डेली कर्रेंट अफेयर्स
वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक का आयोजन, भारत वैक्सीन एलायंस GAVI को 1.50 करोड़ डॉलर देगा
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मेजवानी में 5 जून को वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक (Global Vaccine Summit) का आयोजन किया गया. इस बैठक में 50 से अधिक देशों के उद्योगपतियों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, सिविल सोसाइटी, विभिन्न सरकार के मंत्रियों और राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया.
वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक का आयोजन GAVI की मदद के लिए 7.4 अरब डॉलर इकट्ठे करने को किया गया था. ब्रिटेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दुनिया भर के कई नेता शामिल हुए और उन्होंने वैक्सीन की समान उपलब्धता के लिए अपनी योजना का रोडमैप भी रखा.
GAVI एलायंस 1.50 करोड़ डॉलर देने की घोषणा
बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया. बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय वैक्सीन एलायंस GAVI को 1.50 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की.
वैक्सीन एलायंस GAVI क्या है?
- GAVI, the Global Alliance for Vaccines and Immunisation का संक्षिप्त रूप है. इसका काम नेक्स्ट जनरेशन की सुरक्षा के लिए टीके का इंतजाम करना है.
- GAVI की स्थापना Public–Private Partnership के आधार पर वर्ष 2000 में की गयी थी. यूनिसेफ, WHO, विश्व बैंक, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (Bill and Melinda Gates Foundation) ने इसकी स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई है.
- इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रभावी वैक्सीन की लागत को कम करना है.
RBI ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 5 जून को पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) बनाने की घोषणा की. यह फंड 250 करोड़ रुपए के शुरुआती योगदान के साथ बनाया जाएगा. यह फंड कुल 500 करोड़ रुपए का होगा. शेष राशि कार्ड जारी करने वाले बैंक और कार्ड नेटवर्क लगाएंगे.
इस फंड से टीयर-3 से लेकर टीयर-6 तक के केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में कारोबारियों को प्वाइंट ऑफ सेल (POS) मशीन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
POS मशीन से कारोबारी भुगतान स्वीकार सकते हैं
POS मशीन के जरिये कारोबारी डिजिटल तरीके से भुगतान स्वीकार सकते हैं. इससे उन्हें नकदी को संभालने की जरूरत नहीं रहती. पिछले कुछ समय से RBI देश में ई-भुगतान प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है.
ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया
ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन (WTO) में राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है. उन्हें WTO में भारत के स्थायी मिशन (Permanent Mission of India) जिनेवा में तैनात किया जाएगा. वे जेएस दीपक का स्थान लेंगे.
नवनीत तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं. वह जुलाई, 2014 से सितंबर, 2019 के दौरान PMO में संयुक्त सचिव रहे चुके हैं.
5 जून: विश्व पर्यावरण दिवस
प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) मनाया जाता है. दुनियाभर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है ताकि प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए रचात्मक कदम उठाए जा सकें.
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व पर्यावरण दिवस लोगों, उद्यमों और समुदायों को पर्यावरण संरक्षण और प्रोत्साहन की दिशा में उचित कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है.
उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को ही अवैध, गैरकानूनी और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day for the Fight Against IUU Fishing) भी मनाया जाता है.
विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम
हर साल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय UNEP द्वारा घोषित विशेष थीम पर फोकस करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है.
इस साल यानी 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम ‘जैव विविधता’ (bio-diversity) है.
विश्व पर्यावरण दिवस: मुख्य तथ्यों पर एक दृष्टि
पर्यावरण की समस्या पर पहला सम्मेलन साल 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था. संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया था. साल 1972 से हर साल यह दिवस 5 जून को मनाया जाता है.
हर साल विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी विश्व का एक अलग देश करता है, जहां औपचारिक समारोह आयोजित होते हैं. भारत ने पहली बार वर्ष 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की मेजवानी की थी.
ग्लोबल वार्मिग, पिघलते ग्लेशियर, धरती का बढ़ता तापमान और वायु प्रदूषण के कारण बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण औऱ वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय पर जोर दिया जा रहा है.
‘नगर वन’ कार्यक्रम की शुरुआत
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ‘नगर वन’ कार्यक्रम की शुरुआत की. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की 8% जैव विविधता का संरक्षण करने में सक्षम है.
नगर वन कार्यक्रम का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में पूरे भारत में 200 शहरी वन विकसित करना है, जिसमें लोगों की भागीदारी और वन विभाग, नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों, निगमों और स्थानीय नागरिकों के बीच समन्वय स्थापित करना शामिल है.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
UNSC की 5 अस्थायी सीटों के लिए 17 जून को चुनाव
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 5 अस्थायी सीटों के लिए 17 जून को चुनाव होंगे. एशिया-प्रशांत खंड में 2021-22 के कार्यकाल के लिए भारत इस अस्थायी सीट का उम्मीदवार होगा. इस सीट पर भारत की जीत तय मानी जा रही है क्योंकि इस खंड में भारत एकमात्र सीट पर अकेला दावेदार है. इस दो साल के कार्यकाल के दौरान भारत का उद्देश्य संशोधित बहुपक्षीय पद्धति की ओर बढ़ना है.
GST से राज्यों को होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा
केंद्र सरकार ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक तीन महीने का 36,400 करोड़ रुपये का GST मुआवजा जारी किया है. अप्रैल-नवंबर, 2019 की अवधि के लिए पहले ही GST कंपनसेशन के रूप में 1,15,096 करोड़ रुपये जारी किया जा चुका है. GST के क्रियान्वयन से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र मुआवजा जारी करता है.
केरल ने K-FON प्रोजेक्ट की घोषणा
केरल सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (K-FON) प्रोजेक्ट की घोषणा की है. इसका मकसद गरीबों को मुफ्त इंटरनेट पहुंचाना है. मुख्यमंत्री पी. विजयन ने फैसले के बारे में सूचना दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल पहला राज्य पहला राज्य है जिसने इंटरनेट को नागरिक के मौलिक अधिकार के तौर पर घोषित किया है.