डेली कर्रेंट अफेयर्स
32वां ओलम्पियाड खेल 2020 टोक्यो में आयोजित किया जा रहा है
टोक्यो ओलंपिक 2020 (32वां ओलम्पियाड के खेल) का आयोजना 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच टोक्यो, जापान में किया जा रहा है. इस खेल महोत्सव में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 5 अगस्त को जर्मनी को 5-3 से हराकर कांस्य पदक जीता जबकि रवि कुमार दहिया ने कुश्ती स्पर्धा के 57 किलोग्राम भारवर्ग में रजत पदक जीता. पढ़ें पूरा आलेख…»
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया
भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान ‘राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार’ के नाम में परिवर्तन किया गया है. अब इसका नाम हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद के नाम पर ‘मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार’ कर दिया गया है. इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को की.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद भारत के उन अग्रणी खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने भारत के लिए सम्मान और गौरव अर्जित किया.
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार (पुराना नाम राजीव गान्धी खेल रत्न पुरस्कार) देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान है. इस पुरस्कार की शुरुआत 1991–92 में हुई थी. यह पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है. इस पुरस्कार के विजेता को ₹25 लाख रुपये पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाते हैं.
मेजर ध्यानचंद
मेजर ध्यानचंद हॉकी के सबसे महान खिलाड़ी थे. उनका जन्म 29 अगस्त, 1905 को प्रयागराज में हुआ था. उन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है. ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है.
उन्होंने 1926 से 1949 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला था और 185 मैचों में 550 से अधिक गोल किए थे. उनके सहयोग से भारतीय टीम ओलंपिक खेलों में तीन स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही थी. उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था.
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण विधेयक 2021 संसद में पारित
राज्यसभा ने 4 अगस्त को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक (Airports Economic Regulatory Authority of India Amendment Bill), 2021 पारित कर दिया. इससे पहले 29 जुलाई को लोकसभा में यह बिल पास हुआ था. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह अधिनियम का रूप लेगा.
विधेयक के मुख्य बिंदु
- यह विधेयक केंद्र सरकार के परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम (asset monetisation programme) के तहत छोटे हवाई अड्डों के निजीकरण की सरकार की योजना का समर्थन करता है.
- यह छोटे हवाई अड्डों के विकास में उत्प्रेरक साबित होगा और दूर-दराज के इलाको में हवाई संपर्क को बढ़ाने में मदद करेगा.
- विधेयक ‘प्रमुख हवाईअड्डे’ की परिभाषा में संशोधन करके ‘हवाई अड्डों के समूह’ के शुल्क निर्धारण की अनुमति देता है.
- यह विधेयक सिंगल एयरपोर्ट के लिए टैरिफ के संबंध में कानून के प्रावधानों में संशोधन करता है. इस विधेयक का उद्देश्य न केवल हवाई यात्रियों की संख्या को तेजी से बढ़ाने का है बल्कि मुनाफा कमाने वाले हवाई अड्डों को विकसित करना है.
- इन हवाई अड्डों से AAI द्वारा अर्जित राजस्व का उपयोग टियर-II और टियर-III शहरों में हवाई अड्डों के विकास के लिए किया जाएगा.
वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिये स्कूली शिक्षा कार्यक्रम ‘समग्र शिक्षा योजना 2.0’ को मंज़ूरी दी गयी
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए ‘समग्र शिक्षा योजना’ (Samagra Shiksha Scheme) को अगले पांच वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है. इसे ‘समग्र शिक्षा योजना 2.0’ से जाना जायेगा. ‘समग्र शिक्षा योजना 1.0’ को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था. इसे शिक्षा हेतु सतत् विकास लक्ष्य और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ संरेखित करने के लिये विस्तारित किया गया है.
इसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जा रहा है. इसमें केंद्र और अधिकांश राज्यों के बीच वित्तपोषण में 60:40 का विभाजन शामिल है. इस योजना को लागू करने के लिए 2.94 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें से केंद्रीय हिस्सा 1.85 लाख करोड़ रुपये है.
इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 को लागू करने में राज्यों की सहायता करना है.
समग्र शिक्षा योजना: एक दृष्टि
- समग्र शिक्षा योजना, ‘सर्व शिक्षा अभियान’ (SSA), ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान’ (RMSA) और ‘शिक्षक शिक्षा’ (TE) की तीन योजनाओं को समाहित कर 2018 में शुरू किया गया था.
- इस योजना में प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा संबंधी सभी पहलुओं को शामिल किया गया है.
- इस योजना में 1.16 मिलियन स्कूल, 156 मिलियन से अधिक छात्र और सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों के 5.7 मिलियन शिक्षक शामिल हैं.
- योजना में निपुण भारत पहल पहल के तहत शिक्षण सामग्री के लिये प्रति छात्र 500 रुपए, मैनुअल और संसाधनों के लिये प्रति शिक्षक 150 रुपए और आधारभूत साक्षरता तथा अंकगणित के आकलन के लिये प्रति ज़िले 10-20 लाख रुपये का वार्षिक प्रावधान है.
- डिजिटल बोर्ड, वर्चुअल क्लासरूम और डीटीएच चैनलों के लिये समर्थन सहित आईसीटी लैब तथा स्मार्ट क्लासरूम का प्रावधान है, जो कोविड -19 महामारी के मद्देनजर अधिक महत्त्वपूर्ण हो गये हैं.
