पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक रांची में आयोजित की गई

27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 10 जुलाई को रांची में आयोजित की गई थी. बैठक की अध्यक्षता केन्‍द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की.
बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, बिहार के उपमुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.
श्री शाह ने नक्सलवाद के विरुद्ध अभूतपूर्व सफलता की बात कही. उन्होंने अगले वर्ष 31 मार्च तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी.
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इंद्रपुरी बांध सागर जलाशय के मामले को सुलझा लिए जाने की घोषणा की. यह जलाशय लंबे समय से बिहार और झारखंड के बीच विवाद में था इसको सब की सहमति हो गई.
बांध सागर जलाशय (इंद्रपुरी बैराज), बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी पर स्थित है. यह 1407 मीटर लंबा है और दुनिया का चौथा सबसे लंबा बैराज है.

बैठक में निम्न मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई

यौन अपराधों के मामलों की त्वरित जाँच और समाधान के लिए फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना.
प्रत्येक गाँव में बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराना.
शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन और सहकारी प्रणाली जैसे क्षेत्रों को मजबूत करना.
नक्सल प्रभावित जिलों के विकास के लिए विशेष केंद्रीय सहायता.

क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils): एक दृष्टि

क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils), केन्द्र एवं राज्यों के बीच आपसी मतभेदों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार-विमर्शों तथा परामर्शों के माध्यम से सुलझाने के लिए एक मंच है.
यह एक सलाहकार निकाय है और इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं.
इनकी बैठकों में संसाधनों के वितरण, करों में हिस्सेदारी, राज्यों के पारस्परिक विवादों, वामपंथी उग्रवाद, कानून और व्यवस्था पर चर्चा की जाती है.
वर्तमान में, भारत में छः क्षेत्रीय परिषद (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी) हैं.
पांच क्षेत्रीय परिषद (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी) का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1957 में हुआ था. उत्तर-पूर्वी परिषद का गठन 1971 के उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम द्वारा हुआ था.

क्षेत्रीय परिषद और अंतर्गत राज्य

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद: इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख शामिल हैं.
मध्य क्षेत्रीय परिषद: इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं.
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद: इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं.
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद: इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दमन-दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली शामिल है.
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद: इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पुद्दुचेरी शामिल हैं.
उत्तर-पूर्वी परिषद: असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं.

क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष और अन्य सदस्य

केन्द्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों के अध्यक्ष होते हैं. प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किये गए राज्यों के मुख्यमंत्री, रोटेशन से एक वर्ष की अवधि के लिये उस क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं.
मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा यथा नामित दो अन्य मंत्री और परिषद में शामिल किये गए संघ राज्य क्षेत्रों से दो सदस्य.

क्षेत्रीय परिषद के उद्देश्य

राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना. तीव्र राज्य संचेतना, क्षेत्रवाद तथा विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों के विकास को रोकना.