भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 27 फरवरी 2026 को जीडीपी गणना के लिए एक नई सीरीज़ जारी की है. इसके तहत अब जीडीपी का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है.

पिछले एक दशक से अधिक समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में हुए बड़े बदलावों को सटीक रूप से मापने के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है.

2022-23 को ही आधार वर्ष क्यों चुना गया?

किसी भी आधार वर्ष को एक ‘सामान्य वर्ष’ होना चाहिए जिसमें कोई बड़ा आर्थिक झटका न लगा हो. 2019 से 2021 के बीच के वर्ष कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण बुरी तरह प्रभावित थे. महामारी के झटकों के बाद 2022-23 ही वह पहला साल था जब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सामान्य और स्थिर हुई थी.

गणना के तरीके में नए बदलाव

• पहले केवल उत्पादन (Output) की महंगाई दर को घटाकर वास्तविक जीडीपी निकाली जाती थी. अब कच्चे माल (Inputs) और तैयार माल (Outputs) दोनों की महंगाई को अलग-अलग एडजस्ट किया जाएगा. इससे वास्तविक विकास का एकदम सटीक आंकड़ा मिलेगा.
• अब जीडीपी की गणना में केवल पुराने सर्वे नहीं, बल्कि हाई-फ्रीक्वेंसी डेटा जैसे—GST कलेक्शन, ई-वाहन पोर्टल का डेटा, और MCA-21 (कंपनियों का डेटाबेस) का इस्तेमाल किया जा रहा है.
• इस नई गणना में डिजिटल इकॉनमी, गिग वर्कर्स (जैसे डिलीवरी बॉय), और घरों में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को भी बेहतर तरीके से शामिल किया गया है.

अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर इसका प्रभाव

• नए आधार वर्ष के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.6% कर दिया गया है (जो पुरानी गणना के अनुसार 7.1% था). इसमें विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है.
• वास्तविक विकास दर बढ़ने के बावजूद, अर्थव्यवस्था का कुल आकार पिछले अनुमानों से लगभग 3% कम हो गया है. इसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था अब लगभग $3.9 ट्रिलियन आंकी जा रही है.
• जीडीपी का कुल आकार कम होने के कारण, सरकार का राजकोषीय घाटा और ऋण-जीडीपी अनुपात (Debt-to-GDP ratio) प्रतिशत के रूप में थोड़ा बढ़ गया है.
• नई गणना में कृषि और विनिर्माण क्षेत्र का योगदान थोड़ा बढ़ा है, जबकि सेवा क्षेत्र (Services Sector) का प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है.

भारत की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का उद्घाटन हाल ही में किया गया है. इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 15 फरवरी 2026 को महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में किया था.

मुख्य बिन्दु

• यह एक ऐतिहासिक कदम है, जो सरकारी राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए ‘डिजिटल रुपया’ का उपयोग करता है.
• यह पहल भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के सहयोग से शुरू की गई है.
• इस प्रणाली में लाभार्थियों को उनके डिजिटल वॉलेट में ‘डिजिटल रुपया’ (CBDC) के रूप में टोकन मिलते हैं. इन टोकन में राशन की वस्तु का नाम, मात्रा और कीमत की सटीक जानकारी होती है.
• लाभार्थी स्मार्टफ़ोन के माध्यम से QR कोड या फ़ीचर फ़ोन के माध्यम से आधार आधारित OTP का उपयोग करके उचित दर की दुकानों (FPS) पर भुगतान कर सकते हैं.
• यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सब्सिडी का पैसा केवल राशन खरीदने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सके.

अन्नपूर्ति ग्रेन ATM का शुभारंभ

• उद्घाटन के दौरान अमित शाह ने ‘अन्नपूर्ति’ (Annapurti) ग्रेन ATM का भी शुभारंभ किया.
• यह मशीन मात्र 35 सेकंड में 25 किलो अनाज वितरित कर सकती है. यह वजन, कीमत और गुणवत्ता में 100% सटीकता सुनिश्चित करती है.
• यह 24/7 चालू रह सकती है, जिससे राशन की दुकानों पर लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया. यह उनका लगातार 9वां बजट था. यह पहली बार था जब केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया गया.

इस बजट में सरकार ने ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आर्थिक विकास, रोजगार और राजकोषीय विवेक (fiscal prudence) पर जोर दिया है.

