पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 30 मार्च 2026 को  भारत की ‘नई बाघ और हाथी संरक्षण रिपोर्ट 2026’ का मसौदा (Draft) जारी किया था.

यह रिपोर्ट भारत के वन्यजीव इतिहास में बहुत खास है, क्योंकि यह ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ (1973) और ‘प्रोजेक्ट एलीफेंट’ (1992) के हालिया ऐतिहासिक विलय (Merger) के बाद जारी की गई पहली संयुक्त निगरानी रिपोर्ट है. अब इन दोनों बड़े कार्यक्रमों को मिलाकर ‘प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलीफेंट डिवीजन’ (PT and E Division) बना दिया गया है.

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

• रिपोर्ट में मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) को कम करने के लिए जंगलों के किनारे और गांवों की सीमाओं पर ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ (AI) आधारित थर्मल कैमरों के इस्तेमाल पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है.
• ये AI कैमरे रात के अंधेरे में भी हाथियों के झुंड या बाघ के इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़ने पर वन विभाग और स्थानीय लोगों के मोबाइल पर तुरंत अलर्ट भेज देते हैं, जिससे जान-माल का नुकसान टाला जा सके.
• इस रिपोर्ट ने सिर्फ जानवरों की गिनती करने के बजाय रिज़र्व जंगलों की ‘कैरिंग कैपेसिटी’ (यानी एक जंगल अपने संसाधनों के आधार पर अधिकतम कितने बाघों या हाथियों का भरण-पोषण कर सकता है) का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया है.
• जानवरों के सुरक्षित आवागमन और जेनेटिक विविधता बनाए रखने के लिए देशभर में पहचाने गए 150 से अधिक ‘एलीफेंट कॉरिडोर’ और टाइगर रिज़र्व को जोड़ने वाले गलियारों को अतिक्रमण मुक्त करने की सख्त रणनीति पेश की गई है.
• रिपोर्ट मानती है कि जंगलों के बीच से गुजरने वाले हाईवे और रेलवे ट्रैक हाथियों और बाघों की मौत का एक बड़ा कारण हैं. इसे रोकने के लिए भविष्य की सभी विकास परियोजनाओं में ‘एनिमल अंडरपास’ या ‘इको-ब्रिज’ (जानवरों के पुल) बनाना अनिवार्य करने की सिफारिश की गई है.

प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफेंट का विलय

• भारत सरकार द्वारा ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ और ‘प्रोजेक्ट एलीफेंट’ का आधिकारिक रूप से विलय 23 जून 2023 को किया गया था.
• इन दोनों प्रमुख वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों को मिलाकर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत एक नया प्रभाग ‘प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलीफेंट डिवीजन’ (PT&E Division) स्थापित किया गया है.
• भारत के अधिकांश जंगलों में बाघ और हाथी एक ही प्राकृतिक आवास को साझा करते हैं. इस विलय का मुख्य उद्देश्य दोनों के लिए बजट के आवंटन को सुव्यवस्थित करना, प्रशासनिक कार्यों का दोहराव रोकना और प्रबंधन को अधिक वैज्ञानिक व प्रभावी बनाना है.
• रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि भारत के अधिकांश (लगभग 60-70%) टाइगर रिज़र्व और एलीफेंट रिज़र्व एक ही भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं (जैसे कॉर्बेट, बांदीपुर, काजीरंगा आदि).
• भारत में ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ की शुरुआत वर्ष 1973 में हुई थी, जबकि ‘प्रोजेक्ट एलीफेंट’ को वर्ष 1992 में शुरू किया गया था.

भारत ने अपने डीप ओशन मिशन’ (Deep Ocean Mission)  के तहत हिंद महासागर में दुर्लभ हाइड्रोथर्मल वेंट (Hydrothermal Vents) और नई समुद्री प्रजातियों की खोज की है. यह खोज समुद्री विज्ञान, पर्यावरण और भारत की ‘ब्लू इकॉनमी’ (Blue Economy) के लिए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है.

