वित्‍त वर्ष 2022-23 के लिए केन्द्रीय आम बजट का सार

वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने 1 फरवरी को लोकसभा में वित्‍त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट (Union Budget) पेश किया था.

वित्‍त वर्ष 2022-23: एक दृष्टि
वित्त मंत्री सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष के लिए 39.44 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. सरकार को सबसे अधिक कमाई उधार व अन्य देनदारियों से होगी. इसकी कुल कमाई में 35 फीसदी हिस्सेदारी होगी. अगले वित्त वर्ष में सरकार की पूरी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में खर्च होगा. पूंजीगत परिव्‍यय में 35.4 प्रतिशत की बढोतरी की घोषणा की गयी है. 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1% है. चालू वर्ष में संशोधित वित्‍तीय घाटा GDP का अनुमानत: 6.9 प्रतिशत है, जबकि बजट अनुमान में यह 6.8 प्रतिशत है. 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP का अनुमानत: 6.4 प्रतिशत है. 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से निचले स्‍तर पर लाया जाएगा.
रुपया कहाँ से आया और कहाँ गया
सरकार की आमदनी	सरकार का खर्च
ऋण से इतर पूंजी प्राप्तियां: 2% कर से इतर राजस्व: 5% वस्तु एवं सेवा कर (GST) : 16% केन्द्रीय उत्पाद शुल्क: 7% सीमा शुल्क: 5% आय कर: 15% निगम कर: 15% उधार और अन्य देयताएं: 35%	ब्याज: 20% रक्षा: 8% सब्सिडी: 8% वित्त आयोग और अन्य खर्च: 10% करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा: 17% पेंशन: 4% केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं: 9% केन्द्रीय क्षेत्र की योजना: 15% अन्य खर्च: 9%

मुख्य योजनाओं पर आवंटित राशि
योजना	FY23 में आवंटन (हजार करोड़ रुपये)	FY22 में संशोधित आवंटन (हजार करोड़ रुपये)
नेशनल हेल्थ मिशन	37.8	34.9
जल जीवन मिशन	60	45
नेशनल एजुकेशन मिशन	39.55	30.8
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19	14
पीएम किसान	68	67.5
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना	6.400	5
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	10	7.4

मंत्रालयों को आवंटित राशि
मंत्रालय	आवंटित राशि (लाख करोड़ रुपये)
दूरसंचार	1.05
रसायन व खाद	1.08
कृषि व किसान कल्याण	1.33
ग्रामीण विकास	1.38
रेल	1.40
होम अफेयर्स	1.86
सड़क परिवहन व राजमार्ग	1.99
कंज्यूमर अफेयर्स, फूड व पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन	2.17
रक्षा	5.25

इस बार के बजट में सरकार की चार प्राथमिकताएं हैं:

1. पीएम गतिशक्ति
2. समावेशी विकास
3. उत्‍पादकता में वृद्धि और निवेश
4. ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना तथा निवेश का वित्‍तपोषण

उद्योग

• सूक्ष्‍म और लघु उद्योगों (MSME) को अधिक सक्षम बनाया जायेगा. आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी स्‍कीम को मार्च-2023 तक बढाया जायेगा. इसके गारंटी दायरे को 50 हजार करोड रुपये से बढाकर पांच लाख करोड रूपये कर दिया गया है. इस स्‍कीम के अन्‍तर्गत सूक्ष्‍म और लघु उद्योगों (MSME) को ऋण प्रदान किया जाता है.
• उच्च ऊर्जा दक्षता मॉड्यूल के निर्माण के लिए PLI के लिए 19,500 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. यह भारत को 2030 तक 280 GW के अपने सौर ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी.
• स्‍थानीय कारो‍बारियों और आपूर्ति श्रृंखला को सहायता के लिए एक केंद्र एक उत्‍पाद योजना को प्रोत्‍साहन दिया जाएगा. वित्‍त वर्ष 2022-23 में चिप और नवीनतम प्रौद्योगिकी युक्‍त ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे.

कृषि

• वित्त मंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के सीधे भुगतान के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. फसल मूल्‍यांकन, भूमि रिकार्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशक का उपयोग और पोषक तत्‍वों के लिए किसान ड्रोन इस्‍तेमाल किए जाएंगे.
• 44.605 हजार करोड रूपये की अनुमानित लागत से केन-बेतवा नदी संपर्क परियोजना लागू की जाएगी. इसका उद्देश्‍य नौ लाख हेक्‍टेयर से अधिक कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्‍ध कराना, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल आपूर्ति करना और 103 मेगावाट पनबिजली तथा 27 मेगावाट सौरऊर्जा का उत्‍पादन करना है.

आधारभूत संरचना का विकास

• पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को 25,000 किमी तक विस्तारित किया जायेगा. 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों को अगले तीन वर्षों में विकसित किया जायेगा. अगले तीन वर्षों में चार सौ वंदे भारत रेलगाडियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा. सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2,000 किलोमीटर से अधिक रेल नेटवर्क को स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच ​​के तहत लाया जाएगा.
• हरित ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने और लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए बजट में प्रस्‍तावों की घोषणा की है. इनसे हरित ऊर्जा को प्रोत्‍साहन मिलेगा.
• ‘प्रधानमंत्री पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास पहल’ नाम का कार्यक्रम पूर्वोत्‍तर परिषद के माध्‍यम से चलाया जाएगा. इसके लिए 1.5 हजार करोड रूपये का प्रारम्भिक आबंटन किया जा रहा है.
• राज्यों को आधारभूत संरचना के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता ब्याज मुक्त प्रदान किया जायेगा.
• पीएम आवास योजना के चिन्हित लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा. 3.8 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

शिक्षा

• अनुपूरक शिक्षण के लिए ‘पीएम ई विद्या’ (PM eVIDYA) के ‘वन क्‍लास वन टीवी’ चैनल कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढाकर 200 टीवी चैनलों तक पहुंचाया जाएगा. यह कक्षा 1 से कक्षा 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षित करने के लिए है.
• देशभर के विद्यार्थियों को उनके द्वार पर वैयक्तिकृत शिक्षण अनुभव के साथ विश्‍वस्‍तरीय शिक्षा देने के लिए एक डिजिटल विश्‍वविद्यालय स्‍थापित किया जाएगा.
• स्वास्थ्य
• एक राष्ट्रीय टेलीहेल्थ कार्यक्रम की घोषणा की गयी है. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा. इसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्रियां, अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच शामिल होगी.

डिजिटल अर्थव्‍यवस्‍था और बैंकिंग

• अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाईयों का गठन किया जाएगा. ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके डिजिटल रुपया जारी किया जायेगा.
• पिछले बजट में डिजिटल भुगतान इको सिस्‍टम के लिए वित्‍तीय सहायता की जो घोषणा की गई थी वह 2022-23 में भी जारी रहेगी. इससे डिजिटल भुगतान को प्रोत्‍साहित किया जा सकेगा.
• 2022-23 में देश के सभी डेढ लाख डाकघरों में कोर-बैंकिंग सिस्‍टम डिजिटल रूप से जोडा जायेगा जिससे वित्‍तीय समावेशन संभव हो सकेगा.

कर

• बजट के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर 30% कर लगाया जायेगा. यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा.

रक्षा

• रक्षा के लिए पूंजी खरीद बजट का 68% आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा. यह पिछले वित्त वर्ष में 58 प्रतिशत था.
• रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% रक्षा अनुसंधान एवं विकास उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा.