देश के 100 जिलों के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी गई
- सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana) को मंजूरी दी है. यह मंजूरी 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक दी गई.
- वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी. यह योजना पाँच वर्षों के लिए है, जो 2025-26 से शुरू होकर 2029-30 तक रहेगी. इसपर प्रत्येक वर्ष 24 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे और 1.70 करोड़ किसानों को फायदा होगा.
योजना के मुख्य उद्देश्य
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत सरकार का प्रयास उत्पादन-उत्पादकता के मामले में अत्यंत पिछड़े जिलों को अन्य विकसित जिलों के बराबर लाने का है. इस योजना के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं:
- उत्पादकता में वृद्धि
- किसानों को फसल विविधीकरण की ओर प्रेरित करना
- पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर भंडारण क्षमता में वृद्धि
- सिंचाई सुविधा में सुधार
- कृषि ऋण को आसान बनाना
योजना में शामिल जिले
- इस योजना में देश के उन 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जो कृषि उत्पादकता में पिछड़े हैं. प्रत्येक राज्य से कम से कम एक जिला जरूर शामिल किया जाएगा.
- पात्र जिलों का चयन तीन प्रमुख आधार पर किया जाएगा. ये आधार हैं:
- कम कृषि उत्पादकता
- कम फसल सघनता
- कम लोन वितरण
योजना का क्रियान्वयन एवं निगरानी
- इस योजना का क्रियान्वयन सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी से किया जाएगा.
- योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर समितियां गठित की जाएँगी.
- जिला कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को अंतिम रूप जिला धन धान्य समिति द्वारा दिया जाएगा. प्रगतिशील किसान भी जिला स्तरीय समिति के सदस्य होंगे.
- प्रत्येक चयनित धन-धान्य जिले में योजना की प्रगति की निगरानी नीति आयोग द्वारा मासिक डैशबोर्ड का उपयोग करते हुए किया जाएगा.
- योजना का मूल्यांकन और निगरानी 117 संकेतकों के आधार पर किया जाएगा. योजना के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा के लिए प्रत्येक चयनित धन-धान्य जिले में केंद्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे.
आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme) से प्रेरित है और अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो विशेष रूप से कृषि तथा उससे संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित है.
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश के सबसे कम विकसित जिलों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है.
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत, 112 जिलों की पहचान की गई है, जिन्हें ‘आकांक्षी जिले’ कहा जाता है, और इन जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, बुनियादी ढांचा, और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है.