खोज से जुड़ी मुख्य जानकारी

• यह खोज दक्षिणी हिंद महासागर के सेंट्रल और साउथ वेस्ट इंडियन रिज क्षेत्र में की गई है. यह स्थान समुद्र के भीतर लगभग 4,500 मीटर की गहराई में स्थित है.
• इस खोज के लिए ‘ओशन मिनरल एक्सप्लोरर’ जैसे ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल (AUV) का इस्तेमाल किया गया.

हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होते हैं?

• हाइड्रोथर्मल वेंट, समुद्र के तल पर मौजूद ‘गर्म झरने’ (hot springs) होते हैं.
• समुद्र के तल में जहां टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकती हैं, वहां दरारें बन जाती हैं. जब समुद्र का ठंडा पानी इन दरारों से अंदर जाकर पृथ्वी के मैग्मा के संपर्क में आता है, तो वह अत्यधिक गर्म (लगभग 370°C तक) हो जाता है.
• यह खौलता हुआ पानी अपने साथ भारी मात्रा में खनिजों और गैसों को लेकर समुद्र तल से वापस एक फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है.

नई समुद्री प्रजातियां

• आम तौर पर समुद्र की इतनी गहराई में सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँचती है, इसलिए वहां जीवन मुश्किल माना जाता है.
• हालांकि, इन हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास एक बिल्कुल अलग और जीवंत इकोसिस्टम पनपता है. यहाँ पाए जाने वाले जीव और सूक्ष्मजीव (Microbes) प्रकाश संश्लेषण के बजाय कीमोसिंथेसिस (Chemosynthesis) के जरिए जीवित रहते हैं—यानी वे वेंट से निकलने वाले रसायनों का उपयोग करके अपनी ऊर्जा बनाते हैं.
• इस गहरे और चरम वातावरण में कई दुर्लभ और नई प्रजातियां विकसित होती हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए विकासवाद (Evolution) और गहरे समुद्र के जीव विज्ञान को समझने का एक नया रास्ता खोलती हैं.

भारत के लिए इसका महत्व

• इन वेंट्स के आसपास तांबा, जस्ता (Zinc), सोना, चांदी, कोबाल्ट और निकल जैसे बहुमूल्य धातुओं और सल्फाइड के विशाल भंडार जमा हो जाते हैं, जो भविष्य की तकनीकी जरूरतों (जैसे बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स) के लिए बेहद अहम हैं.
• यह खोज भारत के ‘समुद्रयान’ मिशन को और मजबूती देती है. इस मिशन के तहत भारत ‘मत्स्य 6000’ (MATSYA 6000) नामक स्वदेशी पनडुब्बी तैयार कर रहा है, जो तीन इंसानों को 6000 मीटर की गहराई तक लेकर जाएगी.
• इस क्षमता के साथ भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के उस ‘एलीट क्लब’ में शामिल हो गया है जिनके पास गहरे समुद्र में सर्वे और खोज करने की उन्नत तकनीक है.

अरावली पर्वतमाला को लेकर 20 नवंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया. इस आदेश के माध्यम से न्यायालय ने अरावली के संरक्षण और वहां होने वाले खनन के लिए एक समान परिभाषा (Uniform Definition) को मंजूरी दी है.

कोर्ट का तर्क है कि अलग-अलग राज्यों (हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली) में अरावली की अलग परिभाषा होने से अवैध खनन और कानूनी जटिलताएं बढ़ रही थीं.

आदेश के मुख्य बिंदु

अरावली की नई ‘कानूनी परिभाषा’

• सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की समिति द्वारा प्रस्तावित परिभाषा को स्वीकार कर लिया है:
• अब केवल उन्हीं भू-आकृतियों (landforms) को ‘अरावली पहाड़ी’ माना जाएगा जिनकी ऊंचाई आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक है.
• यदि ऐसी दो या दो से अधिक पहाड़ियां एक-दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हैं, तो उन्हें ‘अरावली रेंज’ माना जाएगा.

