ में अलग-अलग चुना कराके केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और बीवीपी राव को अध्यक्ष चुना था. दो अध्यक्ष चुनने के बाद AAI को निलंबित कर दिया गया था.

अर्जुन मुंडा AAI के अध्यक्ष चुने गये थे

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को 18 जनवरी को हुए चुनाव में भारतीय तीरंदाजी संघ का नया अध्यक्ष चुना गया था. AAI के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा का समर्थन प्राप्त मुंडा ने बीवीपी राव को 34-18 से हराया था. यह चुनाव दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर कराए गए थे. इन चुनावों के लिए विश्व तीरंदाजी और भारतीय ओलिंपिक संघ ने पर्यवेक्षक भेजे थे.

25 जनवरी: राष्ट्रीय मतदाता दिवस

प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस’ (National Voters’ Day) के रूप में मनाया जाता है. इसे दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य लोगों को अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना है. इस वर्ष 2020 में 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है.

‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस’ भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के स्थापना दिवस के दिन मनाया जाता है. भारतीय चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था. पहली बार यह दिवस 2011 में मनाया गया था.

मतदाता दिवस का विषय: राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का विषय (theme) – ‘सशक्त लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता’ (Electoral Literacy for Stronger Democracy) है.

भारत के निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को FEMBoSA के फोरम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया

भारत के निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को दक्षिण एशियाई देशों के निर्वाचन प्रबंधन निकायों (FEMBoSA) के फोरम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है. उनहोंने 24 जनवरी को फोरम के अध्यक्ष के रूप में 2020 के लिये कार्यभार संभाल लिया. फोरम की नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक बैठक में अरोड़ा ने निवर्तमान अध्यक्ष बांग्लादेश के निर्वाचन अधिकारी के एम नुरुल हुडा से कार्यभार संभाला.

दक्षिण एशियाई देशों के निर्वाचन प्रबंधन निकायों (FEMBoSA) का फोरम

FEMBoSA फोरम का गठन सार्क देशों के निर्वाचन निकायों की मई 2012 में आयोजित बैठक के दौरान किया गया था. इस फोरम में भारतीय निर्वाचन आयोग के अलावा अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के निर्वाचन निकाय भी सदस्य हैं. बैठक में पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की. जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद द्विपक्षीय तनाव के कारण पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया था. फोरम की पिछली बैठक सितंबर 2018 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित की गयी थी.