केंद्रीय बजट 2026-27: महत्वपूर्ण जानकारी

बजट का मुख्य विषय (Theme): 3 कर्तव्य

यह बजट ‘कर्तव्य भवन’ में तैयार किया गया पहला बजट है. यह तीन प्रमुख कर्तव्यों पर आधारित है:

1. आर्थिक विकास में तेजी: उत्पादकता बढ़ाना और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को लचीला बनाना.
2. आकांक्षाओं की पूर्ति: लोगों की क्षमताओं का निर्माण करना ताकि वे भारत की समृद्धि में भागीदार बन सकें.
3. समावेशी विकास (सबका साथ, सबका विकास): हर क्षेत्र, परिवार और समुदाय तक संसाधन और अवसर पहुँचाना.

प्रमुख वित्तीय आँकड़े

• कुल व्यय: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित व्यय ₹53.5 लाख करोड़ है.
• पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure): बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए इसे बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है.
• राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): इसे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.3% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है (जो पिछले वर्ष 4.4% था).
• ऋण-जीडीपी अनुपात (Debt-to-GDP Ratio): इसे घटाकर 55.6% पर लाने का अनुमान है.

कर (Taxation) से जुड़ी घोषणाएँ

• सरकार ने घोषणा की है कि एक नया और सरल ‘आयकर अधिनियम, 2025’ 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा. इसका उद्देश्य पुराने 1961 के कानून को बदलना और अनुपालन को आसान बनाना है.
• मौजूदा वर्ष (Assessment Year 2026-27) के लिए आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
• कैंसर की 17 प्रकार की दवाओं और कुछ दुर्लभ बीमारियों के उपचारों को सीमा शुल्क से छूट दी गई है.
• निजी उपयोग के लिए आयातित सामानों पर शुल्क 20% से घटाकर 10% किया गया है.
• लिथियम-आयन बैटरी निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं (Capital Goods) पर छूट दी गई है.

क्षेत्रवार प्रमुख घोषणाएँ

प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स

• सेमीकंडक्टर मिशन 2.0: भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए आवंटन बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ कर दिया गया है.
• इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स: इनके निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी ₹40,000 करोड़ की योजना प्रस्तावित है.

रेयर अर्थ कॉरिडोर (Rare Earth Corridor) का निर्माण

• केंद्रीय बजट 2026-27 में ‘रेयर अर्थ कॉरिडोर’ (Rare Earth Corridor) के निर्माण की एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है.
• यह पहल भारत को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने और चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
• सरकार ने खनिज-समृद्ध चार तटीय राज्यों को इन समर्पित कॉरिडोर के लिए चुना है: ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल
• इन राज्यों के चयन का मुख्य कारण वहां के तटीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला मोनाजाइट (Monazite) रेत है, जो रेयर अर्थ तत्वों (जैसे नियोडिमियम और प्रैसेओडिमियम) का प्रमुख स्रोत है.
• इस परियोजना का लक्ष्य एक ऐसा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम (एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र) बनाना है जहाँ- खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण प्रक्रियाएं एक ही क्षेत्र में हो सकें.
• बजट आवंटन: इस क्षेत्र के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

एमएसएमई (MSME) और उद्योग

• SME ग्रोथ फंड: लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ₹10,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा.
• कॉर्पोरेट मित्र: टियर-2 और टियर-3 शहरों में छोटे उद्योगों की मदद के लिए ‘कॉर्पोरेट मित्र’ का एक कैडर तैयार किया जाएगा.
• केमिकल पार्क्स: हर राज्य में प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर आधारित 3 समर्पित केमिकल पार्क बनाने का प्रस्ताव है.

रक्षा बजट 2026-27 (Defense Budget)

• कुल आवंटन: रक्षा क्षेत्र के लिए ₹7.85 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं. यह पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 15.19% की भारी वृद्धि है.
• जीडीपी का हिस्सा: यह कुल अनुमानित जीडीपी का लगभग 2% है और सरकार के कुल खर्च का 14.67% हिस्सा है.
• पूंजीगत व्यय (Capital Outlay): आधुनिकीकरण और नए हथियारों की खरीद के लिए ₹2.19 लाख करोड़ निर्धारित किए गए हैं (जो पिछले साल से 22% अधिक है).
• स्वदेशीकरण: कुल पूंजीगत खरीद का 75% (लगभग ₹1.39 लाख करोड़) घरेलू उद्योगों से सामान खरीदने के लिए आरक्षित रखा गया है.
• रक्षा पेंशन: इसके लिए ₹1.71 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है.

