डेली कर्रेंट अफेयर्स
प्रधानमंत्री नरेंद्र UNSC में समुद्री सुरक्षा पर खुली चर्चा की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त को डिजिटल माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) में समुद्री सुरक्षा पर खुली चर्चा की अध्यक्षता की. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खुली चर्चा की अध्यक्षता करने वाले वह पहला भारतीय प्रधानमंत्री हैं.
भारत एक जनवरी 2021 से दो साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का अस्थायी सदस्य चुना गया है. सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का यह सातवां कार्यकाल है. गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत के लिए यह पहला अध्यक्षपद है.
भारत, अगस्त 2021 महीने के लिए UNSC का अध्यक्ष बना है. अपनी अध्यक्षता के दौरान, भारत तीन प्रमुख क्षेत्रों – समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी में उच्च स्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित करेगा.
प्रधानमंत्री ने इस खुली चर्चा के दौरान पांच सिद्धांतों को रेखांकित किया, जिनका समुद्री व्यापार और सुरक्षा के संदर्भ में पालन करने की आवश्यकता है, जिसमें शामिल हैं: मुक्त समुद्री व्यापार बाधाओं के बिना, समुद्री विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, समुद्री खतरों का मुकाबला करना, जिम्मेदार समुद्री संपर्क को प्रोत्साहित करना और समुद्री पर्यावरण और संसाधनों का संरक्षण.
प्रधानमंत्री ने उत्तरप्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 अगस्त को उत्तरप्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने उत्तरप्रदेश के मोहबा जिले में रसोई गैस कनैक्शन वितरित किए.
इस योजना के पहले चरण की शुरुआत 2016 में यूपी के बलिया से हुई थी. इस चरण में 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया था.
योजना के दूसरे चरण में कम आय वाले परिवारों को जिनको पहले चरण में योजना का लाभ नहीं मिला उन्हें एक करोड रसोई गैस कनैक्शन दिए जायेंगे. उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में मुफ्त कनैक्शन, भरा हुआ सिलेंडर और गैस का चुल्हा लाभार्थियों को दिया जाएगा.
केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक संसद में पारित
संसद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक संसद में पारित कर दिया है. इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी. जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद केन्द्र ने नया विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी.
सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना
इसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान के अवसरों को सुगम बनाना और बढ़ावा देना है. इस विधेयक के द्वारा लद्दाख में “सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय” की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन किया गया है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में 750 करोड़ रुपये की लागत से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया था. चार वर्षों के प्रथम चरण में व्यय लगभग 400 करोड़ रुपये होगा और शेष तीन वर्षों के दूसरे चरण में व्यय लगभग 350 करोड़ रुपये होगा. यह व्यय शिक्षा मंत्रालय के बजटीय उपबंधों के माध्यम से भारत की संचित निधि से पूरा किया जाएगा.
संसद में जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम संशोधन विधेयक-2021 पारित
संसद ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दी. यह विधेयक जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम 1961 का स्थान लेगा.
विधेयक में जमाकर्ताओं को उनकी बीमित जमा राशि तक समयबद्ध तरीके से पहुंच प्रदान करने का प्रावधान है. यदि बैंक में जमा राशि प्रतिबंधित हो जाती है तो निगम अंतरिम आधार पर जमाकर्ताओं को बीमित जमा राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और 90 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं को बीमित राशि का भुगतान करना होगा.
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह अधिनियम का रूप लेगा. इस अधिनियम का उद्देश्य छोटे जमाकर्ताओं की सहायता करना है. इस विधेयक के पारित हो जाने से पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक, श्रीगुरू राघवेन्द्र सहकार बैंक और अन्य बैंकों के जमाकर्ताओं को लाभ होगा. बीमा कवर की सीमा एक लाख से बढाकर पांच लाख कर दी गई है.
प्रधानमंत्री ने खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन’ की शुरुआत की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मिशन की शुरुआत की. उन्होंने इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (NMEO-OP) शुरू करने की घोषणा की.
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री ने आने वाले समय में खाद्य तेल के आयात को कम करने पर बल दिया और देश में पाम तेल सहित खाना पकाने के तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतर तंत्र विकसित करने पर जोर दिया.
- उन्होंने कहा कि, केंद्र सरकार खाद्य तेल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में 11000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी.
- उन्होंने आह्वान किया कि जिस तरह देश ने चावल, गेहूं और चीनी जैसे मुख्य अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ है, ठीक उसी प्रकार हमें बड़े पैमाने पर आयात से बचने के लिए खाना पकाने के तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए तत्पर रहना चाहिए.
