भारत और डेनमार्क ने ‘हरित रणनीतिक साझेदारी’ के लिए अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का फैसला किया है. इसका मकसद नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग के महत्वपूर्ण विस्तार के लिए रूपरेखा तैयार करना है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन के बीच डिजिटल द्विपक्षीय शिखर बैठक में यह निर्णय लिया गया. इस दौरान उन्होंने काफी अरसे से लंबित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, कोविड -19 महामारी की चुनौती और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर इसके प्रभाव पर भी विचार-विमर्श किया.

दोनों नेताओं के इस बैठक में पुरुलिया में हथियार गिराए जाने के मामले में प्रमुख आरोपी किम डेवी का मुद्दा भी उठा और इस बात पर सहमति बनी कि इस मामले के शीघ्र हल के लिए दोनों पक्षों के अधिकारी संपर्क में रहेंगे. भारत इस मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए डेनमार्क से डेवी के प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है.

दोनों नेताओं की वार्ता में ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, जल, अर्थव्यवस्था, सतत शहरी विकास, व्यापार, जहाजरानी, खाद्य, कृषि और जीवन विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी. दोनों पक्षों ने यूरोपीय संघ और भारत के बीच एक महत्वाकांक्षी, निष्पक्ष तथा पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार और निवेश समझौते के लिए काम करने की प्रतिबद्धता जतायी.

दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत-डेनमार्क जल प्रौद्योगिकी गठबंधन के जरिए जल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए इच्छा व्यक्त की. इनमें जलापूर्ति, अपशिष्ट जल उपचार, सीवरेज प्रणाली, उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग, जल प्रबंधन आदि शामिल हैं.