डेली कर्रेंट अफेयर्स
विदेशी राजनायिकों का 15 सदस्यीय दल जम्मू-कश्मीर का दौरा किया
15 देशों के राजनायिकों (राजदूतों) का एक शिष्टमंडल ने 9-10 जनवरी को जम्मू-कश्मीर का दौरा किया. इस यात्रा का उद्देश्य विदेशी राजनयिकों को जम्मू-कश्मीर में हो रहे सामान्य स्थिति बहाल करने के सरकार के प्रयासों और उनके परिणाम देखने का अवसर देना था.
इस शिष्टमंडल में भारत में अमरीकी राजदूत केनेथ आई जस्टर सहित बांग्लादेश, वियतनाम, नॉर्वे, मॉलदीव, दक्षिण कोरिया, मोरक्को और नाइजीरिया के राजनयिक शामिल थे. संविधान से अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान हटाये जाने के बाद राजनयिकों का जम्मू-कश्मीर का यह पहला दौरा था.
इस यात्रा के दौरान इन राजनायिकों ने उपराज्यपाल गिरीशचन्द्र मुर्मू और सेना तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य शिष्टमण्डलों के साथ विचार-विमर्श किया. केन्द्रशासित प्रदेश के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमनियन और पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के नेतृत्व में उच्चस्तरीय दल ने राजदूतों को अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी किये जाने बाद क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति और विकास की कई पहल के बारे में अवगत कराया.
CAA 10 जनवरी से लागू हुआ, तीन देशों के धार्मिक आधार पर प्रताड़ित समुदायों को भारतीय नागरिकता
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 10 जनवरी से लागू हो गया है. केन्द्र सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है. इस कानून के अनुसार पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित छह अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के 31 दिसम्बर 2014 तक भारत में आने को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा. उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी.
ईरान ने यूक्रेन के एक विमान को मानवीय भूल के कारण गिराए जाने को स्वीकार किया
ईरान ने यूक्रेन के एक विमान को मानवीय भूल के कारण गिराए जाने की बात स्वीकार कर ली है. ईरान ने स्वीकार किया है की उसकी सेना ने 8 जनवरी को यूक्रेन एयरलाइंस की उड़ान संख्या 752 के एक विमान को मानवीय भूल के कारण गैर इरादतन कार्रवाई में गिरा दिया था. इस दुर्घटना में 176 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की दुखद मृत्यु हुई थी. विमान में ईरान के 82, कनाडा के 63, यूक्रेन के 11, स्वीडन के 10, अफगानिस्तान के 4, जर्मनी के 3 और ब्रिटेन के 3 यात्री सवार शामिल थे.
दुर्घटना के तुरंत बाद ईरानी सेना ने इस दु:खद घटना के कारणों की जांच के लिए नागरिक उड्डयन संगठन से अलग, तकनीकी और परिचालन विशेषज्ञों की एक विशेष समिति गठित की थी. इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने इसे अमेरिकी दुस्साहस के कारण हुई मानवीय त्रुटि बताया है.
ओमान के सुल्तान कबूस बिन-सईद का निधन, हैथम-बिन-तारिक-अल-सईद उत्तराधिकारी होंगे
ओमान के सुल्तान कबूस बिन-सईद का 10 जनवरी को निधन हो गया. 79 वर्षीय सुल्तान पिछले एक वर्ष से गंभीर रूप से बीमार थे. उन्हें ओमान को एक आधुनिक और समृद्ध राष्ट्र में बदलने का श्रेय दिया जाता है. वह 1970 से ओमान पर शासन कर रहे थे. ओमान के सुल्तान देश के प्रमुख निर्णय-निर्माता होते हैं.
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ओमान के सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुल्तान कबूस भारत का सच्चा मित्र बताया है.
हैथम-बिन-तारिक-अल-सईद सुल्तान काबूस के उत्तराधिकारी होंगे
ओमान की रक्षा समिति ने घोषणा की है कि हैथम-बिन-तारिक-अल-सईद सुल्तान काबूस के उत्तराधिकारी होंगे. हैथम-बिन-तारिक-अल-सईद ओमान के विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों में काम कर चुके हैं.
सरकार ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 जारी किया, हरियाणा श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य
सरकार ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (State Energy Efficiency Index) 2019 जारी किया है. बिजली मंत्री आर के सिंह ने 10 जनवरी को नई दिल्ली में यह सूचकांक जारी किया. इस सूचकांक को ऊर्जा दक्ष अर्थव्यवस्था हेतु गठबंधन (Alliance for an Energy Efficient Economy-AEEE) तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency-BEE) द्वारा मिलकर तैयार किया गया है.
इस तरह का पहला सूचकांक अगस्त 2018 में जारी किया गया था. इस साल के सूचकांक में छह अलग-अलग क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता पहल, कार्यक्रमों और परिणामों का आकलन करने के लिए गुणात्मक, मात्रात्मक तथा परिणाम आधारित संकेतक शामिल किए गए हैं. इन क्षेत्रों में भवन निर्माण, उद्योग, नगरपालिकाएँ, परिवहन, कृषि और बिजली वितरण शामिल हैं.
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऊर्जा दक्षता की प्रगति
यह सूचकांक 97 महत्त्वपूर्ण संकेतकों के आधार पर देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency-EE) पहल की प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करता है.
तर्कसंगत तुलना के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार समूहों- फ्रंट रनर (Front Runner), अचीवर (Achiever), कंटेंडर (Contender) और एस्पिरेंट (Aspirant) में बांटा गया था.