- उन्होंने कहा कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज प्राप्त होंगे और ताड़ के तेल के उत्पादन के लिए उन्हें तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
10 अगस्त: विश्व सिंह दिवस से संबंधित जानकारी
प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व सिंह दिवस (World Lion Day) मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में शेरों के संरक्षण को बढावा देने के लिए जागरूक करना है.
हाल के सर्वेक्षण के अनुसार विश्व में शेरों की संख्या घटकर लगभग 20,000 हो गई है. इसकी संख्या सभी ओर से सिमटती जा रही है, जबकि भारत में लगातार संरक्षण के कारण इनकी संख्या में लगातार वृद्धि होते हुए ही देखा जा रहा है. भारत चार रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, बादल तेंदुआ और हिम तेंदुआ के साथ एशियाई शेर का घर है.
पहला विश्व शेर दिवस 2013 में मनाया गया था. दरअसल, विश्व शेर दिवस डेरेक और बेवर्ली जौबर्ट के दिमाग की उपज था, जो कि एक पति-पत्नी की टीम थी. उन्होंने जंगल में रहने वाली बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए एक बैनर के तहत नेशनल ज्योग्राफिक और बिग कैट इनिशिएटिव जैसी पहल एक साथ शुरू की थी.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
भारत 40 अरब 77 करोड रुपए के बजट से गहरा सागर मिशन को कार्यान्वित करेगा
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पांच वर्ष में कुल 40 अरब 77 करोड रुपए के बजट से गहरा सागर मिशन को कार्यान्वित करेगा. विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने यह जानकारी दी. इसका उपयोग मध्य हिंद महासागर बेसिन में कॉपर, निकल, कॉबाल्ट और मैंगनीज सहित 38 करोड़ मीट्रिक टन पॉलीमैटेलिक नॉड्यूल्स के दोहन में किया जायेगा. इन धातुओं का अनुमानित मूल्य करीब एक सौ दस अरब डॉलर है.
लोकसभा ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया
लोकसभा ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 सर्वसम्मति से पारित कर दिया. सदन की कुल संख्या और उपस्थित सदस्यों की संख्या के दो-तिहाई से अधिक बहुमत के साथ कल यह विधेयक पारित किया गया. विधेयक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची स्वयं बनाने का अधिकार बहाल करने का प्रावधान है. यह विधेयक अनुच्छेद 342A के खंड 1 और 2 में संशोधन करेगा.
संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने म्यामांर में गृहयुद्ध छिड़ने की चेतावनी दी
संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने चेतावनी दी है कि यदि सभी प्रमुख पक्ष समस्त मुद्दों पर सफल वार्ता नहीं करते हैं तो म्यामां में गृहयुद्ध छिड़ सकता है. संयुक्त राष्ट्र की दूत क्रिस्टीन बर्गेनर ने कहा कि सेना और स्थानीय रक्षा बलों के बीच संघर्ष जारी है. म्यामां में बोलने की स्वतंत्रता नहीं है तथा लोग डरे हुए हैं.
काकोरी ट्रेन षड्यंत्र के नाम में परिवर्तन किया गया
उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटना “काकोरी ट्रेन षड्यंत्र” का नाम बदलकर “काकोरी ट्रेन एक्शन” (Kakori Train Action) कर दिया है. यह एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त, 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गाँव में हुई थी. इस डकैती का आयोजन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) द्वारा किया गया था. राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान और रोशन सिंह को 19 दिसंबर, 1927 को काकोरी डकैती में शामिल होने के लिए फांसी पर लटका दिया गया था.
SCO के न्याय मंत्रियों की आठवीं बैठक
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के न्याय मंत्रियों की आठवीं बैठक में हिस्सा लिया. विडियो कांफ्रेंसिंग माध्यम से आयोजित इस बैठक के दौरान, रिजिजू ने भारत सरकार द्वारा सभी के लिए सस्ती और आसान न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए की गई पहलों पर प्रकाश डाला.
न्यायाधिकरण सुधार विधेयक- 2021 संसद में पारित
संसद ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक- 2021 पारित कर दिया है. इस विधेयक में कुछ मौजूदा अपीलीय निकायों को भंग करने और इनका कामकाज अन्य न्यायिक निकायों को सौंपने का प्रावधान है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून का रूप लेगा. यह कानून इस वर्ष अप्रैल में लागू किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा.