उत्तर प्रदेश में 26 अक्टूबर से आपात सेवा नंबर 100 को बदलकर 112 कर दिया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इस नये नंबर की सेवा की शुरूआत की. हेल्पलाइन नंबर 112, पुलिस, अग्निशमन, महिला सहायता और एम्बुलेंस सेवाओं के लिए उपलब्ध होगा.
केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय (Central Police University) की स्थापना की सैद्धांतिक मंजूरी दी है.
केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय देश के पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण, कौशल, अनुसंधान और नीति निर्धारण में सुधार करने में मदद करेगा.
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के इनकम टैक्स सरकारी खजाने से भरने की व्यवस्था को खत्म कर दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे संबंधित आदेश 13 सितम्बर को जारी किया. नई व्यवस्था के तहत भविष्य में किसी भी कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री का आयकर रिटर्न अपने खर्चे से भरा जायेगा. अब तक सरकार मंत्रियों का सरकारी खजाने से आयकर रिटर्न दाखिल किया करती थी.
मुख्यमंत्रियों के इनकम टैक्स को अदा करने का यह बिल मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में पास हुआ था. उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के वेतन, भत्ते और विविध अधिनियम-1981 के तहत एक कानून लागू किया गया था. तब से लेकर अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती, कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, श्रीपति मिश्र, वीर बहादुर सिंह और नारायण दत्त तिवारी सहित 19 मुख्यमंत्रियों ने इस कानून का लाभ उठाया.
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 अगस्त को अपने मंत्रिमण्डल का विस्तार किया. वर्ष 2017 में सत्ता में आने के बाद आदित्यनाथ के मंत्रिमंउल का यह पहला विस्तार था. मंत्रिमण्डल विस्तार के बीद अब योगी मंत्रिमंडल की संख्या बढ़कर 56 हो गई है.
इस मंत्रिमण्डल विस्तार में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने राजभवन में 23 नये मंत्रियों को शपथ दिलाई. इनमें से 6 को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गईं. जिन नये मंत्रियों को शपथ दिलाई गई उनमें दो महिलाएं शामिल हैं. चार मंत्रियों की कैबिनेट मंत्रियों के रूप में प्रोन्नति हुई. जिनको प्रोन्नत किया गया है वे हैं – डॉ. महेन्द्र सिंह, भूपेन सिंह चौधरी, सुरेश राणा और अनिल राजभर.