इस सूचकांक में ‘फ्रंट रनर’ समूह में किसी भी राज्य को स्थान नहीं मिला है. हरियाणा, केरल और कर्नाटक ‘अचीवर’ समूह में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष तीन राज्य हैं.
तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020: गुवाहाटी में खेला जा रहा है
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का 10 से 22 जनवारी तक गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा है. ये खेल गुवाहाटी में 8 जगहों पर आयोजित किए जा रहे है. यह खेलेगा इंडिया का तीसरा संस्करण है. खेलो इंडिया यूथ गेम्स में लगभग 6,800 एथलीट 20 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा हिस्सा ले रहे हैं. लॉन बॉल और साइक्लिंग इस बार के दो नए इवेंट जोड़े गये हैं. इसकी शुरुआत गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ. इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और खेल मंत्री किरेन रीजीजू मौजूद थे.
त्रिपुरा की ही प्रियंका दास गुप्ता ने कल अंडर-17 जिमनॉस्टिक इवेंट में तीन स्वर्ण पदक जीतकर ओवर ऑल खिताब अपने नाम किया. उत्तर प्रदेश के जतिन कुमार कनौजिया तीन स्वर्ण पदक के साथ अपनी विजय यात्रा जारी रखे हुए हैं. उन्होंने आज 17 वर्ष से कम आयुवर्ग में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में तीसरा स्वर्ण पदक प्राप्त किया. इसी आयु के मध्य प्रदेश के विवेक कुमार ने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता. इसी वर्ग की बालिका लांग जम्प में तेलंगाना की नंदिनी को भी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ. महाराष्ट्र के अर्जुन ने तीन हजार मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया. 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों के वर्ग में गुजरात के अजित को पांच हजार मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक मिला.
अब तक महाराष्ट्र चार स्वर्ण पदक के साथ 18 पदक लेकर पदक तालिका में पहले स्थान पर है. त्रिपुरा को चार स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं. उत्तर प्रदेश तीसरे नम्बर है, जिसने तीन स्वर्ण पदक जीते हैं.
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स-2020: भारत 84वें स्थान पर, जापान शीर्ष पर
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स-2020 की ताजा रैंकिंग हाल ही में जारी की गयी है. 199 देशों की इस पासपोर्ट रैंकिंग भारत इस रैंकिंग में 84वें स्थान पर है. भारत वर्ष 2019 की रैंकिंग में 86वें स्थान पर था
जापान और सिंगापुर इस रैंकिंग में क्रमशः पहले और दुसरे स्थान पर है जबकि जर्मनी और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया. इस पासपोर्ट रैंकिंग में सबसे नीचे अफगानिस्तान रहा है.
क्या है हेनले पासपोर्ट रैंकिंग?
- यह रैंकिंग देशों के पासपोर्ट की ताकत पर निर्भर करती है. इस रैंकिंग में स्कोर का मतलब है कि कितने देशों में उस पासपोर्ट के जरिए वीजा मुक्त या वीजा आन-अराइवल प्रवेश मिल सकता है. जिस देश के पासपोर्ट के जरिए बगैर वीजा या वीजा ऑन अराइवल सबसे अधिक देशों में आने-जाने की छूट होती है, उसकी रैंकिंग सबसे अच्छी होती है.
- रैंकिंग के अनुसार जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट से बगैर वीजा क्रमशः 191 और 190 देश आने की अनुमति देते हैं. भारत के पासपोर्ट से 58 देशों में बगैर वीजा आने-जाने की अनुमति है. हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, और पाकिस्तान क्रमशः सबसे खराब रैंकिंग वाले देश हैं.
देश-दुनिया: एक दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज
2021 की जनगणना 1 अप्रैल से शुरू होगी: 2021 की जनगणना 1 अप्रैल से 30 सितम्बर 2020 तक चलेगी. जनगणना कर्मी घरों की सूची तैयार करने से संबंधित चरण के दौरान परिवार के मुखिया के मोबाइल नम्बर, शौचालयों, टेलीविजन, इंटरनेट, वाहनों और पीने के पानी के स्रोत सहित कई जानकारी मागेंगे. 2021 की जनगणना परंपरागत काग़ज़ और पेन के जरिए नहीं बल्कि एक मोबाइल फोन अनुप्रयोग (APP) के माध्यम से की जाएगी.
लाल बहादुर शास्त्री की 54वीं पुण्यतिथि: देश 11 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी 54वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित किया. 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद उज्बेकिस्तान के ताशकंद में उनका निधन हुआ था. देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने और देश के सैनिकों और किसानों के योगदान का सम्मान करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने ‘जय जवान – जय किसान’ का नारा दिया था.
ऑनलाइन साइबर अपराध की सूचना के लिए पोर्टल: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया. उन्होंने राष्ट्रीय साइबर अपराध सूचना पोर्टल भी राष्ट्र को समर्पित किया. राष्ट्रीय साइबर अपराध सूचना पोर्टल–www.cybercrime.gov.in एक नागरिक केन्द्रित पहल है, जिससे कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर ऑनलाइन साइबर अपराध की सूचना दे सकता है.
नागरिक सुरक्षा कानून के लगाई पाबंदी हटाई गई: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने नागरिक सुरक्षा कानून के तहत 26 लोगों पर लगाई गई पाबंदी हटा ली है. इन लोगों को इस कानून के तहत पांच अगस्त 2019 को हिरासत में लिया गया था. केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी करते हुए इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुर्नगठित कर दिया था.