डेली कर्रेंट अफेयर्स
रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024: भारत 79वें स्थान पर, डेनमार्क शीर्ष पर
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) ने हाल ही में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 (Rule of Law Index 2024) जारी किया है. इस इंडेक्स में भारत 142 देशों में से 79वें स्थान पर है. WJP वाशिंगटन D.C. स्थित थिंक टैंक है.
मुख्य बिन्दु
- रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में डेनमार्क ने पहला स्थान हासिल किया है, उसके बाद नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी का स्थान है.
- पाकिस्तान को 140वां स्थान मिला है, जिससे यह रूल ऑफ लॉ के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बदतर देश बन गया है. माली और नाइजीरिया दो ऐसे देश हैं इस सूचकांक में पाकिस्तान से नीचे हैं.
- वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) द्वारा जारी 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, दुनिया भर के 142 देशों और अधिकार क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है. 8 श्रेणियों में 44 संकेतकों का उपयोग करके देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है.
टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन, सैन्य विमान बनाने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बनी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने 28 अक्टूबर 2024 को वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था. यह सैन्य विमान बनाने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है. यहाँ C295 विमान का विनिर्माण किया जाएगा.
मुख्य बिन्दु
- एयरबस C295 मध्यम आकार का सामरिक परिवहन एयरक्राफ्ट (tactical transport aircraft) है जिसे स्पेनिश एयरोस्पेस कंपनी CASA द्वारा डिजाइन निर्मित किया गया था लेकिन अब यह यूरोपीय बहुराष्ट्रीय एयरबस डिफेंस एंड स्पेस डिवीजन का हिस्सा है.
- भारत सरकार ने C-295 एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए स्पेन से समझौता किया था. समझौते के तहत 56 C-295 एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं, जिनमें से 16 स्पेन से आएंगे और शेष 40 टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा भारत में बनाए जाने हैं.
- C-295 नई पीढ़ी का परिवहन विमान है जिसका उपयोग एयरलिफ्ट संचालन के लिए किया जाता है. इसमें आधुनिक तकनीक और एवियोनिक्स हैं और यह शायद अपनी श्रेणी में सबसे अच्छा प्रकार है, जिसमें 9.5T का पेलोड है.
- C-295 परियोजना भारतीय निजी उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत में एक पूर्ण सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा. यह देश में एयरोस्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा.
1 नवंबर: मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, केरल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस
प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, केरल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मनाते हैं. इन सभी राज्यों का गठन 1 नवंबर को ही हुआ था.
मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर, 1956 को हुआ था. इसके गठन से पहले यह मध्य भारत में आता था. मध्य भारत प्रांत की उस समय दो राजधानियां थीं. ग्वालियर शीतकालीन राजधानी और इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी.
मध्यप्रदेश के अस्तित्व में आने के साथ ही भोपाल को राजधानी बना दिया गया. डॉ. पटटाभि सीतारामैया मध्यप्रदेश के पहले राज्यपाल बने जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल को पहला मुख्यमंत्री बनाया गया.
1 नवंबर 2000 को ही मध्य प्रदेश के कुछ भागों को अलग कर छत्तीसगढ़ नाम का एक नया राज्य अस्तित्व में आया था. इस वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया.
कर्नाटक का गठन 1 नवंबर, 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था. पहले यह मैसूर राज्य कहलाता था. 1973 में पुनर्नामकरण कर इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया.
1 नवंबर, 1956 को आंध्र प्रदेश का निर्माण तत्कालीन आंध्र राज्य और हैदराबाद राज्य के विलय के साथ हुआ था. हालांकि साल 2014 में एक पृथक आंध्रप्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाने का फैसला लिया था, लेकिन मुख्यमंत्री जगन रेड्डी सरकार ने स्थापना दिवस मनाने के लिए 1 नवंबर की तारीफ पुन: निश्चित की थी.
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 1 नवंबर 2024 को अपना पांचवां स्थापना दिवस मनाया. जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर, 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में पुनर्गठित हुआ था.
कर्नाटक, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा पंजाब, केरल और हरियाणा का भी गठन 1 नवंबर को है हुआ था. इस कारण ये राज्य भी अपना स्थापना दिवस 1 नवम्बर को मनाते हैं.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
भारत-इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया में शुरू
भारत-इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति का 9वां संस्करण सिजंतुंग, जकार्ता, इंडोनेशिया में 1 से 12 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है. गरुड़ शक्ति अभ्यास का 8वां संस्करण भी नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था.
INF के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (INF) की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025 में भारत के जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है. वर्तमान में, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. वर्तमान में, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसके बाद चीन, जर्मनी, जापान और भारत हैं.
ड्यूमा बोको बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति चुने गए
ड्यूमा बोको को बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है. ड्यूमा बोको विपक्षी अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज पार्टी के उम्मीदवार है. हाल ही में हुए देश में संसदीय चुनाव में इस पार्टी की जीत ने देश में बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी के 58 साल के शासन को भी समाप्त कर दिया.
अनीश सरकार दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बने
भारत के अनीश सरकार दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं. तीन साल, आठ महीने और 19 दिन की उम्र में अनीश ने 1555 की फीडे रेटिंग हासिल की. फीडे, शतरंज के लिए विश्व की शासी निकाय है. यह उसके द्वारा अनुमोदित शतरंज प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर रेटिंग या अंक प्रदान करता है.
भारत सरकार ने ‘कश्मीर विलो क्रिकेट बैट’ को हस्तशिल्प उद्योग श्रेणी में सूचीबद्ध किया
भारत सरकार ने ‘कश्मीर विलो क्रिकेट बैट’ को हस्तशिल्प उद्योग श्रेणी में सूचीबद्ध किया है. इससे कश्मीर घाटी के कारीगरों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी. सौ साल पुराना कश्मीरी विलो बैट इंडस्ट्री पूरे कश्मीर क्षेत्र में 10,000 से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है.
इसरो का एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह में शुरू
इसरो का एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लद्दाख के लेह में शुरू हो चुका है. इस मिशन के तहत किसी अन्य ग्रह पर स्थायी बेस स्टेशन स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने में मदद मिलेगी. लद्दाख का शुष्क जलवायु तथा बंजर, ऊंचाई वाला इलाका इसे मंगल और चंद्रमा जैसी स्थितियों का अनुकरण करने के लिए आदर्श जगह बनाता है.
प्रधानमंत्री ने आयुष्मान वय वंदना कार्ड शुरू किया
प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किए. इसका उद्देश्य 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को, भले ही उनकी आय और आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, स्वास्थ्य-देखभाल कवरेज प्रदान करना है.