डेली कर्रेंट अफेयर्स
चालू वित्त वर्ष 2019-20 की छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा, नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 5-6 दिसम्बर को मुंबई में हुई. यह चालू वित्त वर्ष (2019-20) की छठी और अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक थी. बैठक में मौद्रिक नीति समिति ने प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है.
प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं
इस बैठक में RBI ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.15% पर अपरिवर्तित रखी गई है. रिवर्स रेपो दर 4.90% और बैंक दर 5.40% बनी रहेगी. यह फैसला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की 4% दर के मध्यम अवधि लक्ष्य के मद्देनजर किया गया है. दिसम्बर में घोषित 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा में भी RBI ने प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था.
रेपो रेट कम होने से कैसे लोगों को होता है फायदा?
रेपो रेट के कम होने से बैंकों को RBI से कम व्याज पर कर्ज मिलता है. इस सस्ती लागत का लाभ कर्ज लेने वाले ग्राहकों को मिलता है. इससे बैंकों को घर, दुकान, पर्सनल और कार के लिये लोन कम दरों पर देने का मौका मिलता है. ग्राहकों के चल रहे लोन पर EMI का भी कम होता है.
जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान
रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये GDP वृद्धि का पूर्वानुमान 5% रखा है. वर्ष 2020-21 के लिए यह अनुमान 6% निर्धारित किया गया है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): एक दृष्टि
- भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) भारत का केन्द्रीय बैंक है. यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है.
- RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI ऐक्ट 1934 के अनुसार हुई. प्रारम्भ में इसका केन्द्रीय कार्यालय कोलकाता में था जो सन 1937 में मुम्बई आ गया.
- पहले यह एक निजी बैंक था किन्तु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है.
वर्तमान दरें: एक दृष्टि
| नीति रिपो दर | 5.15% |
| प्रत्यावर्तनीय रिपो दर | 4.90% |
| सीमांत स्थायी सुविधा दर | 5.40% |
| बैंक दर | 5.40% |
| CRR | 4% |
| SLR | 18.75% |
अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प को महाभियोग के आरोपों से बरी किया
अमेरिकी संसद सीनेट ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प को महाभियोग के सभी आरोपों से 5 फरवरी को बरी कर दिया गया है. सीनेट ने राष्ट्रपति को सत्ता के दुरुपयोग और संसद की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के महाभियोग के दोनों आरोपों से दोषमुक्त कर दिया.
अमेरिकी सीनेट में सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी के पास जहां सीनेट में 53 सीटें हैं, वहीं डेमोक्रेट्स के पास 47 सीटें हैं. सीनेट में ट्रम्प को सत्ता के दुरुपयोग के आरोप से 48 के मुकाबले 52 मतों से बरी किया गया. जबकि संसद की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के मुद्दे पर उन्हें 47 के मुकाबले 53 मतों से दोषमुक्त किया गया. एकमात्र रिपब्लिकन सीनेटर मिट रोमनी ने सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों पर ट्रंप के खिलाफ वोट किया. सीनेट में राष्ट्रपति पर महाभियोग पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है.
हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में यह प्रस्ताव पास हुआ था
इससे पहले 8 दिसंबर 2019 को अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सत्ता के दुरुपयोग के लिए महाभियोग का यह प्रस्ताव पास हो गया था. विपक्षी डेमोक्रैट्स के बहुमत वाले हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में महाभियोग के पक्ष में 230 और विरोध में 197 वोट पड़े थे.
डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग का सामना करने वाले तीसरे राष्ट्रपति
अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस देश के इतिहास में तीसरे ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं, जिन पर महाभियोग चलाया गये था. अमेरिकी में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के तहत नहीं हटाया गया है.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पहले दो और अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही हुई थी. 1968 में अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन और 1998 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर महाभियोग चलाया गया था लेकिन सीनेट ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया. वहीं पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने महाभियोग से पहले ही साल 1974 में इस्तीफा दे दिया था.
ट्रंप पर क्या थे आरोप?
राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प पर पहला आरोप सत्ता का दुरुपयोग था, जिसमें उनपर यूक्रेन पर 2020 के आम चुनावों में उनके संभावित राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन को बदनाम करने के लिए दबाव बनाने का आरोप है. दूसरा आरोप महाभियोग मामले में सदन की जांच में सहयोग नहीं करने का है.
