महत्वपूर्ण राष्ट्रीय करंट अफेयर्स प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए

अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी की भारत यात्रा

अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी अपने तीन दिन के भारत यात्रा के दौरान 31 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात की। इससे पूर्व उन्होने आईआईटी-दिल्ली के छात्रों को भी संबोधित किया। भारत और अमेरिका ने जहां आतंकवाद के मसले पर सहयोग बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई, वहीं कैरी ने पाकिस्तान को भी स्पष्ट संकेत दिया कि उसे आतंकवाद को ख़त्म करने की दिशा में गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है।
दक्षिण चीन सागर विवाद पर कैरी ने कहा कि इस मामले में अमेरिका, चीन और फिलीपीन्स से अपील करता है कि वह दोनों अन्तर्राष्ट्रीय पंचाट के आदेश का सम्मान करे। यह निर्णय अंतिम है और दोनों देशों पर कानूनन बाध्यकारी है।
30 अगस्त को भारत-अमेरिका रणनीतिक और वाणिज्यिक वार्ता के बाद भी जॉन कैरी और सुषमा स्वराज ने संयुक्त रूप से पाकिस्तान को सीधा संदेश देते हुए कहा था कि वो अपनी धरती पर आतंकवाद को पनाह देना बंद करे। सुषमा स्वराज ने बैठक में कैरी के सामने पाक प्रायोजित आतंकवाद का मसला जोर-शोर से उठाया।

सिंगापुर के सागर में युद्धाभ्यास करेगा भारतीय पोत

सिंगापुर में 31 अगस्त से 4 सितंबर तक नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के तहत भारतीय नौसेना का जहाज़ सतपुड़ा दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत के पूर्वी बेड़े की तैनाती के लिए सिंगापुर पहुंच गया। मालाबार-16 और आरआईएमपीएसी-16 अभ्यास में भाग लेने के बाद यह जहाज़ भारत के लिए रवाना हो जाएगा। सिंगापुर से वापस आने से पहले संचार के साथ खोज और बचाव प्रक्रियाओं में सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना का जहाज़ सिंगापुर नौसेना के साथ समुद्र में अभ्यास भी करेगा।
इस जहाज़ की कमान कमांडिंग अधिकारी कप्तान एएन प्रमोद के हाथों में है जो भारतीय नौसेना के पेशेवर और बेहद प्रेरित टीम के साथ काम कर रहे हैं।

सिनेमेटोग्राफी एक्ट में संशोधन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने श्याम बेनेगल कमेटी के सुझाव पर सिनेमेटोग्राफी एक्ट में संशोधन करेगी। श्याम बेनेगल कमेटी ने सेंसर बोर्ड को फिल्मों से सीन काटने के बजाए सुझाव देने वाली संस्था बनाने का सुझाव दिया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार सेंसर बोर्ड में दो समितियां बनायी जाएंगी। एक समिति फिल्मों का मूल्यांकन करेगी और दूसरी फिल्मों की निगरानी करेगी। समितियों में महिला आयोग और बाल अधिकार संरक्षण आयोग से भी सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। ये समितियां फिल्म की सामाग्री के हिसाब से यू-12, यू-15, यू-15 प्लस, ए और ए प्लस प्रमाण पत्र जारी करेगी। यानी 12 साल के दर्शर्कों के लिए यू-12 और वयस्कों के लिए ए-प्लस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मंत्रालय फिल्म प्रमाणन के लिए जुटायी जाने वाली फीस को श्रम मंत्रालय को सौंपेगा जो फिल्म उद्योग में काम कर रहे लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल की जाएगी। उल्लेखनीय है कि उड़ता पंजाब फिल्म से 93 कट लगाने के आलोचनाओं के बाद तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था।

भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स समझौता

भारत और अमेरिका ने एक-दूसरे के साथ सैन्य लॉजिस्टिक्स आदान-प्रदान करने के समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
दोनों देशों के संयुक्त रूप से जारी बयान में कहा गया कि इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे की जमीन, हवाई और नौसैनिक अड्डे के विकास, मरम्मत और अन्य गतिविधियां साझा करेंगे।
उल्लेखनीय है कि अमेरिकी रक्षा सचिव ऐश कार्टर और भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर इस वर्ष अप्रैल में इस समझौते पर पहुंचे थे जिसे अब अंतिम रूप दिया गया है। चीन द्वारा लगातार समुद्री सीमाओं पर दावा करने के मद्देनजर यह समझौता दोनो देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में मजबूती की ओर एक कदम है।

भारत-म्यांमार के बीच औषधि, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में समझौते

भारत दौरे पर आए म्यांमार के राष्ट्रपति यू टिन चॉ ने 29 अगस्त को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न द्वीपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के बाद चार समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।
इनमें 69 पुलों के निर्माण और अपग्रेडेशन, त्रिपक्षीय कलेवा-यार्गी सड़क को मंजूरी, नवीकरणीय ऊर्जा और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में समझौते शामिल हैं।
द्विपक्षीय समझौतों के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री ने म्यांमार के विकास में अपनी भागीदारी की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि दोनों देश आपस में मिल कर विकास के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि यू टिन चॉ 27 अगस्त को बौद्ध तीर्थ नगरी गया पहुंचे जहां वह महाबोधी मंदिर, दाईजोक्यो बौद्ध मंदिर और म्यांमार के बौद्ध विहार भी गए। वह राजधानी दिल्ली पहुंचने से पहले 28 अगस्त को ताजमहल देखने आगरा गए। दिल्ली में उन्होंने महात्मा गांधी के समाधी पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