खनन पर ताजा स्थिति

• कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक ‘मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग’ (MPSM) तैयार नहीं हो जाता, तब तक अरावली क्षेत्र में कोई भी नया खनन पट्टा (Mining Lease) जारी नहीं किया जाएगा.
• मौजूदा कानूनी खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि पूर्ण प्रतिबंध से ‘माफिया राज’ और अवैध खनन को बढ़ावा मिलता है.
• वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर कॉरिडोर और वेटलैंड्स जैसे संवेदनशील इलाकों में खनन पर पूरी तरह रोक रहेगी.

फैसले पर पर्यावरणविदों की चिंता

• फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, 12,000 से अधिक पहाड़ियों में से केवल 1,000 के करीब ही 100 मीटर के बेंचमार्क को पूरा करती हैं. इसका मतलब है कि अरावली का लगभग 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है.
• छोटी पहाड़ियों और टीलों को संरक्षण न मिलने से थार रेगिस्तान के दिल्ली-NCR की ओर बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा और भूजल स्तर (Groundwater level) और गिर सकता है.

फैसले के खिलाफ दायर याचिका

• विवाद बढ़ने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस 100 मीटर के पैमाने के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
• इसी बीच, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जब तक नई नीति लागू नहीं होती, तब तक राज्यों को नए खनन पट्टे न देने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 9 सितम्बर को नई दिल्ली में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह का आयोजन किया था. इस समारोह में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्‍द्र यादव ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किए.

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत 130 शहरों में आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को पुरस्कृत किया गया.

1. श्रेणी 1 (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर): इंदौर पहले, जबलपुर दूसरे और आगरा और सूरत संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा.
2. श्रेणी 2 (3-10 लाख जनसंख्या वाले शहर): अमरावती पहले, झाँसी और मुरादाबाद संयुक्त रूप से दूसरे और अलवर तीसरे स्थान पर रहा.
3. श्रेणी 3 (3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर): देवास पहले, परवाणू दूसरे और अंगुल तीसरे स्थान पर रहा.

केन्‍द्रीय मंत्री भूपेन्‍द्र यादव ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के माध्यम से 130 शहरों में से 103 शहरों में PM10 सूक्ष्‍म कणों के स्तर पर वायु गुणवत्ता में हुई प्रगति का उल्लेख किया.

डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायर्नमेंटल एजुकेशन (FEE) ने केरल के कप्पड़ और चाल समुद्रतट को ‘ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन’ प्रदान किया है. कप्पड़ समुद्रतट केरल के कोझिकोड में और चाल समुद्रतट कन्नूर में है.

ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन (प्रमाणन) समुद्र तटों, मरीनाओं और नौकायन संचालकों को दिया जाता है जो फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन (FEE) द्वारा स्थापित 33 कड़े मानदंडों को पूरा करते हैं.

ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाले भारतीय समुद्र तट

भारत का पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट ओडिशा में स्थित चंद्रभागा समुद्र तट है. भारत में अब 13 ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट हैं:

• ओडिशा: गोल्डन समुद्र तट
• गुजरात: शिवराजपुर समुद्र तट
• केरल: कप्पड़ समुद्र तट, चाल समुद्र तट
• दीव: घोघला समुद्र तट
• अंडमान और निकोबार: राधानगर समुद्र तट
• कर्नाटक: कसारकोड समुद्र तट, पडुबिद्री समुद्र तट
• आंध्र प्रदेश: रुशिकोंडा समुद्र तट
• तमिलनाडु: कोवलम समुद्र तट
• पुदुचेरी: ईडन समुद्र तट
• लक्षद्वीप: मिनिकॉय थुंडी समुद्र तट, कदमत समुद्र तट