डेली कर्रेंट अफेयर्स
अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ‘श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र’ ट्रस्ट का गठन किया गया
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक स्वायत्त ट्रस्ट के गठन का फैसला किया है. इस ट्रस्ट का नाम ‘श्री राम जन्मभूमि तीथ क्षेत्र’ रखा गया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस ट्रस्ट को बनाये जाने की घोषणा लोकसभा में 5 फरवरी को की.
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार इस ट्रस्ट को बनाने की घोषणा की है. अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार उत्तरप्रदेश सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि देने पर सहमत हो गई है.
‘श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र’ का गठन करने का प्रस्ताव
राम मंदिर के निर्माण के लिए करीब 67 एकड़ भूमि इस ‘श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र’ ट्रस्ट को हस्तांतरित की जाएगी. ये ट्रस्ट भगवान श्रीराम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राममंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा.
इस ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे जिनमें से एक हमेशा दलित समुदाय से होगा. ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक, इसमें 10 स्थायी सदस्य हैं, जिन्हें वोटिंग का अधिकार होगा. बाकी के पांच सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं है.
मन्दिर संबंधी सभी फैसलों के लिए ट्रस्ट पूरी तरह स्वतंत्र होगा. ट्रस्ट में शामिल किए जाने वाले लोगों में ऐडवोकेट के पराशरण, कामेश्वर चौपाल, महंत दिनेंद्र दास और अयोध्या राज परिवार से जुड़े विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा जैसे नाम प्रमुख हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया था
लंबे समय तक चले अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया था. कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वह राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन करे. सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के तहत इस ट्रस्ट का गठन किया गया है.
सरकार ने सहकारी बैंकों को RBI के विनियामक ढांचे के तहत लाने को मंजूरी दी
सरकार ने सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के विनियामक ढांचे के तहत लाने को मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 5 फरवरी को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गयी.
मंत्रिमंडल के इस फैसले से देश के 1540 सहकारी बैंक के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही आयेगी. सहकारी बैंकों के RBI के विनियामक ढांचे के तहत आ जाने के बाद इनको भी कमर्शियल बैंकों की तरह RBI के मापदंड लागू करने होंगे.
बैंक जमा पर बीमा सुरक्षा एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई
बैंक जमा पर बीमा सुरक्षा 4 फरवरी से एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है. जमाकर्ताओं को संरक्षण के एक बड़े उपाय के तहत यह कदम उठाया गया है. यह बीमा सुरक्षा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी- ‘जमा बीमा और साख गारंटी निगम’ द्वारा उपलब्ध कराया जाता है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अपने बजट भाषण में बैंकों में जमा राशियों पर बीमा कवर बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की थी.
महाराष्ट्र के वधावन में एक नए बंदरगाह की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी
सरकार ने महाराष्ट्र के वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 5 फरवरी को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गयी. इस परियोजना की कुल लागत 65,544 करोड़ रूपये से ज्य़ादा होने की संभावना है.
वधावन बंदरगाह के विकास के बाद भारत विश्व के शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाह वाले देशों में शामिल हो जाएगा. दरअसल, इस परियोजना को मंजूरी सरकार के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ के निवेश की नीति का हिस्सा है.
मृदा स्वास्थ्य कार्ड के कारण देश में केमिकल फर्टिलाइजर्स में कमी और उपज में वृद्धि हुई
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) ने हाल ही में एक अध्ययन रिपोर्ट जारी किया है. इस रिपोर्ट के अनुसार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के तहत देश में केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल में 8-10 फीसदी तक की कमी आई है और उपज में 5-6 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है.
क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड?
भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन योजना (Soil Health Card Scheme) बनाई गई है. योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवा एवं किसान जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष है, ग्राम स्तर पर मिनी मृदा परिक्षण प्रयोगशाला (Soil Test Laboratory) की स्थापना कर सकते हैं. प्रयोगशाला को स्थापित करने में 5 लाख रुपए का खर्च आता है, जिसका 75 फीसदी यानी 3.75 लाख रुपए सरकार देती है.