शत्रु संपत्ति पर अध्यादेश चौथी बार लागू

केंद्र ने शत्रु संपत्ति से संबंधित लगभग 50 साल पुराने कानून में संशोधन से संबंधित अध्यादेश को चौथी बार लागू किया है। संशोधन विभिन्न युद्धों के बाद पाकिस्तान और चीन जा चुके लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के उत्तराधिकार या हस्तांतरण के दावों से संबंधित है। ‘शत्रु संपत्ति’ का मतलब किसी भी ऐसी संपत्ति से है जो किसी शत्रु, शत्रु व्यक्ति या शत्रु फर्म से संबंधित, उसकी तरफ से संघटित या प्रबंधित हो। सरकार ने इन संपत्तियों को भारत के लिए शत्रु संपत्ति संरक्षक के अधिकार क्षेत्र में दे दिया है। शत्रु संपत्ति संरक्षक एक ऐसा कार्यालय है जिसकी स्थापना केंद्र सरकार के अधीन हुई। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति कानून लागू किया गया था जो इस तरह की संपत्तियों को नियमित करता है और संरक्षक की शक्तियों को सूचीबद्ध करता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ‘‘शत्रु संपत्ति (संशोधन एवं वैधीकरण) चतुर्थ अध्यादेश 2016’ को 29 अगस्त को मंजूरी दे दी। पहला अध्यादेश 1 जनवरी को जारी किया गया था और दूसरा अध्यादेश 2 अप्रैल को जारी किया गया। राष्ट्रपति ने तीसरा अध्यादेश 31 मई को लागू किया था। अध्यादेश की जगह लेने के लिए इसे चौथी बार लागू करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि ‘‘शत्रु संपत्ति विधेयक 2016’ राज्यसभा में लंबित है।

अधिकारियों को सम्मानित करेंगे प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘‘स्टार्ट अप इंडिया-स्टैंड अप इंडिया’ जैसे राजग सरकार के प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को लागू करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों के अधिकारियों को सम्मानित करेंगे। कार्मिक मंत्रालय ने इस उद्देश्य से पांच प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को चुना है जिनमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्टार्ट अप इंडिया-स्टैंड अप इंडिया और ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना खेती के लिए सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाने और पानी के इस्तेमाल की क्षमता सुधारने के लिए है, वहीं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसलों के लिए बीमा का प्रावधान है और स्टार्ट अप इंडिया-स्टैंड अप इंडिया उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए है।

इसरो ने स्क्रैमजेट इंजन का किया परीक्षण

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 27 अगस्त को स्क्रैमजेट रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य इंजन का लागत घटाना और पेलोड क्षमता बढ़ाना है। इसमें दो चरणों वाला तीन टन वजनी भारी साउंडिंग रॉकेट आरएच-560 सुपरसोनिक कम्बशन रैमजेट (स्क्रैमजेट) इंजन के साथ उड़ान भरी।
स्क्रैमजेट इंजनों में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है और ये ऑक्सीकारक के रूप में वायुमंडल की वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। अमेरिका, रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद स्क्रैमजेट इंजन के प्रक्षेपण परीक्षण का प्रदर्शन करने वाला भारत चौथा देश है।

बाल यौन शोषण की शिकायत के लिए ‘पॉक्सो’ अधिनियम

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बाल यौन शोषण की शिकायत के लिए ऑनलाइन प्रणाली ‘पॉक्सो ई-बॉक्स’ की शुरुआत की है।
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पॉक्सो) अधिनियम के तहत शुरू की गई ‘पॉक्सो ई-बॉक्स’ प्रणाली से संबंधित अपराधों की शिकायत आसानी से की जा सकेगी और इस पर तुरंत कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जा सकेगा।

तीन तलाक के मामले में केंद्र को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक की व्यवस्था को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह याचिका एक महिला ने दायर की है, जिसे उसके पति ने दुबई से फोन पर तलाक दे दिया। इसके बाद उस मुस्लिम महिला ने समाज में प्रचलित एक से ज्यादा शादी, तीन तलाक और निकाला हलाला जैसी प्रथाओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
याचिकाकर्ता इशरत जहां ने अदालत से यह घोषित करने की मांग की है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 की उस धारा को रद्द किया जाए, संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 के खिलाफ है।

हाजी अली मजार पर जा सकेंगी महिलाएं

बंबई हाई कोर्ट ने 26 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए महिलाओं को हाजी अली दरगाह के प्रतिबंधित मजार क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दे दी। यह दरगाह मुंबई के वरली तट के निकट एक छोटे से टापू पर स्थित है।
एक गैर सरकारी संगठन भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन तथा महिला कार्यकर्ता नूरजहां नियाज और जाकिया सोमन ने महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक के खिलाफ अदालत में जनहित याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला दिया।

ट्रेन यात्रियों को 10 लाख का बीमा

ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को आगामी 31 अगस्त से रेल यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर 10 लाख रुपये तक का यात्रा बीमा कवर मिलेगा। इसके लिए उन्‍हें एक रुपये से भी कम का प्रीमियम भुगतान करना होगा।
रेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि 31 अगस्त से आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिये यात्रा का टिकट बुक कराने पर यात्रियों को यात्रा बीमा कवर का विकल्प मिलेगा। इसके लिए उन्‍हें सिर्फ 92 पैसे का प्रीमियम देना होगा।
यह नई सुविधा सभी यात्रियों को उपलब्ध होगी। यह बीमा कवर पांच साल तक के बच्‍चों तथा विदेशी नागरिकों को नहीं मिलेगा। यह सुविधा कन्फर्म, आरएसी तथा वेटलिस्ट टिकट रखने वाले यात्रियों को मिलेगी।
इस योजना के तहत यात्रियों को उनके नामित-कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। आंशिक विकलांगता पर 7.5 लाख रुपये, दो लाख रुपये तक का अस्पताल का खर्च तथा ट्रेन दुर्घटना स्थल से शव ले जाने के लिए 10,000 रुपये तक का परिवहन खर्च मिलेगा। ट्रेन दुर्घटना के अलावा आतंकवादी हमला, डकैती, लूटपाट, गोलीबारी आदि में भी यह बीमा कवर उपलब्ध होगा।
इस योजना का क्रियान्वयन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस तथा श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के साथ भागीदारी में किया जा रहा है।

व्यवसायिक सरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए नया कानून

किराए की कोख यानी सरोगेसी से जुड़े एक अहम विधेयक को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस कानून में कमर्शियल सरोगेसी के मामले में 10 साल जेल या 10 लाख की सज़ा का प्रावधान किया गया है। नए कानून के प्रावधानों में सरोगेसी के लिए सिर्फ नज़दीकी रिश्तेदारों को ही मंजूरी दी गई है। व्यवसायिक सरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस बिल में किराए के कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के उपाय किए गए हैं और इस तरह के बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। इस बिल में अविवाहित जोड़ों, बच्चे को अपनाने वाले अकेले महिला या पुरुष, लिव-इन में रहने वाले लोगों और समलैंगिकों के सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बच्चे को अपनाने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है।
गौरतलब है कि देश के सभी बड़े शहरों में यह व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। यह जरूपरत ही नहीं अमीरों का शौक भी बन चुका है, जिसके लिए गरीब महिलाओं की कोख धन देकर खरीद ली जाती है। उसका दैहिक और भावनात्मक दोनों तरह से शोषण होता है। सरोगेसी से जन्मा बच्चा स्वस्थ रहा तो उसे अपनाया जाता है वरना विकलांगता की स्थिति में लावारिस छोड़ दिया जाता है। ज्यादातर मामलों में लड़के तो अपना लिए जाते हैं लेकिन ऐसी जन्मी लड़कियां छोड़ दी जाती हैं।

स्कोर्पीन पनडुब्बी दस्तावेज लीक

फ्रांसीसी रक्षा सौदों के कॉन्ट्रैक्टर डीसीएनएस (DCNS) के पास से उसी के द्वारा भारतीय नौसेना के लिए तैयार की गई स्कोर्पीन-क्लास पनडुब्बी की युद्धक क्षमता से जुड़ी गुप्त जानकारी लीक हो गई है। लीक हुए 22,400 गोपनीय दस्तावेज़ों में कई संवेदनशील जानकारियाँ हैं जिनमें पनडुब्बी द्वारा डाटा लेने वाली फ्रीक्वेन्सी, इससे पैदा होने वाले शोर का स्तर, और टॉरपीडो लॉन्च करने से संबंधित जानकारियाँ भी शामिल हैं। अगर ये जानकारियाँ चीन और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंदियों के हाथ लग जाती है तो भारत को इस पनडुब्बी की वजह से मिली बढ़त में नुकसान हो सकता है। स्कॉर्पियन को भारत में ही बनाया जाता है और इसका डिज़ाइन फ्रांस की कंपनी डीसीएनएस के द्वारा तैयार किया जाता है।
स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी की पहली खेप -कलवारी- को अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था और पिछले साल अक्टूबर में ही इसे पानी में उतारा गया था।
स्कॉर्पियन पनडुब्बी 67 मीटर लंबी, 6.2 मीटर चौड़ी और 1,550 टन भार वाली है जिसकी ज़बरदस्त मारक क्षमता है। ये किसी भी अत्याधुनिक पनडुब्बी की तरह एक साथ कई तरह से मार कर सकती है। जैसे कि ज़मीन पर मार, पानी के अंदर पनडुब्बी पर मार, खुफिया सूचनाओं को इकट्ठा करना, विशेष बल के ऑपरेशन जैसे काम को ये एक साथ अंजाम दे सकती है।

प्रधानमंत्री ने काबुल के नवीनीकृत स्टार पैलेस का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काबुल में नए ढंग से तैयार किए गए स्टार पैलेस का 22 अगस्त को साउथ ब्लॉक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री के साथ अफ़ग़ानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पैलेस का उद्घाटन किया।
अफ़ग़ानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश के विकास में सहयोग के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत और अफ़ग़ानिस्तान आतंकवाद के ख़िलाफ़ जारी लड़ाई एक साथ मिलकर लड़ेंगे।
भारत-अफ़ग़ानिस्तान मैत्री: एक दृष्टि

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर, 2015 में अफ़ग़ानिस्तान की संसद भवन का उद्घाटन किया था। इसे भारत के सहयोग से नौ करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत से तैयार किया गया था।
  • इसी साल जून में प्रधानमंत्री ने सलमा बांध का उद्घाटन किया था, जिससे न केवल हेरात की कृषि और अर्थव्यवस्था में खुशहाली आएगी, बल्कि यह अफ़ग़ानिस्तान की आर्थिक समृद्धि में भी योगदान देगा। इस बांध को अफ़ग़ानिस्तान-भारत मैत्री बांध के रूप में भी देखा जाता है।
  • अफ़ग़ानिस्तान और भारत के बीच बढ़ती भागीदारी के तहत इस साल भारत-अफ़ग़ानिस्तान-ईरान ट्रांजिट कॉरिडोर के निर्माण के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ था।
  • स्टार पैलेस का जीर्णोद्धार एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत किया गया है, जिसमें आगा खां डेवलपमेंट नेटवर्क, अफ़ग़ानिस्तान सरकार और भारत की सरकार शामिल है। यह महल अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय परिसर में स्थित है।