कोरोना से संक्रमित मरीजो को HIV रोधी दवाओ के सीमित इस्तेमाल की अनुमति दी गयी
भारतीय औषधि महानियंत्रक (DGCI) ने कोरोना से संक्रमित मरीजो के इलाज में HIV रोधी दवाओ के सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने DGCI से कोरोना के इलाज में दो दवाओ- लोपिनेविर और रिटोनेविर के मिश्रण के सीमित इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी.
कोरोना से संक्रमित मरीजो पर इनके प्रयोग के सकारात्मक नतीजे मिलने के बाद उदम उठाया गया था. हालांकि भारत में अभी किसी मरीज पर इन दवाओ का इस्तेमाल अभी तक नही हुआ है.
अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को 40वें स्थान पर
अमेरिकी चैंबर आफ कॉमर्स के नियंत्रण नवोन्मेषण नीति केंद्र (GIPC) ने 5 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (IP) सूचकांक 2020 जारी किया. इस सूचकांक में भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है. 2019 के इस सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर था. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मजबूत आईपी संरक्षण की दिशा में अच्छी प्रगति की है लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है.
इस सूचकांक में इस साल 53 नियंत्रण अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा की स्थिति का विश्लेषण किया गया है. इस सूचकांक में अमेरिका पहले, ब्रिटेन दूसरे, स्वीडन तीसरे, फ्रांस चौथे और जर्मनी पांचवें स्थान पर रहा है. पिछले साल भी ये देश इन्हीं स्थानों पर थे.
GIPC ने यह सूचकांक 45 संकेतकों पर तैयार किया है. इनमें पेटेंट, कॉपीराइट और व्यापार गोपनीयता का संरक्षण आदि शामिल हैं. भारत की स्थिति में यह सुधार भारतीय नीति निर्माताओं द्वारा घरेलू उद्यमियों और विदेशी निवेशकों के लिए समान रूप से एक सतत नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के प्रयासों को दर्शाता है.
देश-दुनिया: एक दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज
कर्नाटक मंत्रिमण्डल का विस्तार: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने मंत्रिमण्डल का विस्तार किया. इस विस्तार में दस और मंत्रियों को शामिल किया है. राज्यपाल वजुभाई वाला ने बेंगलुरू में राजभवन में इन नये मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. दिसंबर में हुए उप-चुनाव में बीजेपी ने 15 में से 12 सीटें जीती थीं, जिससे विधानसभा में उसकी संख्या 105 से 117 पहुंची है. विधानसभा में कुल 224 सदस्य हैं. कांग्रेस के विधायकों की संख्या 38 और जेडीएस 34 पर पहुंची हैं.
पांचवीं भारत-रूस रक्षा उद्योग बैठक: उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में रक्षा प्रदर्शनी-2020 के दौरान ‘5वीं भारत-रूस रक्षा उद्योग बैठक’ आयोजित किया गया. इस बैठक में दोनों देशों के बीच 11 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये. जो प्रमुख कंपनियां इन समझौता पत्रों का हिस्सा बनी उनमें भारत की तरफ से BHEL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और विस्टा कंट्रोल शामिल थीं वहीं रूस की ओर से इमवर्शिया, यूवी जेड, और BEML शामिल रहीं.
35वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंम्पियनशिप: कोलकाता में आयोजित 35वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंम्पियनशिप में बंगाल की राखी हल्दर ने 64 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है. उन्होंने स्नैच वर्ग में 93 किलो और क्लीन और जर्क में 117 किलो का वज़न उठाया. इससे पहले पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू ने इस चैंपियनशिप के 49 किग्रा वर्ग में 203 किग्रा वजन उठाकर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता था.
15वां इंडिया ऑटो एक्सपो: ग्रेटर नोएडा में 5 फरवरी से ‘इंडिया ऑटो एक्सपो’ के पंद्रहवें संस्करण की शुरुआत हुई. एक्सपो का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया. इस ऑटो एक्सपो की थीम ‘एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी’ है.
प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में ‘प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020’ पेश किया. इस विधेयक में देश में 9.32 लाख करोड़ रुपये से जुड़े कर विवाद के मामलों के समाधान के प्रावधान हैं.