रेलवे बजट 2026-27 (Railway Budget)

• रेलवे के लिए बुनियादी ढांचे और गति पर विशेष ध्यान दिया गया है.
• पूंजीगत आवंटन (Capex): भारतीय रेलवे को ₹2.93 लाख करोड़ का अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत आवंटन मिला है.
• 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर: वित्त मंत्री ने देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए 7 नए हाई-स्पीड कॉरिडोर (बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाएं) की घोषणा की है. ये मार्ग हैं:

1. दिल्ली से वाराणसी
2. मुंबई से पुणे
3. पुणे से हैदराबाद
4. हैदराबाद से बेंगलुरु
5. हैदराबाद से चेन्नई
6. चेन्नई से बेंगलुरु
7. वाराणसी से सिलिगुड़ी

• सुरक्षा (कवच): यात्री सुरक्षा के लिए ₹1.20 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें ‘कवच’ (स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली) को तेजी से लागू करना शामिल है.
• माल ढुलाई (Dedicated Freight Corridor): पश्चिम बंगाल के दानकुनी से गुजरात के सूरत तक एक नया समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा.

शिक्षा और कौशल विकास

• शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है ताकि युवा शक्ति को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके.
• कुल आवंटन: शिक्षा मंत्रालय के लिए ₹1.39 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं (लगभग 8.27% की वृद्धि).

1. स्कूल शिक्षा: ₹83,562 करोड़.
2. उच्च शिक्षा: ₹55,727 करोड़.

• तकनीकी संस्थानों का विस्तार: 3 नए NIPER (फार्मास्युटिकल शिक्षा), 1 नया NID (डिज़ाइन), और उत्तर भारत में एक नया NIMHANS (मानसिक स्वास्थ्य संस्थान) खोला जाएगा.
• AI और डिजिटल: शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए ₹100 करोड़ और 15,000 स्कूलों में ‘कंटेंट क्रिएटर लैब्स’ स्थापित करने का प्रस्ताव है.

स्वास्थ्य क्षेत्र (Healthcare)

• स्वास्थ्य बजट का मुख्य फोकस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और डिजिटल हेल्थ मिशन पर है.
• कुल आवंटन: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को ₹1,06,530.42 करोड़ मिले हैं (लगभग 10% की वृद्धि).
• बायोफार्मा शक्ति (BioPharma SHAKTI): भारत को वैश्विक हब बनाने के लिए 5 वर्षों में ₹10,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा.

स्वास्थ्य मिशन:

• PM-ABHIM (स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन): ₹4,770 करोड़ (67% की भारी वृद्धि).
• आयुष्मान भारत (PM-JAY): ₹9,500 करोड़.

कृषि और किसान कल्याण

• कृषि क्षेत्र को आधुनिक और अधिक लाभकारी बनाने के लिए तकनीक और विविधता पर जोर दिया गया है.
• कुल आवंटन: कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए ₹1,62,671 करोड़ का प्रावधान किया गया है (लगभग 7% की वृद्धि).
• भारत-विस्तार (Bharat-VISTAAR): किसानों की सहायता के लिए एक बहुभाषी AI टूल लॉन्च किया जाएगा जो खेती की सटीक जानकारी देगा.
• नकद फसलों को प्रोत्साहन: नारियल, काजू, कोको और चंदन जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों (Cash Crops) की खेती के लिए विशेष सहायता दी जाएगी.

पशुपालन और मत्स्य पालन:

• पशु चिकित्सा कॉलेजों और अस्पतालों के लिए ऋण-लिंक्ड सब्सिडी योजना.
• 500 जलाशयों के एकीकृत विकास के माध्यम से नीली क्रांति (Blue Revolution) को बढ़ावा.
• उर्वरक सब्सिडी: किसानों की लागत कम करने के लिए ₹1.70 लाख करोड़ से अधिक की उर्वरक सब्सिडी का प्रावधान जारी है.

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

• राज्यों को हस्तांतरण: केंद्र सरकार राज्यों को करों और अनुदानों के रूप में लगभग ₹26.2 लाख करोड़ हस्तांतरित करेगी.
• पर्यटन: पूर्वोत्तर भारत (अरुणाचल, सिक्किम आदि) में ‘बौद्ध सर्किट’ के विकास के लिए नई योजना शुरू की जाएगी.

नवीनतम आर्थिक आंकड़ों और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुमानों के अनुसार, भारत अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (4th Largest Economy) बन गया है. भारत की जीडीपी वर्तमान में 4.18 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई है.

मुख्य बिन्दु

• यह उपलब्धि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि भारत अब विश्व की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के और करीब पहुँच गया है.
• आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत अपनी वर्तमान गति (7-8%) बनाए रखता है, तो वह 2027 के अंत तक जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा.

विश्व के शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाएं

भारत की उपलब्धि के महत्वपूर्ण कारक

• वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की 7.4% की वृद्धि दर ने इसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बनाए रखा है.
• जापान की अर्थव्यवस्था में लंबे समय से जारी स्थिरता और येन (Yen) की कमजोरी के कारण उसकी जीडीपी में गिरावट आई.
• UPI और डिजिटल इंडिया जैसे सुधारों ने उत्पादकता में भारी वृद्धि की है.
• सरकार द्वारा सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों पर बड़े पैमाने पर खर्च ने आर्थिक गतिविधियों को गति दी है.

भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ मुख्य बिन्दु

• ‘क्रय शक्ति समानता’ (Purchasing Power Parity) के आधार पर, भारत पहले से ही चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है.
• विशाल जनसंख्या के कारण ‘प्रति व्यक्ति जीडीपी’ (GDP per capita) के मामले में भारत अन्य शीर्ष देशों से काफी पीछे है.

केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने 2 जनवरी 2026 को इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (ECMS) के तीसरे चरण (Tranche-3) के तहत 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है.

मुख्य बिन्दु

• इस योजना का मुख्य उद्देश्य विदेशों से आयात होने वाले महंगे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का निर्माण भारत में ही करना है. यह केंद्र सरकार का भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का वैश्विक हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
• इसमें लगभग 41863 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है. इन परियोजनाओं से 2.58 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन होने की उम्मीद है.

योजना का महत्व

• वर्तमान में भारत कई महत्वपूर्ण घटकों के लिए चीन और अन्य देशों पर निर्भर है. इस योजना से भारत आत्मनिर्भर बनेगा.
• आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2026 को एक ‘ऐतिहासिक वर्ष’ बताया है क्योंकि इसी वर्ष 4 सेमीकंडक्टर इकाइयां अपना व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाली हैं.
• सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को $500 बिलियन तक ले जाना है.

मंजूरी प्राप्त 22 प्रस्ताव मुख्य रूप से 11 श्रेणियों के उत्पादों का निर्माण करेंगे:

• 5 मूल घटक (Bare Components): PCB (सर्किट बोर्ड), कैपेसिटर, कनेक्टर, एनक्लोजर (कैबिनेट) और लिथियम-आयन सेल.
• 3 उप-संयोजन (Sub-assemblies): कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले मॉड्यूल और ऑप्टिकल ट्रांससीवर.
• 3 आपूर्ति श्रृंखला वस्तुएं (Supply Chain items): एल्युमीनियम एक्सट्रूज़न, एनोड सामग्री और लैमिनेट.

इन प्रस्तावों में देश-विदेश की कई दिग्गज कंपनियां शामिल हैं:

• सैमसंग डिस्प्ले (Samsung Display Noida)
• डिक्सन टेक्नोलॉजीज (Dixon Technologies)
• फॉक्सकॉन (Yuzhan Technology India)
• हिंडाल्को इंडस्ट्रीज (Hindalco)
• टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स (Tata Electronics)

केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 से चार श्रम संहिताओं (Four Labour Codes) को पूरे देश में लागू कर दिया. ये श्रम संहिताएँ भारत के श्रम कानूनों को सरल, आधुनिक और एकीकृत बनाने के लिए एक बड़ा सुधार है.

इन चार संहिताओं ने 29 पुराने और जटिल केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर दिया है, जिससे भारत का श्रम विनियमन ढांचा सरल और आधुनिक बन गया है.

ये चार संहिताएं निम्नलिखित हैं:

1. मज़दूरी संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019): न्यूनतम मजदूरी, समय पर वेतन भुगतान और बोनस से संबंधित.
2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020): औद्योगिक विवादों, श्रमिकों की छंटनी और कर्मचारियों की शर्तों से संबंधित.
3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020): कर्मचारी भविष्य निधि (PF), राज्य बीमा (ESIC), ग्रेच्युटी और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों से संबंधित.
4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशा संहिता, 2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020): कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और श्रमिकों के कामकाजी घंटों से संबंधित.

प्रमुख बदलाव

1. न्यूनतम मजदूरी की गारंटी: अब देश भर में सभी कर्मचारियों (असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी शामिल) को न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार मिला है.
2. गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सुरक्षा: पहली बार, ओला, ज़ोमैटो आदि के लिए काम करने वाले गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा (PF, ESIC, आदि) के दायरे में लाया गया है.
3. ग्रेच्युटी का नियम: ग्रेच्युटी के लिए आवश्यक 5 साल की सेवा की शर्त को कुछ मामलों में घटाकर 1 साल कर दिया गया है.
4. ओवरटाइम का भुगतान: सामान्य कार्य घंटों से अधिक काम करने पर सामान्य मजदूरी की कम से कम दोगुनी दर से भुगतान करना होगा.
5. नियुक्ति पत्र: सभी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र (Appointment Letter) देना अनिवार्य कर दिया गया है.
6. महिलाओं के लिए समान अवसर: महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रात्रि पाली (Night Shift) में काम करने की अनुमति दी गई है.