अंतर-राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया गया

• केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतर-राज्यीय परिषद (Inter State Council) की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है.
• इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. इस समिति में कुल 12 सदस्य होंगे.
• समिति के सदस्यों में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, राजीव रंजन सिंह, वीरेंद्र कुमार और सीआर पाटिल शामिल हैं.
• समिति में 7 मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है. इसमें आंध्रप्रदेश, असम, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं.

अंतर-राज्यीय परिषद

• अंतर-राज्यीय परिषद का गठन केंद्र-राज्य और अंतर-राज्यीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है.
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263, भारत के राष्ट्रपति अंतर-राज्यीय परिषद को गठित करने का अधिकार देता है.
• सरकारिया आयोग ने इसको एक स्थायी निकाय बनाने की सिफारिश की थी. 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश के बाद इसका औपचारिक गठन हुआ था.
• प्रधानमंत्री, अंतर-राज्यीय परिषद इसके अध्यक्ष होते हैं. इसके सदस्यों में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री/प्रशासक शामिल होते हैं.
• वर्ष 1996 में गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति गठित की गई थी. परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता है. इसका सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है.
• स्थायी समिति अंतरराज्यीय परिषद के लिए सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और सिफारिशें करने का काम करती है.
• यह समिति केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से जुड़े सभी मामलों पर गहन चर्चा करती है और परिषद में पेश होने से पहले इन मामलों का गहन मूल्यांकन करती है.