जम्मू-कश्मीर परिसीमन (Jammu And Kashmir Delimitation) आयोग का चुनाव क्षेत्रों से संबधित आदेश 20 मई से लागू हो गया. केन्द्र सरकार की ओर से इसी दिन इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी.
परिसीमन आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की. आयोग में पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चन्द्र और जम्मू-कश्मीर के चुनाव आयुक्त केके गुप्ता भी शामिल थे.
जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट: मुख्य बिंदु
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाई जानी हैं. इससे विधानसभा में सदस्यों की संख्या 83 से बढ़कर 90 की जानी हैं. परिसीमन आयोग ने जम्मू संभाग में 6 व कश्मीर संभाग में 1 विधानसभा सीट को बढ़ाया है.
- केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले विधानसभा में सीटों की संख्या 87 थी जिसमें चार सीटें लद्दाख की थीं. लद्दाख के अलग होने से 83 सीटें रह गईं, जो बढ़ने के बाद 90 हो जाएंगी. आयोग ने पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के लिए आरक्षित 24 सीटों का परिसीमन नहीं किया है.
- पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए जम्मू कश्मीर में 9 विधानसभा सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए पहले की तरह ही 7 विधानसभा सीटें आरक्षित रखी गई हैं. दो सीटों पर कश्मीर पंडित समुदाय और पीओजेके विस्थापितों के सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा.
- जम्मू-कश्मीर की लोकसभा सीटों में भी परिसीमन आयोग ने फेरबदल किया है. अब कश्मीर व जम्मू दोनों संभागों के हिस्से ढाई-ढाई लोकसभा सीटें (कुल 5 सीट) होंगी. पहले जम्मू संभाग में उधमपुर डोडा व जम्मू तथा कश्मीर में बारामुला, अनंतनाग व श्रीनगर की सीटें थीं. प्रत्येक लोकसभा सीट में 18 विधानसभा सीटें होंगी.
क्या होता है परिसीमन?
- विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया परिसीमन कहलाती है. केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद प्रदेश में एक बार फिर परिसीमन के लिए आयोग बनाया गया है. इस बार सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई इस आयोग के अध्यक्ष हैं.
- जम्मू-कश्मीर में आखिरी बार परिसीमन 1995 में हुआ था. उस समय जम्मू-कश्मीर में 12 जिले और 58 तहसीलें हुआ करती थीं. वर्तमान में प्रदेश में 20 जिले हैं और 270 तहसील हैं. पिछला परिसीमन 1981 की जनगणना के आधार पर हुआ था. इस बार परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है.
