कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधि ठप हो गयी है. इस कारण देश को भारी नुकसान हो रहा है जिसके लिए हर सेक्टर से वित्तीय पैकेज की मांग की जा रही है. इस बीच पूरे विश्व में इन दिनों ‘हेलिकॉप्टर मनी’ (Helicopter Money) की चर्चा हो रही है. ऐसे में जानते हैं आखिर क्या होता है हेलिकॉप्टर मनी.

क्या है हेलिकॉप्टर मनी?

जब किसी देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है तो उस देश का केन्द्रीय बैंक (भारत में भारतीय रिजर्व बैंक-RBI) बड़े पैमाने पर नोटों की छपाई कर सरकार को देता है. सरकार को यह राशि सेंट्रल बैंक को लौटना नहीं करना पड़ता है. इस राशि की मदद से मनी सप्लाई बढ़ जाती है जिससे मांग और महंगाई में तेजी आ जाती है. अमेरिकन इकनॉमिस्ट मिल्टन फ्राइडमेन ने इस प्रक्रिया को हेलिकॉप्टर मनी का नाम दिया था.

क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है?

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात कही है. उन्होंने केंद्र सरकार को केन्द्रीय अर्थव्यवस्था में फिस्कल डेफिसिट का टार्गेट GDP के 3 प्रतिशत के मुकाबले 5 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया है.

इसके अलावा चंद्रशेखर राव ने ‘क्वांटिटेटिव ईजिंग’ (Quantitative Easing) के माध्यम से GDP का 5 प्रतिशत जारी करने को कहा है. भारत की GDP करीब 3 लाख करोड़ डॉलर है. इसका 5 प्रतिशत 15 हजार करोड़ डॉलर (करीब 11 लाख करोड़ रुपये) होता है.

हेलिकॉप्टर मनी की तरह क्वांटिटेटिव ईजिंग में भी केन्द्रीय बैंक नोटों की छपाई करता है लेकिन वह इस राशि से सरकारी बॉन्ड खरीदकर सरकार को पैसे देता है. सरकार को बाद में यह राशि केन्द्रीय बैंक को लौटना होता है.

भारतीय डाक बिभाग (इंडिया पोस्ट) देश में पहली बार फ्री डिजिटल लॉकर सर्विस शुरू करने जा रहा है. इसकी शुरुआत 12 मार्च को कोलकाता में दो पोस्ट ऑफिस सॉल्ट लेक सिटी और न्यू टाउन में किया गया. इस सर्विस के तहत कस्टमर्स पोस्ट ऑफिसेज से अपना पार्सल अपनी सुविधा के हिसाब से प्राप्त कर सकेंगे.

डिजिटल लॉकर सर्विस यूरोपीय देशों में काफी चर्चित है लेकिन भारत में पहली बार शुरू हो रही है. यह सर्विस वर्किंग क्लास के ऐसे लोगों के लिए की गई है, जिनके घर पर कोई पार्सल रिसीव करने वाला नहीं होता है. ऐसे लोग ऑफिस के बाद पोस्ट ऑफिस में अपने लॉकर से अपनी सुविधा के हिसाब से अपना पार्सल ले सकते हैं.

कैसे काम करेगा?

यह सुविधा अपनाने वाले कस्टमर्स को इंडिया पोस्ट की ओर से जहां भी पार्सल ड्रॉप किया जाएगा, उसके एड्रेस के लिए एक खास लॉकर नंबर दिया जाएगा. इस डिजिटल पार्सल लॉकर में पार्सल ड्रॉप कर दिया जाएगा और कस्टमर के पास OTP का एक मैसेज आ जाएगा. कस्टमर्स पार्सल ड्रॉप होने के अगले सात दिनों तक अपना पार्सल लॉकर से निकाल सकेंगे.

अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के मामले में 2019 में 2,940 अरब डॉलर के साथ विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. GDP के मामले में भारत ने 2019 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है.

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

• रिपोर्ट में बताया है कि आत्मनिर्भर बनने की पॉलिसी से भारत अब आगे बढ़कर ओपन मार्केट वाली अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो रहा है.
• ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था करीब 2830 अरब डॉलर की है जबकि फ्रांस की अर्थव्यवस्था का आकार 2710 अरब डॉलर का है.
• क्रय शक्ति समता (purchasing power parity) के आधार पर भारत की GDP 10,510 अरब डॉलर है. यह जापान और जर्मनी से भी ज्यादा है.
• भारत की आबादी अधिक होने की वजह से प्रति व्यक्ति जीडीपी 2,170 डॉलर है. GDP के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की प्रति व्यक्ति जीडीपी 62,794 डॉलर है.
• भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का 60% और रोजगार का 28% के साथ विश्व में तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है. विनिर्माण और कृषि अर्थव्यवस्था के दो अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं.
• भारत में कई बड़े आर्थिक सुधार किये गए हैं. इनमें उद्योगों को नियंत्रण मुक्त किया जाना, विदेशी व्यापार और निवेश पर नियंत्रण कम किया जाना और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का निजीकरण किया जाना शामिल है.
• अर्थव्यवस्था की विकास में इन उपायों से भारत को काफी मदद मिली है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 5-6 फरवरी को मुंबई में हुई. यह चालू वित्त वर्ष (2019-20) की छठी और अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक थी. बैठक में मौद्रिक नीति समिति ने प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है.

प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं

इस बैठक में RBI ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.15% पर अपरिवर्तित रखी गई है. रिवर्स रेपो दर 4.90% और बैंक दर 5.40% बनी रहेगी. यह फैसला उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्‍फीति की 4% दर के मध्‍यम अवधि लक्ष्‍य के मद्देनजर किया गया है. दिसम्बर में घोषित 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा में भी RBI ने प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था.

रेपो रेट कम होने से कैसे लोगों को होता है फायदा?

रेपो रेट के कम होने से बैंकों को RBI से कम व्याज पर कर्ज मिलता है. इस सस्ती लागत का लाभ कर्ज लेने वाले ग्राहकों को मिलता है. इससे बैंकों को घर, दुकान, पर्सनल और कार के लिये लोन कम दरों पर देने का मौका मिलता है. ग्राहकों के चल रहे लोन पर EMI का भी कम होता है.

जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान

रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये GDP वृद्धि का पूर्वानुमान 5% रखा है. वर्ष 2020-21 के लिए यह अनुमान 6% निर्धारित किया गया है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): एक दृष्टि

• भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) भारत का केन्द्रीय बैंक है. यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है.
• RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI ऐक्ट 1934 के अनुसार हुई. प्रारम्भ में इसका केन्द्रीय कार्यालय कोलकाता में था जो सन 1937 में मुम्बई आ गया.
• पहले यह एक निजी बैंक था किन्तु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत अनिवार्य रूप से मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौपीं गई है.

वर्तमान दरें: एक दृष्टि

क्या होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर?