डेली कर्रेंट अफेयर्स
सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर संसद में एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 फरवरी को संसद में भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक ‘श्वेत पत्र’ जारी किया था. वित्त मंत्रालय की ओर से तैयार ये श्वेत-पत्र 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार और 2014 से 2024 के बीच एनडीए सरकार के आर्थिक प्रदर्शन की तुलना करता है.
2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह ने यूपीए सरकार का नेतृत्व किया था. वहीं 2014 से एनडीए सरकार का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं.
श्वेत-पत्र के मुख्य बिन्दु
- यूपीए सरकार को विरासत में अच्छी अर्थव्यवस्था मिली थी, जो और ज़्यादा सुधारों को लिए तैयार थी. लेकिन उसने दस साल के दौरान आर्थिक सुधारों को पूरी तरह छोड़ दिया.
- 2008 के ग्लोबल वित्तीय संकट के बाद यूपीए सरकार किसी भी तरह ऊंची विकास दर को बनाए रखना चाहती थी. लेकिन इसके लिए उसने मैक्रो इकोनॉमिक बुनियादों की परवाह नहीं की. जैसे इस दौरान महंगाई दर काफी ज़्यादा हो गई.
- राजकोषीय घाटा काफी बढ़ गया. बैंकों का एनपीए संकट भी काफी ज़्यादा हो गया, जिससे देश में आर्थिक गतिविधियों को झटका लगा.
- यूपीए सरकार का दशक गलत नीतियों और घोटालों से भरा पड़ा था. यूपीए सरकार ने बाज़ार से भारी मात्रा में कर्ज़ लिया और इसे गैर उत्पादक खर्चों में लगाया. सरकार ‘पॉलिसी पैरालिसिस’ में फंसी रही.
- इसमें आईएमएफ के आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि मोदी सरकार की तुलना में मनमोहन सरकार में महंगाई किस कदर ज़्यादा रही.
- मोदी सरकार के कार्यकाल में स्वच्छता अभियान के तहत बड़ी संख्या में शौचालय बनाए गए समावेशी बैंकिंग की दिशा में बड़े कदम उठाए गए. बहुत बड़ी आबादी का बैंक में खाता खुला और सीधे उनके खातों में कल्याणकारी योजनाओं का पैसा पहुंचा.
- 2004 से 2008 (यूपीए-1 सरकार का कार्यकाल) तक अर्थव्यवस्था ने तेज़ बढ़ोतरी दर्ज की लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के आर्थिक सुधारों और अनुकूल ग्लोबल हालात का नतीजा थी.
क्या होता है श्वेत पत्र?
‘श्वेत पत्र’ किसी ख़ास मुद्दे पर जानकारी देने के लिए जारी किया जाता है. इसकी शुरुआत सन् 1922 में ब्रिटेन में हुई थी. सरकार के अलावा किसी भी संस्था, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा श्वेत पत्र जारी किया जा सकता है.
जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 संसद में पारित
संसद ने हाल ही में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 पारित किया था. लोकसभा ने इसे 8 फ़रवरी को स्वीकृति दी, राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी थी.
मुख्य बिन्दु
- जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक, 2024 के माध्यम से जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियक, 1974 को संशोधित किया गया है.
- अधिनियम के अंतर्गत जल प्रदूषण पर रोक लगाने और नियंत्रण के लिए केन्द्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है.
- नए विधेयक के अंतर्गत कई उल्लंघनों को अपराधमुक्त किया गया है और जुर्माने लगाएं गए हैं. विधेयक के अनुसार प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 10 हजार रुपये से 15 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा.
- शुरुआत में यह हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा.
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हुआ
उत्तराखंड विधानसभा ने 7 फ़रवरी को राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) विधेयक पारित किया था. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह विधेयक विधानसभा के पटल पर रखा था. इस विधेयक के पारित होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है.
मुख्य बिन्दु
- इस विधेयक के पास होने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा. राज्यपाल के दस्तखत होते ही यह कानून बन जाएगा.
