आरबीआई ने सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपये का लाभांश मंजूर किया

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  • भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ का लाभांश देने की घोषणा की है.
  • आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में 23 मई 2025 को हुई केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में इस आशय को मंजूरी दी थी.
  • आरबीआई भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है. आरबीआई हर वित्तीय वर्ष के अंत में अपने अधिशेष को लाभांश के रूप में केंद्र सरकार को हस्तांतरित करता है, जिससे वित्तीय घाटा कम करने में मदद मिलती है.
  • आरबीआई को यह मुनाफा मुख्य रूप से डॉलर की बिक्री, सरकारी बॉन्ड पर ब्याज और विदेशी निवेश से आता है.
  • पिछले वित्त वर्ष में आरबीआई ने केंद्र सरकार को लाभांश के तौर पर 2.1 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए थे. आरबीआई मोदी सरकार को 11 साल के कार्यकाल में करीब 11.42 लाख करोड़ का लाभांश दे चुका है.
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