वित्त मंत्री ने उच्च आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई उपायों की घोषणा की
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने उच्च आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 23 अगस्त को कई उपायों की घोषणा की. वित्त मंत्री द्वारा घोषित किए गए उपायों से व्यापार करने में सरलता और मांग में बढ़ोत्तरी होगी. साथ ही, सस्ती दरों पर कर्ज भी उपलब्ध होंगे.
उच्च आर्थिक विकास के लिए किये गये मुख्य उपाय: एक दृष्टि
- वित्तमंत्री ने राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवास वित्त कंपनियों को 20 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की.
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर बढ़ा हुआ सरचार्ज वापस ले लिया गया है और बजट से पहले की स्थिति बहाल कर दी गई है.
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 70 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई है. कर्ज तथा तरलता बनाए रखने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं.
- वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने कंपनी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जगह जुर्माना लेकर 14 हजार मामले वापस लेने का फैसला किया है.
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों के लिए आंशिक ऋण योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- सरकार ने ऑटो क्षेत्र में मांग बढ़ाने और आवास ऋण सस्ते करने के लिए भी कदम उठाए हैं. अत्यधिक अमीर लोगों पर सरचार्ज वापस लिए जाएंगे.