उर्वरकों के उपयोग से मृदा में मौजूद पोषक तत्वों में होने वाली कमी दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में सरकार ने ‘मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना’ को शुरू किया था.
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को ‘सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्रोथ को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था में संतुलन के लिए ‘सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. फाइनेंशियल टाइम्स अखबार की ओर से शक्तिकांत दास को यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है.
इसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ सर्बिया की मुखिया जोरगोवांका ताबाकोवी को ग्लोबल सेंट्रल बैंक का खिताब दिए जाने की घोषणा हुई है.
मैगजीन का कहना है कि शक्तिकांत दास ने भारत के बैंकिंग सिस्टम को सुधारने के लिए कई प्रयास किए हैं. दास ने एनपीए और फ्रॉड के संकट से जूझ रहे बैंकों को मदद की है. इसके अलावा उन्होंने शैडो बैंकिंग पर रोक लगाने के भी प्रयास किए हैं.
शक्तिकांत दास: एक दृष्टि
शक्तिकांत दास ने उर्जित पटेल के बाद केंद्रीय बैंक के गवर्नर के तौर पर जिम्मा संभाला था. इससे पहले वह वित्त सचिव, राजस्व सचिव के तौर पर भी केंद्र सरकार को अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
रघुराम राजन को मिला था ग्लोबल बैंकर का अवॉर्ड
शक्तिकांत दास से पहले पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को 2016 में ग्लोबल एंड एशिया पैसिफिक रीजन के सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा जा चुका है. उन्हें 2015 में अमेरिका की ओर से नियमों में सख्ती किए जाने की चुनौती से निपटने पर यह सम्मान दिया गया था.
देश-दुनिया: एक दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज
11वीं रक्षा प्रदर्शनी 2020: रक्षा मंत्रालय के 11वीं रक्षा प्रदर्शनी (11th DefExpo India) 2020 का आयोजन लखनऊ में 5 फरवरी से किया जा रहा है. हर दूसरे वर्ष होने वाली यह 11वीं रक्षा प्रदर्शनी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. 70 से ज्यादा देश इस प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे हैं. भारत और दुनिया भर की 1000 से अधिक कंपनियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है.
‘एलायंस एयर’ को अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग पर उड़ान भरने की मंजूरी: सरकार ने ‘एलायंस एयर’ को श्रीलंका और भारत के बीच कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग पर उड़ान भरने की पूर्ववर्ती तिथि से मंजूरी प्रदान कर दी है. अलायंस एयर को श्रीलंका के बट्टिकलोवा और पालाली के लिए उड़ान भरने की मंजूरी दी गयी है. अभी अलायसं एयर सिर्फ घरेलू मार्ग पर ही परिचालन कर रही है.
भारत-न्यूजीलैंड तीन मैचों की एकदिवसीय क्रिकेट सीरीज: भारत और न्यूजीलैंड के बीच हैमिल्टन में खेला गया पहला एकदिवसीय मैच न्यूजीलैंड ने 4 विकेट से जीत लिया. इस तरह तीन मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड ने 1-0 की बढत बना ली है.
युनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रमाण पत्र: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 फरवरी को एलबर्ट हॉल में आयोजित समारोह में जयपुर के लिए युनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रमाण पत्र लोगों को समर्पित किया. युनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अज़ाउले को इस अवसर पर सम्मानित किया गया. युनेस्को ने जुलाई 2019 में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था.
बोडो समझौते का स्वागत के लिए रैली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 7 फरवरी को असम के कोकराझार जायेंगे. वहां वे ऐतिहासिक बोडो समझौते का स्वागत करने के लिए आयोजित रैली को सम्बोधित करेंगे. बोडो क्षेत्र में शांति और विकास के लिए इस समझौते पर 27 जनवरी को केन्द्र, असम सरकार और विभिन्न बोडो संगठनों ने हस्ताक्षर किये थे. इस समझौते के तहत केन्द्र सरकार बोडो क्षेत्रों के विकास के लिए तीन वर्ष में 1500 करोड़ रुपये का पैकेज उपलब्ध करायेगी.