पश्चिम एशिया (Middle East) में हाल के दिनों में स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण रहा है. अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान, इस क्षेत्र में पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा सैन्य संघर्ष बन गया है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय (संयुक्त राष्ट्र सहित) तनाव कम करने के लिए बातचीत की कोशिश कर रहा है.

अमेरिका का सैन्य अभियान: ऑपरेशन एपिक फ्यूरी

• संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के खिलाफ 28 फरवरी 2026 को एक सैन्य अभियान शुरू किया था.
• अमेरिका ने इस अभियान का नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी (Operation Epic Fury) और इज़राइल ने ‘ऑपरेशन रोरिंग लायन’ (Operation Roaring Lion) दिया गया है.
• अमेरिका और इज़राइल के अनुसार, इसका लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट करना, उसकी मिसाइल क्षमताओं को खत्म करना और शासन परिवर्तन करना है.
• इस अभियान में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) के मुख्यालय, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, परमाणु बुनियादी ढांचे और नौसैनिक अड्डों (जैसे बंदर अब्बास) पर भारी बमबारी की गई.
• अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु: तेहरान में किए गए अमेरिका और इज़राइल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के परिसर को निशाना बनाया गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई.

ईरान की जवाबी कार्रवाई: ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस IV

• ईरान ने इस हमले के जवाब में ‘ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस IV’ शुरू किया है, जिससे युद्ध पूरे पश्चिम एशिया में फैल गया है.
• ईरान समर्थित समूहों और ईरानी मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कुवैत, बहरीन और ओमान में अमेरिकी ठिकानों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया है.
• होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): ईरान ने इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को बंद करने की घोषणा की है, जिससे वैश्विक तेल और गैस की आपूर्ति पर गहरा संकट मंडरा रहा है. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा गया है.

भारत पर प्रभाव और चिंताएं

• भारत अपनी तेल और गैस की जरूरतों के लिए काफी हद तक इसी क्षेत्र पर निर्भर है. आपूर्ति रुकने से भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं.
• खाड़ी देशों से आने वाले रेमिटेंस (विदेशी मुद्रा) और व्यापारिक मार्ग बाधित होने से अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है.
• पश्चिम एशिया में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं. उनकी सुरक्षा और संभावित निकासी (Evacuation) भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

अमेरिका ने वैश्विक संघर्षों को सुलझाने के लिए बोर्ड ऑफ पीस (Board of Peace) नाम से एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावोस (Davos) में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के दौरान इसका अनावरण किया.

बोर्ड ऑफ पीस: मुख्य बिन्दु

उद्देश्य

• इसकी शुरुआत मुख्य रूप से गाज़ा में युद्धविराम लागू करने और वहां के पुनर्निर्माण की निगरानी के लिए की गई है. यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 (2025) के अनुरूप है.
• हालाँकि इसकी शुरुआत गाज़ा के लिए हुई थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है. इसे संयुक्त राष्ट्र (UN) के एक प्रभावी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, जो वैश्विक संघर्षों को सुलझाने का काम करेगा.

संरचना और नेतृत्व

• अमेरिकी राष्ट्रपति इसके स्थायी चेयरमैन हैं. उनके पास वीटो पावर है और वे बोर्ड के फैसलों को नियंत्रित कर सकते हैं.
• इसमें एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा जिसमें ट्रम्प के करीबी और प्रमुख कूटनीतिज्ञ शामिल हैं, जैसे:

• • जेरेड कुशनर (ट्रम्प के दामाद)
  • मार्को रुबियो (अमेरिकी विदेश मंत्री)
  • टोनी ब्लेयर (ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री)

सदस्यता

• इस बोर्ड में शामिल होने के लिए देशों को आमंत्रित किया गया है. स्थायी सदस्यता के लिए देशों को 1 बिलियन डॉलर (लगभग 8000 करोड़ रुपये) का योगदान देना होगा. बिना फीस के देश 3 साल के लिए अस्थायी सदस्य बन सकते हैं.
• लगभग 20-30 देशों ने इसमें शामिल होने पर सहमति जताई है, जिनमें इजरायल, सऊदी अरब, मिस्र, अर्जेंटीना, तुर्की, पाकिस्तान और हंगरी जैसे देश शामिल हैं.
• ब्रिटेन, फ्रांस और कुछ अन्य यूरोपीय देशों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया है क्योंकि वे इसे संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था को कमजोर करने वाला मानते हैं.
• भारत ने भी अभी तक इसमें शामिल होने पर कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है.

