डेली कर्रेंट अफेयर्स
जन प्रतिनिधियों द्वारा वोट डालने के लिए रिश्वत मामले में फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च, 2024 को अपने ऐतिहासिक फैसले में रिश्वत लेकर वोट देने वाले सांसदों और विधायकों को कानूनी संरक्षण से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में पीवी नरसिम्हा राव के मामले में दिए अपने पिछले फैसले को पलट दिया.
मुख्य बिन्दु
- सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद-105 या 194, सांसदों या विधायकों को संसदीय विशेषाधिकार के तहत रिश्वतखोरी की छूट नहीं देता.
- भारतीय संविधान में अनुच्छेद-105 संसद के (अनुच्छेद-194 राज्य विधानमंडलों के) विशेषाधिकारों को निर्दिष्ट करता है. इसके तहत संसद का कोई भी सदस्य, संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होता है.
- यह फैसला CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सहमति से सुनाया है.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधायिका के किसी सदस्य द्वारा किया गया भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है.
कोलकाता में भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को कोलकाता में भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो रेल सेवा सहित 15.4 हजार करोड़ रुपये की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे.
- देश की पहली यातायात सुरंग वाली हावडा मैदान-एस्प्लानेड सेक्शन की नई मेट्रो लाइन हुगली नदी के नीचे से होकर गुजरेगी. यह नदी कोलकाता और हावड़ा शहर को इसके पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर अलग करती है.
- इस नई लाइन के हिस्से के रुप में हावड़ा मेट्रो स्टेशन को भारत के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन होने की पहचान मिलेगी.
गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल कराने वाला पहला देश बना फ़्रांस
फ्रांस विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल किया है. फ्रांस में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने विशेष सत्र में संविधान में संशोधन के लिए मतदान किया. उनमें से 780 ने पक्ष में और 72 ने विपक्ष में मत दिया. संविधान में संशोधन से फ्रांस में गर्भपात की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो गई है.
मुख्य बिन्दु
- फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि सरकार इस संशोधन को पारित किए जाने के संबंध में 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष समारोह आयोजित करेगी.
- फ्रांस में गर्भपात के अधिकार को समर्थन देने का लंबा इतिहास रहा है. वहां गर्भ धारण को स्वेच्छा से समाप्त करने की व्यवस्था को वैधानिक बनाने के लिए सन् 1975 में कानून बनाया गया था.
- यह कानून तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सिमोन वेल के नाम पर बना था जिन्होंने इसका समर्थन किया था. इस कानून में दस सप्ताह तक के गर्भपात की अनुमति दी गई थी. बाद में वर्ष 2001 में इसे बढ़ाकर 12 सप्ताह कर दिया गया और 2022 में इसे 14 सप्ताह कर दिया गया.
संसद भवन में राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के अंतिम कार्यक्रम का आयोजन किया गया
नई दिल्ली में संसद भवन में 5-6 मार्च को ‘राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव’ के अंतिम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इसका आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किया था.
मुख्य बिन्दु
- इस वर्ष राष्ट्रीय युवा संसद का विषय ‘युवाओं की आवाज – राष्ट्र में बदलाव के लिए उन्हें शामिल और सशक्त करना’ था.
- देश के 785 जिलों में तीन स्तरों पर युवा संसद का आयोजन किया गया था. जिला स्तर पर इसका आयोजन 9 फरवरी से 14 फरवरी तक किया गया.
- जिला स्तर के विजेताओं ने 19 से 24 फरवरी के बीच राज्य स्तरीय युवा संसद में भाग लिया.
- राज्य स्तर के 87 विजेता नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद के अंतिम कार्यक्रम में शामिल हुए थे.
स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में डेफकनेक्ट 2024 का आयोजन
नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में 4-5 मार्च को डेफकनेक्ट (DefConnect) 2024 का आयोजन किया गया था. इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था.
मुख्य बिन्दु
- रक्षा उत्पादन में स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका आयोजन इनोवेशन फ़ॉर डिफ़ेंस एक्सीलेंस-डिफ़ेंस इनोवेशन ऑर्गनाइज़ेशन (iDEX-DIO) ने किया था. यह सशस्त्र बलों, रक्षा उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं सहित प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा.
- रक्षा मंत्री ने इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए 11वें डिफ़ेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज का अनावरण किया.
- रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारत को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे ले जाने के उद्देश्य से अदिति और आईडेक्स जैसी योजनाएं शुरू की हैं. अदिति योजना युवाओं में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगी और देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे ले जाएगी.
- 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया iDEX, अनिवार्य रूप से रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में विभिन्न हितधारकों के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है.
