अरब-इस्लामी देशों के नेता की दोहा में आपात शिखर सम्मेलन

• कतर में 15 सितम्बर को अरब और इस्लामी देशों के नेताओं का आपात शिखर सम्मेलन (Arab-Islamic emergency summit) आयोजित किया गया है.
• आपात सम्मेलन हाल ही में फ़िलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास पर दोहा में हुए इज़राइली हमले के बाद बुलाई गई थी.

नाटो (NATO) जैसा संयुक्त रक्षा तंत्र बनाने पर चर्चा

• इस दौरान मुस्लिम देशों ने इजरायल के कतर पर हमले की कड़ी आलोचना की. साथ ही अरब देशों की एक संयुक्त सेना बनाने या संयुक्त रक्षा तंत्र बनाने पर चर्चा हुई.
• बैठक में मुस्लिम देशों का नाटो जैसा संगठन होने पर जोर दिया गया ताकि भविष्य में इजरायल की आक्रामकता को रोका जा सके.
• खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) की ओर से एक ‘संयुक्त रक्षा तंत्र’ सक्रिय करने पर जोर दिया गया. ऐसा तंत्र बनता है तो यह इस शिखर सम्मेलन का सबसे व्यावहारिक परिणाम हो सकता है.
• GCC देशों- बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने सदस्य देशों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए रक्षा समझौता किया है.

इजरायल को रोकने के लिए ठोस कदम की जरूरत

• कतर के अमीर शेख तमीम ने समिट में कहा कि दोहा में हमास नेताओं और उनके वार्ता प्रतिनिधिमंडल के परिवारों को निशाना बनाकर हमला किया गया.
• ये दिखाता है कि इजरायल सरकार किसी भी अंतरराष्ट्रीय नियम को नहीं मान रही है. इजरायल को रोकने के लिए हमे ठोस कदम उठाने की जरूरत है.

नाटो (NATO) क्या है?

• नाटो, North Atlantic Treaty Organization (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) का संक्षिप्त रूप है. इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है.
• यह 32 यूरोपीय और उत्तरी अमरीकी देशों का एक सैन्य गठबन्धन है जो रूसी आक्रमण के खिलाफ दूसरे विश्वयुद्ध के बाद 1949 में बनाया गया था.
• नाटो सदस्य देशों ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत बाहरी हमले की स्थिति में सदस्य देश सहयोग करते हैं.
• नाटो की सामूहिक रक्षा का मूल सिद्धांत यह है कि एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा.

नाटो के सदस्य देश

• संस्थापक सदस्य: मूल रूप से नाटो में 12 सदस्य (फ्रांस, बेल्जियम, लक्जमर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैण्ड, इटली, नार्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका) थे जो अब बढ़कर 32 हो गए हैं.
• नाटो के अन्य सदस्य देश: ग्रीस, तुर्की, जर्मनी, स्पेन, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, उत्तर मैसेडोनिया (2020 में शामिल), फिनलैंड (2022 में शामिल) और स्वीडन (2024 में शामिल).