डिजिटल भुगतान पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी
डिजिटल भुगतान के संवर्द्धन पर परामर्श देने के लिए बनायी गयी RBI की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट गवर्नर शक्तिकांत दास को सौंप दी. इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि इस समिति के अध्यक्ष हैं.
इस समिति ने डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए, उपायों को सुझाते हुए सभी शुल्कों को समाप्त करने, आरटीजीएस और एनईएफटी सुविधा, और पॉइंट-ऑफ-सेल्स मशीनों का शुल्क-मुक्त आयात को भी उपाय में शामिल किया है.
जनवरी 2019 में RBI ने नीलेकणि की अध्यक्षता में इस पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था. इसका मकसद देश में डिजिटलीकरण के जरिए वित्तीय समावेशन लाना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर परामर्श देना था.
नंदन नीलेकणि को ही देश में आधार को लागू कराने का महत्वपूर्ण श्रेय जाता है. वे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के भी अध्यक्ष रह चुके हैं.