- इसमें 16 से 19 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों को ओपन स्कूलिंग के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करने के लिये 2000 प्रति ग्रेड के वित्तपोषण का समर्थन देने का प्रावधान शामिल है.
RBI की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक, रेपो दर 4%, रिवर्स रेपो दर 3.35% पर अपरिवर्तित
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 4-6 अगस्त को मुंबई में आयोजित की गयी थी. बैठक की अध्यक्षता बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की थी. यह चालू वित्त वर्ष (2021-22) की तीसरी द्विमासिक (जुलाई-अगस्त) मौद्रिक नीति (3rd Bi-Monthly Monetary Policy) समीक्षा बैठक थी.
MPC की बैठक: मुख्य बिंदु
रिजर्व बैंक ने वर्तमान में रेपो रेट 4 प्रतिशत और रिवर्स रेपो रेट 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है. पिछली बैठक में भी इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया था.
RBI ने इस वित्त वर्ष (2021-22) में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) दर 9.5 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया.
2021-22 के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति 5.7% अनुमानित है. 2022-23 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.1% अनुमानित है.
वर्तमान दरें: एक दृष्टि
| नीति रिपो दर | 4% |
| रिवर्स रेपो दर | 3.35% |
| सीमांत स्थायी सुविधा दर (MSF) | 4.25% |
| बैंक दर | 4.25% |
| नकद आरक्षित अनुपात (CRR) | 4% |
| वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) | 18% |
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): एक दृष्टि
- भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) भारत का केन्द्रीय बैंक है. यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है.
- RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI ऐक्ट 1934 के अनुसार हुई. प्रारम्भ में इसका केन्द्रीय कार्यालय कोलकाता में था जो सन 1937 में मुम्बई आ गया.
- पहले यह एक निजी बैंक था किन्तु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत अनिवार्य रूप से मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौपीं गई है.
क्या होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर?
इब्राहिम रईसी ने ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली
इब्राहिम रईसी (Ebrahim Raisi) ने 05 अगस्त 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली. रायसी ने मौजूदा प्रधानमंत्री हसन रूहानी का स्थान लिया है. 19 जून को ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में रईसी को विजेता घोषित किया गया था. उनका कार्यकाल चार वर्ष का होगा.
इब्राहिम रईसी वह मार्च 2019 से ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी हैं. वो राजनीतिक क़ैदियों को मौत की सज़ा दिए जाने के फ़ैसलों से जुड़े रहे हैं और उन पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू है.
ईरान और इसराइल
इसराइल के विदेश मंत्रालय ने रईसी को ईरान का सबसे कट्टरपंथी राष्ट्रपति कहा हैं. ईरान और इसराइल के बीच लंबे समय से छद्म युद्ध चल रहा है. दोनों देशों के बीच परिस्थिति बेहद जटिल है लेकिन तनाव की एक बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी है.
ईरान ने पिछले साल हुई अपने शीर्ष परमाणु वैज्ञनिक की हत्या और इस साल अप्रैल में परमाणु संयंत्र पर हुए हादसे के लिए इसराइल को ज़िम्मेदार माना है. वहीं इसराइल का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नहीं है. इसराइल मानता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मक़सद परमाणु हथियार बनाना है.
ईरान और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु समझौता
ईरान और पश्चिमी देशों के बीच 2015 में एक परमाणु समझौता हुआ था, जिसके बाद ईरान पर लगे सख़्त प्रतिबंध हटा लिए गए थे. हालांकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को इस सौदे से बाहर कर लिया था और ईरान पर फिर से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे. नए राष्ट्रपति जो बाइडन की सरकार अब फिर से समझौते में शामिल होने का रास्ता निकाल रही है.
7 अगस्त: राष्ट्रीय हथकरघा दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (National Handloom Day) मनाया जाता है. इसी दिन 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था. पढ़ें पूरा आलेख…»
6 अगस्त: हिरोशिमा दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस (Hiroshima Day) और जापान में शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है. द्वितीय विश्व युद्ध (World War II) के दौरान जापान के हिरोशिमा पर इसी दिन में परमाणु बम गिराया गया था. पढ़ें पूरा आलेख…»
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
ISRO पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करेगा
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 12 अगस्त को एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह (Earth Observation Satellite) लॉन्च करेगा. इस उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा. EOS-03 नामक उपग्रह को GSLV-F10 की 14वीं उड़ान में ले जाया जाएगा.
केंद्र सरकार ने ओबीसी सूची बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने के लिए सशक्त बनाने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया था. इस फैसले के अनुसार 102वें संविधान संशोधन ने नौकरियों और प्रवेश में कोटा देने के लिए “सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC)” घोषित करने की राज्यों की शक्ति को वापस ले लिया था.
जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को भारत में मंजूरी दी गई
अमेरिकी फॉर्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वायरस के खिलाफ सिंगल डोज वाली वैक्सीन को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है. जॉनसन एंड जॉनसन ने इस वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी थी. इस तरह से यह भारत में उपलब्ध चौथी वैक्सीन हो गई है. भारत में फिलहाल कोवैक्सिन, कोविशील्ड और रूसी वैक्सीन स्पूतनिक-वी से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है.