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एक राष्ट्र- एक चुनाव की सम्भावना का पता लगाने के लिए समिति का गठन

सरकार ने ‘एक राष्‍ट्र – एक चुनाव’ की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आठ सदस्‍यों की उच्‍चस्‍तरीय समिति का गठन किया है.

मुख्य बिन्दु

  • पूर्व राष्‍ट्रपति राम नाथ कोविंद को समिति का अध्‍यक्ष बनाया गया हैं. ग्रहमंत्री अमितशाह, कांग्रेस सासंद अधीर रंजन चौधरी, राज्‍य सभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्‍त आयोग के पूर्व अध्यक्ष और कुछ अन्य वरिष्ठ लोगों को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है.
  • केन्‍द्रीय विधि और न्‍याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति की बैठकों में विशेष आंमत्रित सदस्‍य के रूप में उपस्थित रहेंगे.
  • देश में 1951 से 52 और 1967 तक विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते रहे थे. लेकिन बाद में यह क्रम टूट गया.

MSP की अधिक पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण के लिए समिति का गठन

सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की अधिक असरदार एवं पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण के लिए एक 26 सदस्यीय समिति का गठन किया है. इसकी अधिसूचना कृषि मंत्रालय ने 19 जुलाई को जारी की थी.

  • पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इस 26 सदस्यीय समिति में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों, कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि अर्थशास्त्रियों के अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारी भी शामिल हैं.
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में संसद द्वारा पारित कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते समय फसलों के एमएसपी के लिए एक समिति बनाने का वादा किया था.
  • इस समिति में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किसान भारत भूषण त्यागी के अलावा किसान संगठनों के प्रतिनिधि के तौर पर गुणवंत पाटिल, कृष्णवीर चौधरी, प्रमोद कुमार चौधरी, गुणी प्रकाश और सैयद पाशा पटेल को जगह दी गई है.
  • इसके अलावा समिति में नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद, कृषि अर्थशास्त्री सीएससी शेखर, सुखपाल सिंह और नवीन पी सिंह को भी शामिल किया गया है.

एमएसपी समिति के कार्य

  • यह समिति एमएसपी को अधिक असरदार एवं पारदर्शी बनाने के तरीके सुझाने के लिए काम करेगी. यह फसलों का एमएसपी तय करने वाली सीएसीपी को अधिक स्वायत्तता देने से जुड़े पहलू पर भी गौर करेगी.
  • अलावा समिति देश की बदलती जरूरतों के अनुरूप कृषि विपणन प्रणाली को सशक्त करने के तरीके भी सुझाएगी.
  • यह समिति प्राकृतिक कृषि, फसल विविधता और सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था के प्रोत्साहन के लिए भी काम करेगी.

स्‍वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिये प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता में समिति का गठन

15 अगस्‍त 2022 को भारत के स्‍वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी. इसके उपलक्ष्‍य में 75 सप्‍ताह पहले से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है.

सरकार ने स्‍वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में राष्‍ट्रीय समिति गठित की है. समिति में 259 सदस्‍य हैं. इस समिति में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्‍यमंत्री, राज्‍यपाल और प्रमुख राजनीतकि दलों के नेता तथा प्रधान न्‍यायाधीश शरद अरविंद बोबडे भी शामिल हैं.

यह समिति राष्‍ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्‍तर पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर विभिन्‍न कार्यक्रमों की तैयारी के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश देगी.

आजादी का अमृत महोत्‍सव

  • सरकार, राष्‍ट्रीय और अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर इस अवसर को आजादी का अमृत महोत्‍सव के रूप में मनाना चाहती है. अमृत महोत्‍सव के कार्यक्रम 12 मार्च 2021 से शुरू हो जायेंगे. 12 मार्च को राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी के नेतृत्‍व में चलाए गए ऐतिहासिक नमक सत्‍यग्रह के 91 वर्ष पूरे हो रहे हैं.
  • अमृत महोत्‍सव के उपलक्ष्‍य में विभिन्‍न मंत्रालयों से आयोजित कार्यक्रमों के बारे में मार्गदर्शन के लिए राष्‍ट्रीय कार्यान्‍वयन समिति पहले ही गठित कर ली गई है.

भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर अध्ययन के लिए समिति का गठन

भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर एक अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है. इसकी घोषणा केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल ने की. इस समिति में 16 सदस्य शामिल हैं, जिनमें भारतीय पुरातत्व सोसायटी के अध्यक्ष केएन दीक्षित हैं.

यह समिति भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास का एक समग्र अध्ययन 12,000 साल पहले से वर्तमान तक करेगी. यह दुनिया भर की अन्य संस्कृतियों के साथ अध्ययन और उसके इंटरफेस का भी अध्ययन करेगा.

महिलाओं के स्‍वास्‍थ्‍य स्तर में सुधार के लिए जया जेटली की अध्यक्षता में कार्यदल का गठन

केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने देश में महिलाओं के स्‍वास्‍थ्‍य तथा पोषण स्तर में सुधार के लिए 6 जून को एक कार्यदल का गठन किया है. इसकी प्रमुख जया जेटली होंगी. यह दल अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई तक सौंपेगा. वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने 2020-2021 के बजट में महिलाओं के लिए एक कार्यदल बनाने की घोषणा की थी.

यह कार्यदल शिशु मृत्‍यु दर, मातृ मृत्‍यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्‍म लेने वाले शिशुओं और बच्चों में बालक-बालिका के अनुपात और स्‍वास्‍थ्‍य तथा पोषण से संबंधित अन्‍य मुद्दों पर विचार करेगा. यह महिलाओं में उच्‍च शिक्षा को बढ़ावा देने के उपाय भी सुझाएगा. यह दल इन विषयों से संबंधित विधायी उपायों और मौजूदा कानूनों में संशोधन के बारे में सुझाव देगा.

कोविड-19 की रोकथाम के लिए डॉ. वीके पॉल की अध्यक्षता में समिति का गठित की गयी

सरकार ने देश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञों की एक उच्‍चस्‍तरीय तकनीकी समिति गठित की है. नीति आयोग के सदस्‍य डॉ. वीके पॉल को 21 सदस्‍यों वाली इस समिति का अध्‍यक्ष बनाया गया है. केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सचिव प्रीति सूदन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक समिति के सह-अध्‍यक्ष बनाये गये हैं.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान (AIIMS) के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया, दिल्‍ली के राष्‍ट्रीय रोग नियंत्रण केन्‍द्र के निदेशक डॉ. सुजीत सिंह, पुणे के संक्रामक रोग संस्‍थान के निदेशक डॉ. संजय पुजारी और केरल के अपर मुख्‍य सचिव डॉ. रंजन खोबरागडे को सदस्‍य के रूप में समिति में शामिल किया गया है.