डेली कर्रेंट अफेयर्स
ISRO ने उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C52 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 14 फरवरी को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV-C52) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था. यह परीक्षण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था. यह 2022 का पहला प्रक्षेपण अभियान था.
इस परीक्षण में PSLV-C52 के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ‘EOS-04’ और दो छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया. EOS-04 एक ‘रडार इमेजिंग सैटेलाइट’ है जिसे कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान व बाढ़ मानचित्रण जैसे अनुप्रयोगों एवं सभी मौसम स्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है.
इस अभियान में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (IIST) का उपग्रह इन्सपायरसैट-1 (INSPIREsat-1) और इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह (INS-2TD) को भी प्रक्षेपित किया गया था.
NMC ने डॉक्टरों को हिपोक्रेटिक शपथ की जगह ‘चरक शपथ’ दिलाये जाने का सुझाव दिया
भारत के शीर्ष चिकित्सा शिक्षा नियामक, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने डॉक्टरों को हिपोक्रेटिक शपथ की जगह ‘चरक शपथ’ दिलाये जाने का सुझाव दिया है. डॉक्टरों को यह शपथ पढ़ाई पूरी करने के बाद स्नातक समारोह के दौरान दिया जाता है.
चरक शपथ, आयुर्वेद विशारद महर्षि चरक की चिकित्सा को लेकर किताब ‘चरक संहिता’ पर आधारित होगी. यह शपथ दिलाये जाने का उद्देश्य भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना है.
अब तक की परंपरा के अनुसार मेडिकल में स्नातक की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद छात्रों को हिपोक्रेटिक शपथ दिलाई जाती रही है. इसमें भावी डॉक्टरों से मरीजों की सेवाभाव और उनकी जान बचाने की प्राथमिकता जैसे कई वादे लिए जाते थे.
हिपोक्रेटिक शपथ और चरक शपथ
- अभी तक डॉक्टरों को प्राचीन यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट के सिद्धांतों की शपथ दिलाई जाती थी. NMC के अनुसार देश की चिकित्सा का समृद्ध इतिहास रहा है, यहां आचार्य चरक जैसे महान विशेषज्ञ रहे हैं तो फिर विदेशी सिद्धांतों को मानने की क्या आवश्यकता है.
- हिपोक्रेटिक शपथ में अब तक भावी डॉक्टर्स से वादा लिया जाता रहा है कि वह बिना अपने पद का दुरुपयोग किए, मरीजों की सेवा करने को अपना धर्म मानेंगे. अपने साथी डॉक्टर्स का सम्मान करेंगे और हर मुश्किल में उनका साथ देंगे. शपथ की यह प्रक्रिया डॉक्टरों को उनके कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति बाध्य करती है.
- चरक-शपथ के मुताबिक- ”ना अपने लिए और ना ही दुनिया में मौजूद किसी वस्तु या फायदे को पाने के लिए, बल्कि सिर्फ इंसानियत की पीड़ा को खत्म करने के लिए मैं अपने मरीजों का इलाज करूंगा.”
भारत ने जापान की कंपनियों को औद्योगिक टाउनशिप में निवेश के लिए आमंत्रित किया
भारत ने जापान की कंपनियों को औद्योगिक टाउनशिप में निवेश के लिए आमंत्रित किया है. जापान की कंपनियों को भारत में विभिन्न उभरते क्षेत्रों मसलन आईसीटी, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, ड्रोन, रोबोटिक्स और कपड़ा क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है.
मुख्य बिंदु
- भारत के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) तथा जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग (METI) मंत्रालय के बीच 14 फरवरी को नई दिल्ली में हुई बैठक में दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई थी.
- इस बैठक में दोनों पक्षों ने भारत में जापानी औद्योगिक टाउनशिप (JIT) की प्रगति की समीक्षा की. DPIIT और राज्यों ने जापानी निवेशकों को इन औद्योगिक शहरों या टाउनशिप में विकसित भूमि और बुनियादी ढांचे की पेशकश की.
- जापानी औद्योगिक टाउनशिप (JIT) की स्थापना अप्रैल, 2015 में हुई थी. जापान एकमात्र देश है जिसके पास भारत भर में किसी देश पर केंद्रित औद्योगिक टाउनशिप हैं.
- वर्तमान में, JIT में 114 जापानी कंपनियां हैं. इसुजु, डाइकिन, यामाहा म्यूजिक, कोबेल्को, हिताची ऑटोमोटिव आदि जैसी कंपनियां इन टाउनशिप में विनिर्माण स्थापित करने के लिए प्रमुख जापानी निवेशक हैं.
नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग प्रस्ताव
नेपाल में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा के खिलाफ 13 फरवरी को महाभियोग प्रस्ताव लाया गया. जस्टिस बनने वाले राणा को 2 जनवरी 2019 को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था. इस प्रस्ताव के आते ही वह पद से स्वत: निलंबित हो गए हैं. इस बीच जस्टिस दीपक कुमार कर्की को कार्यवाहक चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है.
मुख्य बिंदु
- सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल नेपाली कांग्रेस, माओवादी समेत अन्य दलों के 98 सांसदों ने उनके खिलाफ प्रस्ताव संसद सचिवालय में पेश किया. खास बात यह है कि चीफ जस्टिस राणा के फैसले से ही देश में मौजूदा प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व में सरकार बनी थी.
- यह महाभियोग प्रस्ताव अदालत के सही ढंग से काम नहीं कर पाने और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के कारण लाया गया है. प्रस्ताव में मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं. इसमें लोकतंत्र को सुरक्षित रखने, मानवाधिकारों, कानून के नियमों, न्यायिक स्वतंत्रता व निष्पक्षता को बनाए रखने में नाकामी के आरोप हैं.
- मुख्य न्यायाधीश पर कार्यालय आने पर पाबंदी और इस्तीफे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और वकील पिछले कई दिनों से धरना दे रहे थे. प्रदर्शनकारी उन पर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगा रहे हैं.
- यदि महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा या संसद में मौजूद सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पास हो जाता है तो मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से हटा दिया जाएगा. इससे पहले 2017 में तत्कालीन चीफ जस्टिस सुशीला कर्की के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था.
फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर जर्मनी के पुनः राष्ट्रपति चुने गए
जर्मनी के मौजूदा राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर (Frank Walter Steinmeier) को अगले पांच सालों के लिए फिर से राष्ट्रपति चुन लिया गया है. राष्ट्रपति के रूप में यह उनका दूसरा कार्यकाल है. जर्मनी की संसद के निचले सदन के सदस्यों और 16 प्रांतों के प्रतिनिधियों से बनी विशेष एसेंबली की ओर से बड़े बहुमत से स्टीनमीयर को राष्ट्रपति चुना.
फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (SPD) के सदस्य हैं. वह 2017 में पहली बार राष्ट्रपति चुने गये थे. इससे पहले वो एंजेला मर्केल के चांसलर रहने के दौरान विदेश मंत्री थे.
जर्मनी में राष्ट्रपति और चांसलर
जर्मनी में राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियां तो नहीं हैं, लेकिन वो एक अहम नैतिक प्राधिकार होते हैं. वह देश का मुखिया होता है. राष्ट्रपति के पास महासंघ की ओर से क्षमादान देने का विशेषाधिकार भी होता है. जर्मन राष्ट्रपति लगातार दो कार्यकाल (पांच वर्ष) के लिए चुने जा सकते हैं.
1949 के संविधान (मूल कानून) के अनुसार, जर्मनी में सरकार की संसदीय प्रणाली है, जहां चांसलर सरकार का मुखिया होता है. अधिकतर कार्यकारी शक्तियां चांसलर के पास होते हैं. ओलाफ शोल्ज जर्मनी के वर्तमान चांसलर हैं.
13 फरवरी: राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू का जन्मदिन
प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को ‘राष्ट्रीय महिला दिवस’ (National Women’s Day) के रूप में मनाया जाता है. यह दिवस भारत के स्वतंत्रता सेनानी और कवि सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है. सरोजिनी नायडू का जन्म इसी दिन 1879 में हुआ था. इस वर्ष यानी 2022 में उनकी 143वीं जयंती मनाई गयी.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
भारतीय संग्रहालयों पर पहली बार वैश्विक शिखर सम्मेलन
संस्कृति मंत्रालय 15-16 फरवरी को भारतीय संग्रहालयों पर दो दिन का वैश्विक शिखर सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित कर रहा है. इस सम्मेलन का शीर्षक ‘भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना’ है. सम्मेलन का उद्घाटन केन्द्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने किया. ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमारात और ब्रिटेन सहित कई देश इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं.
राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना को मंजूरी
केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए “राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना” को मंजूरी दी है. यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और सुधार की एक योजना है. यह अगले पांच साल तक जारी रहेगी. इस योजना के लिए कुल 26,275 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय समर्पित किया गया है.
सरकार ने 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया
सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रतिबंधित ऐप्स की सूची जारी की. 54 ऐप्स की सूची में कुछ ऐसे ऐप्स शामिल हैं जिन्हें पहले सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन इन्हें नये नामों से रीब्रांड और रीलॉन्च किया गया था.
बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है. CBI ने अन्य लोगों के साथ अपने तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है. उन पर भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से 22,842 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है.