भारत के विदेश मंत्री की म्यांमार यात्रा

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 22 अगस्त को म्यांमार का दौरा किया। एक दिन के इस दौरे में सुषमा स्वराज ने म्यांमार के राष्ट्रपति टिन चॉ से मुलाक़ात की। इस मौके पर द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। बाद में विदेश मंत्री ने म्यांमार की स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री आंग सांग सू ची से भी मुलाक़ात की।
उल्लेखनीय है भारत और म्यांमार के काफी घनिष्ट संबंध हैं और दोनों देश कृषि, मानव संसाधन विकास, आईटी, बुनियादी ढांचे के विकास और संस्कृति आदि के क्षेत्रों में आपसी सहयोग कर रहे हैं।

अब जनवरी में पेश हो सकता है आम बजट

केंद्र सरकार आम बजट जनवरी के अंत में लाने पर विचार कर रही है ताकि नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले बजट संबंधी कार्य पूरे हो जाएं। इसके तहत रेलवे के लिए अलग बजट पेश किए जाने की मौजूदा व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है। बजट में उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा उपकरों का जिक्र न होने से बजट पत्र थोड़े हल्के हो सकते है। गौरतलब है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने पर इन अप्रत्यक्ष करों को उसमें समाहित कर दिया जाएगा। सरकार का विचार है कि बजट गतिविधियां हर साल 31 मार्च तक समाप्त हो जाना चाहिए। फिलहाल यह दो चरणों में फरवरी से लेकर मई के बीच होता है। संविधान में बजट पेश किए जाने के बारे में कोई विशेष तारीख का जिक्र नहीं है। इसे सामान्य रूप से फरवरी के आखिरी दिन पेश किया जाता है और दो चरण में होने वाली संसदीय प्रक्रिया के तहत यह मई के मध्य तक चला जाता है। वित्त वर्ष एक अप्रैल से शुरू होने के कारण सरकार को मार्च में दो-तीन महीनों के लिये विभिन्न मदों में खर्चों के लिए लेखानुदान के लिए मंजूरी लेनी होती है। वित्त मंत्रालय का विचार है कि अगर प्रक्रिया जल्दी शुरू हो तो लेखानुदान पारित कराने की जरूरत नहीं होगी और पूरा बजट एक चरण वाली प्रक्रिया में 31 मार्च से पहले पारित होगा। सूत्रों ने कहा कि सरकार के पास बजट को जनवरी के अंतिम सप्ताह संभवत: 31 जनवरी को पेश करने तथा पूरी प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी करने का प्रस्ताव है।

प्रधानमंत्री करेंगे काबुल में नवीनीकृत स्टोर पैलेस का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काबुल में नए ढंग से तैयार किए गए स्टोर पैलेस का साउथ ब्लाक से वीडियो कांफ्रेंसिग के ज़रिए उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी भी इस पैलेस का उद्घाटन करेंगे। स्टोर पैलेस दारुल अमन पैलेस के नाम से जाना जाता है।

भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक पेश करने का फैसला

घूस लेने को परिभाषित करने का दायरा बढ़ाने और निजी क्षेत्र की घूसखोरी को कानून के तहत लाने के लिए सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक-2013 पेश करने का फैसला किया है। संसद की एक समिति ने इस नए कानून को प्रस्तावित किया है जिसके तहत किसी काम के एवज में यौन सुख की मांग को रिश्वत के तौर पर माना जाएगा और इसके लिए दंड का प्रावधान होगा। पहली बार संसदीय समिति ने कारपोरेट एवं उनके कार्यकारियों को प्रस्तावित भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत लाकर निजी क्षेत्रों की घूस को अपराध की श्रेणी में लाने की अनुशंसा की है। उसने जुर्माने के साथ सात साल तक की सजा का प्रावधान भी किया है। इसके अलावा समिति ने घूस देने वालों के लिए सजा का सुझाव दिया है।

भारत-बांग्लादेश के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति

भारत और बांग्लादेश में कई क्षेत्रो में सहयोग पर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच संबंधों से समान विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के इरादे से ऑल इंडिया रेडियो 23 अगस्त को ‘आकाशवाणी मैत्री’ नाम से बांग्लादेश और बंगाली प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष सेवा का शुभारंभ करेगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस चैनल का उद्घाटन करेंगे, जो दोनों देशों के बीच सौहार्द सेतु के रूप में काम करेगा। भारत दौरे पर आए बांग्लादेश के सूचना मंत्री हसनउल-हक-इनू के साथ मुलाकात में नायडू ने ये जानकारी दी। दोनों देश संयुक्त रूप से 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध पर डॉक्यूमेंट्री तैयार करने में सहयोग करने पर सहमत हुए। इसके लिए फिल्म प्रभाग, दूरदर्शन और अन्य मीडिया इकाइयों की मदद ली जाएगी। इस डॉक्यूमेंट्री को 2021 में बांग्लादेश की स्वाधीनता की 50वीं सालगिरह के अवसर पर प्रदर्शित करने का प्रस्ताव है।
बांग्लादेश ने 2020 में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके देश में बन रही मेगा मूवी के निर्माण में मदद करने के प्रस्ताव रखा जिस पर भारत ने सहमति व्यक्त की। बांग्लादेश में भारतीय फिल्म महोत्सव और भारत में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव आयोजित करने पर भी सहमति बनी।

सरकार ने कॉलेजियम की कुछ मांगें मानी

सरकार ने कॉलेजियम की कुछ मांगों को मान लिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जजों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायविदों और वकीलों की संख्या सीमित करने के प्रावधान को हटाने की मांग शामिल है। हालांकि, उसने उस दस्तावेज के कुछ अहम प्रावधानों पर अपना रुख कड़ा कर लिया है, जो उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्ति की प्रक्रिया का रास्ता दिखाता है।
मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) के संशोधित मसौदे में सरकार ने इस मांग को मान लिया है कि कितनी संख्या में वकीलों और न्यायविदों की जजों के तौर पर नियुक्ति की जानी चाहिए इसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। एमओपी शीर्ष अदालत और 24 हाईकोर्टों में जजों की नियुक्ति का रास्ता दिखाती है।

मालदीव के विदेश मंत्री की भारत यात्रा

अपनी पहली सरकारी यात्रा पर आए भारत पहुंचे मालदीव के विदेश मंत्री मोहम्द आसिम ने अपनी भारतीय समकक्ष सुषमा स्वराज से भेंट के दौरान अगले महीने न्यूयार्क में होने वाली राष्ट्रमंडल मंत्रिस्तरीय कार्यबल की अहम बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र एवं राष्ट्रमंडल के विशेष दूत के साथ अपने देश के संवाद से अवगत कराया। दोनों मंत्रियों ने भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को निरंतर मजबूत करने का निश्चय दोहराया तथा आसिम ने इस बात पर बल दिया कि उनकी यात्रा मालदीव की ‘भारत प्रथम’ नीति के तहत है। दक्षिण एशिया मे आतंकवाद से निपटने मे महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर भारत की यात्रा पर आए मालदीव के विदेश मंत्री मोहम्मद आसिम ने भारत के साथ चीन के द्वारा अपना प्रभाव विस्तार के प्रयास के बीच हिंद महासागर में शांति एवं सुरक्षा कायम करने संबंधित तमाम मसलों पर 16 अगस्त को भारत के साथ विस्तृत र्चचा की।

भारत के योगदान से यूएन लेता है प्रेरणा

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने कहा है कि भारत द्वारा दुनिया को दिए गए विभिन्न योगदानों से संयुक्त राष्ट्र प्रेरणा लेता है। उन्होंने इस क्रम में अहिंसा के संबंध में महात्मा गांधी की शिक्षा और योग आदि का जिक्र किया। भारत के 70वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए गए अपने संदेश में बान ने कहा, यह अवसर संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत की साझीदारी का भी जश्न मनाने का है। उन्होंने अपने संदेश में कहा, हम संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत की मजबूत साझेदारी का भी जश्न मना रहे हैं।

बीपीएल परिवारों की स्वास्य सेवा का खर्च उठाएगी सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को घोषणा की कि सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की स्वास्य सेवा पर आने वाले एक लाख रपए तक के वार्षिक खर्च का वहन करेगी। यह योजना इस बात को सुनिश्चित करेगी कि ऐसे परिवार स्वास्य सेवा के लाभों से वंचित न रहे। प्रधानमंत्री ने कहा, किसी एक के बीमार हो जाने पर गरीब घर की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। उनकी बेटियों की शादी रुक जाती है, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है और कई बार तो भोजन भी उपलब्ध नहीं होता। उन्होंने कहा, इसलिए सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए एक अहम योजना लेकर आई है। भविष्य में, यदि ऐसे परिवारों को चिकित्सीय सेवाएं लेनी पड़ती हैं तो सरकार एक साल में एक लाख रपए तक का खर्च उठाएगी।

राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति मुखर्जी का राष्ट्र के नाम यह लगातार पांचवां संबोधन था। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिलाने वाले शहीदों को याद किया और लोकतंत्र के सशक्त ढांचे का जिक्र किया। उन्होंने हाल ही में संसद में आम सहमति से जीएसटी बिल पास होने का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्र हित में दिखाई गई राजनैतिक एकता भारत के प्रजातंत्र की परिपक्वता का परिचायक है। आर्थिक मोर्चे पर भारत की सफलता का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत महंगाई पर नियंत्रण रखने औऱ अच्छी विकास दर बनाए रखने में सफल रहा। विदेश नीति के संदर्भ में राष्ट्रपति ने कहा की हाल के समय में इसमें काफी सक्रियता आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत पड़ोस प्रथम नीति से पीछे नहीं हटेगा।

प्रधानमंत्री ने लालकिले पर झंडा फहराया

70वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले पर तिरंगा फहराया और लगातार तीसरी बार राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के आर्थिक सुधारों का उल्लेख करते हुए सोमवार को कहा कि विकास के मामले में भारत ने दुनिया के बड़े-बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है और संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था ने अगले दो सालों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़ोतरी मामले में भारत के 10 वें स्थान से तीसरे पायदान पर आने का अनुमान जताया है।

प्रधानमंत्री की ब्रिटेन की मंत्री से वार्ता

ब्रिटेन की अंतरराष्ट्रीय विकास मामलों की राज्य मंत्री प्रीति पटेल ने 13 अगस्त को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई। अपनी मुलाकात के बाद एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि हम प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सुधारों के एजेंडे का समर्थन और सराहना करते हैं।

चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा

चीनी विदेश मंत्री वांग यी अपने तीन दिवसीय भारत यात्रा के दौरान 12 अगस्त को गोवा पहुंचे। चीन के विदेश मंत्री ने 13 अगस्त को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बाद में उन्होंने अपने समकक्ष सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की।
सूत्रों के अनुसार, चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा का एक मकसद यह भी है कि भारत दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर दूसरे देशों का साथ ना दे।
चीन को डर है कि सितंबर में होने वाली जी-20 समिट के दौरान कई देश इस मुद्दे को उठा सकते हैं और चीन चाहता है कि भारत इस मसले से दूर रहे।
गौरतलब है कि हेग की अन्तर्राष्ट्रीय कोर्ट ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को खारिज कर दिया है, जिसके बाद से अमेरिका सहित कई देश चीन को कोर्ट का फैसला मानने को कह रहे हैं। वहीं, चीन ने कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है।

मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक 2016 को राज्यसभा से मंजूरी

राज्यसभा ने कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने के लिए मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 को 11 अगस्त को पारित कर दिया। यह विधेयक दो बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने, दो से अधिक बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह करने और कमीशनिंग मां व बच्चा गोद लेने वाली मां के लिए 12 सप्ताह के अवकाश की मंजूरी प्रदान करता है। यह विधेयक अब लोकसभा में भेजा जाएगा। इसके बाद अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन कन्वेंशन के 183वें नियम में संशोधन किया जाएगा, जो कामकाजी महिलाओं को कम से कम 14 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देता है। इसमें अब भारत की ओर से मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह दर्ज किया जाएगा।

कुडनकुलम परमाणु संयंत्र-1 राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने 1,000 मेगावाट की क्षमता वाले कुडनकुलम परमाणु बिजली संयत्र-1 को संयुक्त रूप से राष्ट्र को समर्पित किया।
गौरतलब है कुडनकुलम परियोजना तमिलनाडु के तिरूनेलवेली जिले में स्थित है। भारत और रूस कई वर्षों से परमाणु ऊर्ज़ा के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। कुडनकुलम परमाणु ऊर्ज़ा की यह इकाई पहले से ही चल रही है। इसे दक्षिणी ग्रिड से जोड़ा गया था और 1000 मेगावॉट की पहली इकाई ने 31 दिसम्बर, 2014 की रात से काम करना शुरू कर दिया था।

कारखाना विधेयक हुआ मंजूर

लोकसभा ने 10 अगस्त को कारखाना संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की ओवरटाइम की अवधि को 50 से बढ़ाकर 100 घंटे करने का प्रावधान है और यह स्वैच्छिक होगा।
सरकार ने कांग्रेस, माकपा और तृणमूल कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ऐतराज के बावजूद लोकसभा में विधेयक पेश किया। कांग्रेस और माकपा ने विधेयक को गैर जरूरी और जल्दीबाजी में लाया गया बताते हुए सरकार से इसे वापस लेने और बाद में पूरा विधेयक लाने की मांग भी की।

राज्यसभा ने मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक पारित किया

9 अगस्त को राज्यसभा ने मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक, 2013 पारित किया। इस विधेयक को अब लोकसभा में पेश किया जायेगा। कानून बनने के बाद देश में आत्महत्या को तभी अपराध माना जायेगा जब यह साबित हो जायेगा कि आत्महत्या की कोशिश करने वाला मानसिक रूप से स्वस्थ था।
आत्महत्या की कोशिश करना देश में अब तक अपराध है, ऐसा करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 309 के तहत मुकद्दमा दर्ज होता है।
देश में 6 से 7 फीसदी लोग ऐसे हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। जबकि डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के हिसाब से भारत की आबादी का 27 प्रतिशत हिस्सा अवसाद से पीड़ित है।
बिल पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने इस बात पर चिंता जताई कि ऐसे रोगियों के उपचार के लिए देश में सिर्फ 5,000 मनोचिकित्सक ही हैं।

जीएसटी विधेयक संसद में पारित

महत्वपूर्ण कर सुधारों वाला जीएसटी विधेयक संसद में पारित हो गया है। विधेयक 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल पर लगभग सभी राजनीति दलों ने अपना समर्थन जाहिर किया।

देश को दुनिया के सबसे बड़े एकल बाजार में परिवर्तित करने के लिए एक समान मूल्यवर्धित कर प्रणाली वाला यह विधेयक विभिन्न राज्यों के विभिन्न करों का स्थान लेगा। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में 122वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। हालांकि लोकसभा इसे पहले पास कर चुकी थी, लेकिन चूंकि इस बिल में कुछ संशोधन हुए थे, इसलिए इसे दोबारा लोकसभा में पेश किया गया।
जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में टैक्स की एक दर होगी। फिलहाल देश में गुड्स और सर्विसेज़ के लिए अदा किए जाने वाले टैक्स की दरें अलग-अलग हैं। सर्विसेज़ के लिए टैक्स की दर 14 फ़ीसदी है, जबकि गुड्स के लिए टैक्स की दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। जीएसटी कानून बनने का असर ये होगा कि अब तक जो 30 से 35% टैक्स देते हैं, वह 17 से 18% हो जाएगा, जिससे चीजें सस्ती हो जाएंगी।

देश में 111 नदियों में बनाए जाएंगे जलमार्ग

सरकार देश में 111 नदियों में जलमार्ग बनाएगी। राज्यसभा में पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 अगस्त को कहा कि देश में गंगा सहित 111 नदियों में जलमार्ग बनाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि अभी देश में जलमार्ग की हिस्सेदारी महज 3.6 प्रतिशत की है और 2018 तक इसे सात प्रतिशत से अधिक तक ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि नए जलमार्ग के विकास से मछुआरों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके विपरीत उन्हें लाभ होगा। मंत्री ने बताया कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड एक प्रायोगिक संचालन शुरू करेगी जिसके तहत इस महीने राष्ट्रीय जलमार्ग-। के जरिए वाराणसी से कोलकाता तक इसकी कारों को परिवहन किया जाएगा।
वाराणसी से कोलकाता के बीच जलमार्ग का उद्घाटन: केन्द्रीय पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वाराणसी से कोलकाता के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग -1 का 12 अगस्त को वाराणसी में उद्घाटन करेंगे। अंतर्देशीय जलमार्ग से प्रायोगिक आधार पर कारों का परिवहन करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और मैसर्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत मारुति की गाडियां वाराणसी से जलमार्ग के रास्ते कोलकाता ले जायी जायेंगी।