अमेरिका ने 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला में ‘ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व’ (Operation Absolute Resolve) नाम से एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की थी. इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व

• अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के आदेश पर अमेरिकी विशेष बलों (Delta Force और Special Ops) ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक गुप्त और तीव्र सैन्य अभियान ‘एब्सोल्यूट रिजॉल्व’ चलाया.
• अमेरिकी वायुसेना ने काराकास और उत्तरी वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की. अमेरिकी बलों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के निवास पर हमला कर उन्हें और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया.
• मादुरो के पकड़े जाने के बाद वर्तमान में अंतरिम व्यवस्था के तहत  नेतृत्व डेल्सी रोड्रिग्ज संभाल रहे हैं. वह वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति थीं.

अमेरिका में मुकदमे

• निकोलस मादुरो को विमान से न्यूयॉर्क (अमेरिका) ले जाया गया, जहाँ उन पर ‘नार्को-टेररिज्म’ (नशीली दवाओं के आतंकवाद) और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमे चलाए जा रहे हैं.
• 5 जनवरी 2026 को उन्होंने अदालत में खुद को निर्दोष बताया है.

वेनेजुएला संकट की पृष्ठभूमि

• वेनेजुएला में संकट कोई नया नहीं है, यह पिछले एक दशक से गहरा रहा है. दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार होने के बावजूद, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई. यहाँ हाइपर-इन्फ्लेशन (अत्यधिक महंगाई) के कारण लोगों के पास खाने और दवाइयों की भारी कमी हो गई है.
• 2024 के चुनावों के बाद मादुरो की जीत पर धांधली के आरोप लगे, जिसे अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने अवैध घोषित कर दिया था.
• अमेरिका ने मादुरो सरकार पर दबाव बनाने के लिए उसके तेल निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, जिससे वेनेजुएला की आय का मुख्य स्रोत बंद हो गया.

अमेरिका की कार्रवाई का कारण

• अमेरिका का आरोप है कि मादुरो ‘कार्टेल डी लॉस सोल्स’ (Cartel de los Soles) नामक नशीली दवाओं के गिरोह के प्रमुख हैं, जो अमेरिका में फेंटानिल और कोकीन की तस्करी करते हैं.
• अमेरिका वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करना और वहां के बुनियादी ढांचे को अमेरिकी कंपनियों की मदद से सुधारना चाहता है.
• अमेरिका वेनेजुएला में रूस, चीन और ईरान के बढ़ते प्रभाव को कम करना चाहता है.

भारत का रुख

• भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है. भारत ने स्पष्ट किया है कि वह वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और सभी पक्षों से बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील की है.
• भारत के वेनेजुएला के साथ पुराने ऊर्जा संबंध (तेल आयात) रहे हैं, इसलिए भारत इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है.

• अमेरिकी ने सर्जियो गोर को भारत का राजदूत नियुक्त किया है. गोर, एरिक गार्सेटी का स्थान लेंगे, जिन्होंने 11 मई 2023 से इस वर्ष 20 जनवरी 2025 तक राजदूत के रूप में कार्य किया था. इसके बाद से भारत में अमेरिका का कोई राजदूत नहीं था.
• सर्जियो गोर वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में ‘हेड ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल अपॉइंटमेंट्स’ हैं. गोर लंबे समय से ट्रंप के विश्वास-पात्र रहे हैं.
• गोर की नियुक्ति भी ऐसे समय हो रही है, जब अमेरिकी टैरिफ को लेकर गतिरोध बना हुआ है. वहीं, भारत का पाकिस्तान के साथ संबंध तनावपूर्ण हैं और चीन के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं.
• सर्गियो गोर, भारत में अमेरिकी राजदूत के साथ-साथ दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत भी नियुक्त किया गया है.

राजदूत: एक दृष्टि

• एक राजदूत किसी विदेशी देश में अपने देश के सर्वोच्च राजनयिक प्रतिनिधि होता है. मेजबान देश आमतौर पर दूतावास नामक विशिष्ट क्षेत्र में राजदूत नियंत्रण (नियन्त्रण) की अनुमति देता है.
• राजदूत राजनीतिक और आर्थिक वार्ता करता है, सांस्कृतिक संबंध बढ़ाता है, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है, और अपने नागरिकों की सहायता करता है.
• वे अपने देश और मेजबान देश के बीच आधिकारिक संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करते हैं, दोनों देशों के बीच प्रभावी संचार और सहयोग सुनिश्चित करते हैं.

• अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है. मस्क ने अपनी राजनीतिक पार्टी का नाम ‘अमेरिका पार्टी’ दिया है.
• मस्क ने नई पार्टी की बात पहली बार तब उठाई थी जब उनका डोनाल्ड ट्रंप से विवाद हुआ था. इस झगड़े के बाद मस्क ट्रंप सरकार से अलग हो गए थे.
• यह राजनीतिक पार्टी, अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों की दो-दलीय राजनीति को चुनौती देगी.

अमेरिका दो पार्टियों की प्रणाली वाला देश नहीं

• ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी ने सत्ता पर कब्जा बनाए रखा है.
• इसी के चलते अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली को टू पार्टी सिस्टम यानी दो पार्टियों की प्रणाली से जोड़कर देखा जाने लगा है. हालांकि, अमेरिका टू पार्टी सिस्टम वाला देश नहीं है.
• जनवरी 2025 तक अमेरिका में 55 ऐसी पार्टियां हैं, जो एक साथ कई राज्यों में बैलट पर अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं. वहीं, राज्य स्तर पर 238 पार्टियां हैं.
• राष्ट्रीय स्तर पर किसी पार्टी को बैलट पर अपना नाम दर्ज करवाने के लिए कम से कम 10 राज्यों में मौजूदगी दर्ज करानी होती है.
• इस लिहाज से जहां रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम ही सभी 50 राज्यों के बैलट पर मौजूद हैं. वहीं, तीन और ऐसी पार्टियां (ग्रीन पार्टी, लिबर्टेरियन, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी) हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मानी जाती हैं.

रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी: एक दृष्टि

रिपब्लिकन पार्टी:

• रिपब्लिकन पार्टी को ग्रैंड ओल्ड पार्टी (GOP) भी कहा जाता है. इसकी स्थापना 1854 में हुई थी. अमेरिका में यह एक दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी है.
• रिपब्लिकन पार्टी की हालिया विचारधारा रूढ़िवाद है. यह एक ऐसी विचारधारा है जो मुक्त व्यापार, कम करों, बाजार में पूंजीवाद नहीं होने का समर्थन करती है. रिपब्लिकन पार्टी का चिह्न हाथी है.

डेमोक्रेटिक पार्टी:

• डेमोक्रेटिक पार्टी संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है. इसकी स्थापना 1828 में हुई थी.
• यह आमतौर पर केंद्र-वाम विचारधारा वाली पार्टी है. यह पार्टी सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, और सरकार की अधिक सक्रिय भूमिका के समर्थन में जानी जाती है. डेमोक्रेटिक पार्टी का चिह्न गधा है.

• अमरीकी ने भारत सहित कई देशों पर पारस्परिक शुल्क (रेसिप्रोकल टैरिफ) लगाने की घोषणा की है. यह घोषणा अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 अप्रैल को की थी.
• घोषणा के अनुसार अमेरिका भारत से आयातित वस्तुओं पर 26 प्रतिशत शुल्क लगाएगा.
• श्री ट्रम्प ने कहा कि शुल्क पूरी तरह से पारस्परिक नहीं होंगे और अमरीका उन देशों द्वारा लगाए गए शुल्कों का लगभग आधा शुल्क वसूलेगा.
• राष्ट्रपति ट्रम्प ने यूरोपीय संघ से आयात पर 20 प्रतिशत और ब्रिटेन से 10 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की जो अमरीका के दो मुख्य व्यापारिक साझेदार और सहयोगी देश हैं.
• चीन पर 34 प्रतिशत, भारत पर 26 प्रतिशत, बांग्‍लादेश पर 37 प्रतिशत, पाकिस्‍तान पर 29 प्रतिशत, श्रीलंका पर 44 प्रतिशत और इजराइल पर 17 प्रतिशत आयात शुल्‍क लगाया गया है.

क्या होता है पारस्परिक शुल्क?

जब एक देश किसी दूसरे देश से आयात होने वाले उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाता है और दूसरा देश जवाब में उसी अनुपात में या कम-ज्यादा दर पर टैरिफ लगा देता है, तो इसे पारस्परिक शुल्क (रेसिप्रोकल टैरिफ) कहा जाता है.