4 मार्च: राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह
प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को देश में ‘राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस’ (National Safety Day) मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जागरूकता न होने की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है. इस साल यानी 2024 में 53वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया.
4 से 10 मार्च तक ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह’
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के साथ ही 4 से 10 मार्च तक ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह’ (National Safety Week) के रूप में मनाया जाने लगा है. इस सप्ताह के दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से औद्योगिक दुर्घटनाओं से बचाव के तरीकों से लोगों को अवगत कराया जाता है.
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह को मनाने की पहल ‘राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद’ (National Safety Council) ने की थी. 4 मार्च के ही दिन भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी.
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC): एक दृष्टि
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च 1966 को मुंबई सोसायटी अधिनियम के तहत हुई थी. यह एक स्वशासी निकाय है जो सार्वजनिक सेवा के लिए गैर-सरकारी और गैर-लाभकारी संगठन के रूप में कार्य करता है. 1972 में इस संगठन ने राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाने का निर्णय लिया था. बाद में इसे नेशनल सेफ्टी सप्ताह के रूप में मनाया जाने लगा.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
गजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर वार्ता असफल
गजा में संघर्ष विराम और इस्राइली बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के साथ चली वार्ता असफल हो गई है. अमरीका, कतर और मिस्र इस समझौते में मध्यस्थता करने की कोशिश कई सप्ताह से कर रहे थे. इस समझौते में छह सप्ताह के संघर्ष विराम के बदले हमास द्वारा इस्राइली बंधकों को छोडना और कुछ फिलिस्तीनी बंधकों को छोडा जाना और गजा को और सहायता किया जाना शामिल था.
सांगारेड्डी में नागरिक उड्डयन शोध संगठन केंद्र का उद्घाटन
तेलंगाना के सांगारेड्डी में नागरिक उड्डयन शोध संगठन केंद्र की स्थापना की गई है. इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 5 मार्च को किया था. यह केंद्र 350 करोड रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है. भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तथा इस क्षेत्र में नए शोध के लिए यह केंद्र बनाया है.
खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति का निलंबन रद्द किया
खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. भारतीय पैरालंपिक समिति 15 मार्च तक नई दिल्ली में 2024 विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट विश्व कप की मेजबानी कर रही है. पीसीआई की कार्यकारी समिति का चुनाव कराने में देरी के कारण मंत्रालय ने उसकी सरकारी मान्यता निलंबित कर दी थी.
कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस्तीफ़ा दिया
कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने 5 मार्च को अपना इस्तीफ़ा दे दिया. उन्होंने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि वह 7 मार्च को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल हो रहे हैं. उन्होंने त्यागपत्र की प्रतियां भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम को भेजीं.
ओपेक प्लस तेल उत्पादन कटौती को बढ़ाने पर सहमत हुए
शीर्ष तेल उत्पादक देशों के गठबंधन ओपेक प्लस के सदस्य प्रतिदिन 22 लाख बैरल की तेल उत्पादन कटौती को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं. ओपेक के नेता सऊदी अरब ने कहा है कि वह जून के अंत तक प्रतिदिन 10 लाख बैरल की अपनी स्वैच्छिक कटौती को बढ़ाएगा जिससे इसका उत्पादन लगभग 90लाख बैरल प्रतिदिन रह जाएगा.
नौसेना कमांडर सम्मेलन का पहला संस्करण 5 मार्च को शुरू हुआ
नौसेना कमांडर सम्मेलन का पहला संस्करण 5-7 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे. रक्षा मंत्री सम्मेलन के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सेना और वायु सेना के प्रमुखों सहित नौसेना कमांडरों के साथ भी राष्ट्रीय सुरक्षा माहौल को देखते हुए तीनों सेनाओं के साथ मिलकर काम करने पर चर्चा करेंगे.
अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को राहत दी
अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने कोलोराडो की शीर्ष अदालत के एक फैसले को पलटते हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को राहत दी है. अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को चुनाव लड़ने पर रोक लगाते हुए प्राथमिक मतदान से अयोग्य घोषित कर दिया था. छह जनवरी, 2021 को कैपिटल हमले के लिए उकसावे और समर्थन के कारण डोनाल्ड ट्रम्प पर यह रोक लगाई गई थी.
कोलकाता में भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को कोलकाता में भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो रेल सेवा सहित 15.4 हजार करोड़ रुपये की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. देश की पहली यातायात सुरंग वाली हावडा मैदान-एस्प्लानेड सेक्शन की नई मेट्रो लाइन हुगली नदी के नीचे से होकर गुजरेगी. यह नदी कोलकाता और हावड़ा शहर को इसके पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर अलग करती है.