निजी कोचिंग केंद्र नियामक बोर्ड विधेयक 2016 पेश

छात्रों द्वारा आत्महत्या को रोकने के उद्देश्य से भाजपा के देवजी एम पटेल ने लोकसभा में गैर सरकारी विधेयक-निजी कोचिंग केंद्र नियामक बोर्ड विधेयक 2016 पेश किया, जिसमें कोचिंग संस्थाओं एवं उससे जुड़े विषयों का नियमन करने के लिए एक बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव है। विधेयक में कोचिंग संस्थानों के झूठे दावों, मोटी फीस आदि को लेकर चिंता जताई गयी है। विधेयक के उद्देश्यों एवं प्रस्तावों में कहा गया है कि देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के विभिन्न तरह के दावे करने वाले कोचिंग संस्थानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
विधेयक में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि साल 2014 में 45 छात्रों ने आत्महत्या की। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ो के मुताबिक साल 2013 की तुलना में 2014 में छात्रों की आत्महत्या की दर में 63.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ऐसी स्थिति में देश के निजी कोचिंग संस्थाओं की कार्यपण्राली का नियमन करने की जरूरत बतायी गई है। देश में कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए कोई बहुत स्पष्ट और बाध्यकारी कानून भी नहीं हैं।

शिशुओं को स्तनपान प्रोत्साहित करने हेतु ‘माँ-मदर्स एब्सोल्यूट एफेक्शन’ कार्यक्रम की शुरुआत

महिलाओं को शिशुओं को स्तनपान कराने के प्रति प्रोत्साहित करने के मकसद से ‘माँ-मदर्स एब्सोल्यूट एफेक्शन’ यानी ‘माँ-एक संकल्प’ नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय और यूनिसेफ इंडिया ने मिलकर यह कार्यक्रम शुरु किया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. जेपी नड्डा और मशहूर फिल्मी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की। माधुरी दीक्षित को इस कार्यक्रम का ब्रांड अंबेसडर बनाया गया है।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 कार्यक्रम का शुभारंभ

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये स्वच्छता सर्वेक्षण 500 शहरों में किया जाएगा। ये कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को जागरूक करना है। स्वच्छ सर्वक्षण का मुख्य उद्देश्य साफ-सफाई की स्थिति में सुधार करने के तरीके सुझाने के लिए है। समारोह के दौरान वेंकैया नायडू ने शहर प्रगति और “स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 लघु फिल्म” सफाई पर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से “आत्म मूल्यांकन उपकरण” का शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री ने पहली बार टाउनहॉल में जनता के सवालों के जवाब दिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को पहली बार नई दिल्ली के टाउनहॉल में जनता के सवालों के जवाब दिए। मोदी से देश के अलग राज्यों के 9 लोगों ने सुशासन, अर्थव्यवस्था, सेहत, कृषि, किसानी, विदेश नीति और पर्यटन जैसे 9 मुद्दों पर सीधे सवाल किए।

3000 जनऔषधि केंद्र इस वर्ष खुलेंगे

केंद्र सरकार किफायती कीमत पर दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के वास्ते इस वर्ष 300 अमृत और 3000 जन औषधि स्टोर खोलेगी। केंद्रीय स्वास्य मंत्री जे पी नड्डा ने 6 अगस्त को कहा कि सरकार की योजना देश में इस वर्ष 300 स्टोर खोलने की है। हमने राज्य सरकार से अमृत स्टोर खोलने के लिए जगह मुहैया कराने का अनुरोध किया है। अमृत स्टोर पर दवाएं बहुत ही रियायती दर पर मिलती हैं। ऐसे स्टोर पर ब्रांडेड दवाओं पर मिलने वाली औसत छूट 69 प्रतिशत तक है।

केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान यात्रा

केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) देशों के गृहमंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान पहुचे। राजनाथ सिंह वहां सार्क देशों के गृह मंत्रियों की दो दिन की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक के पहले दिन 3 अगस्त को गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई जबकि 4 अगस्त को गृहमंत्री स्तर की वार्ता होगी।

10 लाख आबादी पर मात्र 18 न्यायाधीश

भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर मात्र 18 न्यायाधीश हैं जबकि विधि आयोग ने इसे बढ़ाकर 50 किए जाने की सिफारिश की थी। विधि मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार भारत में आबादी के हिसाब से न्यायाधीशों का अनुपात प्रति 10 लाख पर 17.86 न्यायाधीशों का है। मिजोरम में यह अनुपात सर्वाधिक है। वहां प्रति 10 लाख पर 57.74 न्यायाधीश हैं। दिल्ली में यह अनुपात 47.33 है जबकि देश की सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में प्रति 10 लाख आबादी पर मात्र 10.54 न्यायाधीश हैं। पश्चिम बंगाल में न्यायाधीशों का यह अनुपात सबसे कम है। वहां प्रति 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 10.45 न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता प्रधान न्यायाधीश समेत 31 है। उच्च न्यायालयों में 2014 तक न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता 906 थी जबकि इसे इस साल जून में 1079 किया गया। देश में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता के बावजूद इस साल जुलाई तक 477 न्यायाधीशों की कमी है। देश में निचली अदालतें न्याय वितरण प्रणाली की रीढ़ हैं। उनकी स्वीकृत क्षमता 20 हजार 502 है लेकिन उन अदालतों में सिर्फ 16 हजार 070 न्यायिक अधिकारी हैं।

