भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 3 से 10 नवंबर तक भारत की अधिकारिक यात्रा पर थे. इस यात्रा के दौरान उन्होंने असम और महाराष्ट्र का भी दौरा किए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री के साथ वार्ता  बैठक की थी.

मुख्य बिन्दु

• इस यात्रा के दौरान वे 3 से 5 नवंबर तक असम की यात्रा पर थे. यहां उन्होंने नीलाचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की.
• भूटान नरेश 5 नवंबर को नई दिल्ली पहुंचे थे. उनका स्वागत विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्‍यम जयशंकर ने किया.
• भूटान नरेश ने नई दिल्‍ली में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की. उन्‍होंने दोनों देशों के अदभुत और अनुकरणीय संबंधों के विभिन्‍न पहलुओं पर सकारात्‍मक चर्चा की.
• प्रधानमंत्री ने कहा कि वे विकास के लिए भूटान नरेश के दृष्टिकोण और भूटान के लोगों के कल्‍याण को काफी महत्‍व देते हैं. इस यात्रा के अंतिम चरण में वे महाराष्‍ट्र गए थे.
• भूटान नरेश की यात्रा, दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी.
• हाल ही में भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी ने बीजिंग में अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ वार्ता बैठक की थी.
• इस वार्ता के बाद चीन द्वारा जारी बयान में कहा गया था कि भूटान दृढ़ता से एक-चीन के सिद्धांत का समर्थन करता है और सीमा-विवाद के शीघ्र समाधान के लिए चीन के साथ काम करने और राजनयिक संबंध स्थापित करने की राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है.

हाल ही में मांगदेछू जलविद्युत परियोजना भूटान में ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन (DGPC) को सौंपी गई. इसे सौंपने के साथ ही दोनों देशों ने चार बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है.

मांगदेछू जलविद्युत परियोजना: मुख्य बिन्दु

• मांगदेछू जलविद्युत परियोजना (Mangdechhu Hydroelectric project) 720 मेगावाट की परियोजना है, जिसे भारत की सहायता से तैयार किया गया है.
• भारत ने इससे पहले चुखा परियोजना, कुरिछू परियोजना और ताला परियोजना परियोजनाओं को पूरा किया था.
• यह भूटान के ट्रोंगसा द्ज़ोंगखाग जिले में मंगदेछु नदी पर स्थित है. भारत सरकार ने इस जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिये वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की है.
• इसके निर्माण में लगभग 4,500 करोड़ रुपये की लागत आयी है. भारत द्वारा 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है.
• इस परियोजना का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री और उनके भूटानी समकक्ष लोटे त्शेरिंग ने वर्ष 2019 में संयुक्त रूप से किया था.
• इस जलविद्युत परियोजना के शुरू होने से भूटान की विद्युत उत्पादन क्षमता में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
• इस परियोजना ने 9,000 मिलियन यूनिट से अधिक ऊर्जा का उत्पादन किया है, जिससे प्रत्येक वर्ष 2.4 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है.

भूटान में भीम-UPI भुगतान प्रणाली की शुरुआत हुई है. इसकी शुरुआत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान के वित्त मंत्री के साथ संयुक्त रूप से की. इससे भूटान की यात्रा करने वाले भारत के पर्यटकों और व्यापारियों को लाभ होगा.

यह भुगतान प्रणाली एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की अंतर्राष्ट्रीय शाखा, भूटान की रॉयल मॉनीटरी अथॉरिटी (RMA) के साथ साझेदारी में शुरू की गई थी.

भूटान अपने QR कोड (Quick Response) हेतु UPI मानकों को अपनाने वाला पहला देश है. व्यापारिक स्थलों पर BHIM-UP स्वीकृति प्राप्त करने वाला सिंगापुर के बाद यह दूसरा देश भी है.

भूटान एकमात्र ऐसा देश बन गया है जो रुपे कार्ड (RuPay Cards) जारी करने और स्वीकार करने के साथ-साथ भीम-यूपीआई को भी स्वीकार करेगा.

BHIM-UPI क्या है?

BHIM-UPI, Bharat Interface for Money-Unified Payments Interface का संक्षिप्त रूप है. इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित किया गया है. यह मोबाइल फोन के माध्यम से सीधे बैंक के माध्यम से ई-भुगतान भुगतान प्रणाली है.

रुपे कार्ड क्या है?

रुपे (RuPay) भारत में अपनी तरह का पहला घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान नेटवर्क है. इस कार्ड का उपयोग सिंगापुर, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन और सऊदी अरब में लेन-देन के लिये भी किया जा सकता है.

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

यह एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिये बुनियादी ढाँचा तथा निपटान प्रणाली प्रदान करना है.