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दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की अधिसूचना जारी, पुलिस को किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक अधिसूचना जारी करते हुए दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया है. यह अधिसूचना 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी. यह एक नियमित आदेश है जिसे हर तिमाही में जारी किया जाता है.

NSA (रासुका) के तहत किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है. उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा तीन की उपधारा (3) का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दिया है. इस कानून को 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान पारित किया गया था.

इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को पहले तीन महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है. उसके बाद आवश्यकतानुसार, तीन-तीन महीने हेतु गिरफ्तारी की अवधि बढ़ाई जा सकती है.

निर्वाचन आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की

भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने 6 जनवरी को इसकी घोषणा की. घोषणा के तहत दिल्ली के सभी 70 सीटों पर 8 फरवरी को मतदान होगा और 11 फरवरी को मतगणना किया जायेगा.

वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 फरवरी 2020 को समाप्त हो रहा है. नियमानुसार उससे पहले ही चुनाव संपन्न कराकर नई विधानसभा का गठन करना होगा.

2015 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 54.34 प्रतिशत मतों के साथ 67 सीटें जीती थीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने केवल तीन सीटों पर विजय प्राप्‍त की थी. वहीं, कांग्रेस को एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली थी.

दिल्‍ली सरकार ने ‘इलेक्ट्रिक व्‍हीकल पॉलिसी 2019’ को मंजूरी दी

दिल्‍ली सरकार ने 23 दिसम्बर को ‘इलेक्ट्रिक व्‍हीकल नीति’ (Delhi Electric Vehicle Policy) 2019 को मंजूरी दी. राज्य में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से इस नीति को मंजूरी दी गयी है. इस नीति को लागू करने के लिए एक इलेक्टिक वाहन बोर्ड का गठन किया जाएगा.

इस नीति के तहत सरकार ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देगी. इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 2024 तक पंजीकृत होने वाले 25% नए वाहन इलेक्ट्रिक वाहन हों.

ई-वाहन नीति का पहला मसौदा नवंबर 2018 में सार्वजनिक किया गया था. यह नीति संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन परिषद, स्वच्छ परिवहन, निकाय जैसे कई विशेषज्ञ निकायों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद बनाई गई है.