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 लाने को मंजूरी

केंद्र सरकार ने 3 अगस्त को संसद में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 लाने को मंजूरी प्रदान कर दी। इस विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।

इस विधेयक के तहत निर्धारित जुर्माना और मुआवजा

  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हज़ार रुपये तक का जुर्माना
  • ‘हिट एंड रन’ मामलों के लिए दो लाख रुपये का मुआवजा
  • सड़क दुर्घटना में मौत होने की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का मुआवजा
  • निर्धारित गति से तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाने पर 1,000 से 4,000 रुपये तक का जुर्माना
  • बीमा के बिना गाड़ी चलाने पर 2 हज़ार रुपये का जुर्माना और या तीन महीने की जेल
  • बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित
  • किशोरों द्वारा वाहन चलाते समय सड़क दुर्घटना के मामले में वाहन मालिक अथवा अभिभावक को दोषी माना जाएगा वहीं वाहन का पंजीकरण भी रद्द किया जाएगा।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान संशोधन विधेयक-2016 पारित

2 अगस्त को संसद ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान संशोधन विधेयक-2016 पारित कर दिया है। इसमें तिरूपति, पालक्‍काड, गोवा, धारवाड़, भिलाई और जम्‍मू में आई आई टी स्‍थापित करने का प्रावधान है। इसके अलावा इंडियन स्‍कूल ऑफ माइन्‍स धनबाद को भी विधेयक के दायरे में लाया गया है।

बेनामी लेनदेन पर रोक संबंधी विधेयक राज्यसभा में पारित

केंद्र सरकार को बेनामी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देने और बेनामी लेनदेन करने वालों पर अभियोजन एवं दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान वाले बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक को 2 अगस्त को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी।
सरकार देश में काले धन पर रोक लगाने की दिशा में जो कदम उठा रही है, उनमें इस विधेयक के प्रावधानों से काफी मदद मिलेगी। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है।

लोकसभा में ऋण वसूली कानून संबंधी विधेयक पारित

1 अगस्त को सरकार ने ऋण वसूली कानूनों को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित एक संशोधन विधेयक को लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया। जिसे चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इसका मक़सद देश में कारोबार सुगमता को बढ़ावा देना है।
मौजूदा विधेयक प्रक्रिया को सरल करता है जिससे कर्ज़ वसूली अधिकरण के ज़रिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के लंबित मामलों का फौरन निपटारा किया जाएगा।
करीब 5 लाख करोड़ रुपए के 70,000 मामले ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में लंबित हैं। नए कानून से वसूली के आवेदनों के तेजी से निपटान में मदद मिलेगी। नए कानून में न केवल डीआरटी को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं बल्कि उसे तय समय सीमा में मामलों का निपटारा करना होगा।
इस विधेयक को चार विधेयकों में संशोधन करके लाया गया है। इस विधेयक को पिछले सत्र में सदन में पेश किया गया था और संसद की संयुक्त समिति को अध्ययन के लिए भेजा गया था।

कैम्पा विधेयक राज्यसभा में पारित

देश के जंगलों और वन्यजीवों को बचाने के लिए बना प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक-2016 यानी कैम्पा विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा।
इस विधेयक का उद्देश्य उद्योग और कारखानों के लिए काटे गये जंगलों के बदले नए पेड़ लगाना, कमजोर जंगलों को घना और स्वस्थ बनाना तथा जंगलों के साथ वन्य जीवन को बचाना है।
कंपनियों को वन भूमि के इस्तेमाल के बदले मुआवजे के तौर पर प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में पैसा जमा करना होता है। इस पैसे के इस्तेमाल के लिए अनिवार्य वनीकरण कोष बनेगा। इस कानून के तहत सरकार इस प्राधिकरण को संवैधानिक दर्जा देगी, जो फंड के इस्तेमाल का काम देखेगी।
फंड का 90 प्रतिशत राज्यों को और 10 प्रतिशत केंद्र के पास रहेगा। फंड का इस्तेमाल नए जंगल लगाने और वन्य जीवों को बसाने, वन्य पारिस्थिकी तंत्र को सुधारने के अलावा बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए होगा।

संसद ने बाल श्रम विधेयक 2016 पारित किया

संसद ने बाल श्रम विधेयक, 2016 पारित कर दिया। इसके तहत अब किसी भी तरह के काम में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नौकरी पर रखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।
हालांकि, स्कूल अवधि के बाद या छुट्टियों के दौरान 14 साल से कम उम्र के बच्चों को पुश्तैनी काम में लगाए जाने की छूट दी गई है बशर्ते वो काम जोखिम भरा न हो।
इससे पूर्व 65 कामों में और 18 प्रक्रियाओं में ही 14 साल से कम उम्र के बच्चों की नौकरी पर प्रतिबंध था लेकिन इस विधेयक ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाने पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध लगा दिया।
इस नए कानून में दंड का प्रावधान बढ़ा दिया गया है। ज़्यादातर मामले में कानून का उल्लंघन करने वालों को दोगुनी सज़ा देने प्रावधान है। इस कानून में जिला स्तर पर बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास कोष गठित करने का भी प्रावधान है।