भारतीय चुनाव आयोग ने चुनावी बांड के आँकड़े जारी किए

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने 14 मार्च को चुनावी बांड (Electoral Bonds) से संबंधित विस्तृत आँकड़े जारी किए थे. चुनाव आयोग को ये आँकड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से प्राप्त हुए थे.

मुख्य बिन्दु

• सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने SBI को चुनावी बॉन्ड का पूरा डेटा चुनाव आयोग को सौंपने को कहा था.
• चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर चुनावी बांड से संबंधित दो सूची जारी की है. एक सूची में चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों का ब्यौरा है. दूसरी सूची में बांड भुनाने वाले राजनीतिक दलों का ब्यौरा है. दी गई जानकारी में ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को डोनेशन दिया है.
• चुनावी बांड के माध्यम से सर्वाधिक दो योगदानकर्ताओं क्रमशः फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज (1,368 करोड़ रुपये), मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (966 करोड़ रुपये) हैं.
• चुनावी बांड के माध्यम से दान की सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) है. भाजपा को मार्च 2018 और जनवरी 2024 के बीच 6,566 करोड़ प्राप्त हुए. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1,123 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर थी.

चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है?

• चुनावी (इलेक्टोरल) बॉन्ड एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं. इस बॉन्ड को SBI से इसे खरीदा जा सकता था.
• चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए इस स्कीम को 2017 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश की थी.