- इस विधेयक का मकसद शादी, तलाक, विरासत, और गोद लेने से जुड़े मामलों में सभी धर्मों पर समान कानून लागू करना है. हालांकि, राज्य की कुछ जनजातियों को इससे अलग रखा गया है.
- नए कानून के लागू होने के बाद पति या पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा.
- जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की तरह विवाह और विवाह विच्छेद का पंजीकरण कराया जा सकेगा. ये पंजीकरण वेब पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा.
- पति-पति के विवाह विच्छेद या घरेलू झगड़े के समय में 5 साल तक के बच्चे की कस्टडी मां के पास होगी.
- नए कानून में जायज या नाजायज बच्चे में कोई भेद नहीं होगा. दोनों ही तरह के बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा.
- वयस्क पुरुष 21 वर्ष का, 18 साल की महिला लिव-इन में रह सकते हैं, इसके लिए उन्हें पंजीकरण कराना होगा.
RBI की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा: रेपो दर 6.5% पर अपरिवर्तित
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 6-8 फ़रवरी को मुंबई में हुई थी. बैठक की अध्यक्षता बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की थी. यह चालू वित्त वर्ष (2023-24) की छठी और अंतिम द्विमासिक (फ़रवरी-मार्च) मौद्रिक नीति (6th Bi-Monthly Monetary Policy) समीक्षा बैठक थी.
मौद्रिक नीति समिति (MPC) में RBI के तीन अधिकारी और तीन बाहरी सदस्य हैं. गवर्नर शक्तिकांत के अलावा समिति में रिजर्व बैंक के अधिकारियों में कार्यकारी निदेशक राजीव रंजन और डिप्टी गर्वनर माइकिल देबब्रत पात्रा शामिल हैं. बाहरी सदस्यों में शशांक भिड़े, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा शामिल हैं.
इस बैठक में RBI ने रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया. यह लगातार छठी बार है जिसमें RBI ने मुख्य दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है. MPC ने फरवरी 2023 से रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर बरकरार रखा है, जब इसे 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया गया था.
वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है. रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान 5.4% पर बनाए रखा गया है. पढ़ें पूरा आलेख…»
गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 फ़रवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया था.
मुख्य बिन्दु
- श्री मोदी ने गुरू प्रभुपाद के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया.
- आचार्य श्रील प्रभुपाद ने गौडीय मिशन की स्थापना की थी. इसका उद्देश्य वैष्णव दर्शन का प्रचार- प्रसार करना है.
- गौडीय मिशन श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. विश्वभर में वैष्णव संप्रदाय की आध्यात्मिक विरासत की संरक्षण और प्रसार के लिए हरे कृष्णा अभियान चलाया जा रहा है.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
1643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमा सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने समूची 1643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमा सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है. सीमापर बेहतर निगरानी रखने के लिए एक विशेष ट्रैक भी बनाया जाएगा.
ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीज़ा नीति को मंजूरी दी
ईरान सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीज़ा नीति को मंजूरी दी है. यह नीति केवल पर्यटन उद्देश्य के अंतर्गत वैद्य होगी. इस छूट के साथ पासपोर्ट धारक भारतीय नागरिक 15 दिन के अधिकतम प्रवास के लिए प्रत्येक 6 महीने में एक बार ईरान में प्रवेश कर सकेंगे.
गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स भारत भारत यात्रा पर
गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्सभारत की छह दिन की यात्रा पर 6 फ़रवरी को नई दिल्ली पहुंचे. उन्होंने 7 फ़रवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की.
बंगलादेश के विदेश मंत्रीहसन महमूद भारत यात्रा पर
बंगलादेश के विदेश मंत्रीहसन महमूद तीन दिन की भारत यात्रा पर 6 फ़रवरी को को नई दिल्ली पहुंचे. वे भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आये हैं. श्री महमूद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के साथ मुलाकात और वार्ता करेंगे.
ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में सातवां हिंद महासागर सम्मेलन
सातवां हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया जा रहा है. विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने 9 फ़रवरी को इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया. सम्मेलन का विषय है- स्थाई और सतत हिंद महासागर की ओर.