केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को अपडेट करने की मंजूरी दी है. यह मंजूरी 24 दिसम्बर को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में दी गयी. NPR के तहत देश भर के नागरिकों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा. हालांकि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा. मंत्रिमंडल ने NPR के लिए 3941.35 करोड़ रुपये के बजट आवंटन मंजूर किया है.

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) क्या है?

नैशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (National Population Register- NPR) जनसंख्या का रजिस्टर है. यह हर 10 वर्ष में होने वाली जनगणना का ही एक प्रक्रिया है. इस प्रक्रिया में देश के सामान्य निवासियों की व्यापक पहचान कर उसका डेटाबेस बनाया जाता है. इसमें व्यक्ति का नाम, पता, शिक्षा, पेशा जैसी सूचनाएं दर्ज होती है.

NPR में दर्ज जानकारी लोगों द्वारा खुद दी गई सूचना पर आधारित होती है और यह नागरिकता का प्रमाण नहीं होता है. इसका इस्तेमाल सरकार अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए करती है. NPR से सरकारी योजनाओं के सही लाभार्थियों की पहचान हो पाएगी और यह भी पता चल पाएगा कि योजना का लाभ उन तक पहुंच रहा है या नहीं?

16वीं जनगणना से पहले NPR तैयार किया जायेगा

भारत में अब तक 15 बार जनगणना का काम हुआ है. आजादी से पहले अंग्रेजों ने भारत की आठ बार जनगणना करवाई थी, फिर आजादी के बाद सात जनगणना हो चुकी है.

देश में 2021 में होने वाले 16वीं जनगणना से पहले NPR अपडेट किया जाएगा. इससे पहले 2011 की जनगणना से पहले 2010 में भी NPR को अपडेट किया गया था. असम को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2020 तक NPR को अपडेट करने का काम किया जाएगा.

NPR पहली बार 2004 में मंजूरी दी गयी थी

सरकार ने NPR को पहली बार 2004 में मंजूरी दी थी और 2010 की जनगणना के साथ NPR सर्वे हुआ. चूंकि जनगणना का काम हर 10 साल में होता है, इसलिए 2021 के जनगणना से पहले NPR को अपडेट किया जायेगा.

NPR और NRC में अंतर

NPR और NRC में अंतर है. NRC (National Register of Citizens) केबल भारतीय बैध नागरिकों (Citizens) के लिए है. NRC में हर व्यक्ति से प्रूफ मांगा जाता है कि आप किस आधार पर भारत के नागरिक हैं. इसका मकसद देश में रह रहे अवैध लोगों (घुसपैठियों) की पहचान करना है.

NPR (National Population Register) देश के जनसंख्या का रजिस्टर है. इसमें देश में रहने वाले सभी लोगों को शामिल किया जाता है और उनकी सूची तैयार की जाती है. छह महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले किसी भी निवासी को NPR में पंजीकरण करना होता है.