नीति आयोग का फिन-टेक सम्मेलन
नीति आयोग ने 25 मार्च को नई दिल्ली में एक दिन का फिन-टेक (FinTech) सम्मेलन आयोजित किया. इस सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया. सम्मेलन में केंद्रीय मंत्रालयों, नियामकों, बैंकरों, स्टार्ट-अप्स, सेवा प्रदाता और उद्यम क्षेत्र के 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.
इस सम्मेलन का उद्देश्य वित्तीय-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत का आधिपत्य बनाए रखना, भविष्य के नीतिगत व्यापक प्रयास तथा व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए कदम उठाना है.
भारत वैश्विक रूप से सबसे तेजी से बढ़ने वाली वित्तीय प्रौद्योगिकी फीन टेक-बाजारों में से एक है और इस उद्योग के अनुसंधानों ने अनुमान लगाया है कि 2029 तक एक ट्रिलियन डॉलर या खुदरा तथा SME ऋण का 60 प्रतिशत रिजनल तरीके से समवितरित हो जायेगा.
RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास इस सम्मेलन में भुगतान बैंकों की दिक्कतों एवं उनकी समस्याओं को समझने की बात कही. अभी तक 7 भुगतान बैंक परिचालन शुरू कर चुके हैं. देश में फिनटेक को बढ़ावा देने के मद्देनजर रिजर्व बैंक की निगरानी में छोटी कंपनियों को नवोन्मेष (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) की सुविधा देने को लेकर अगले दो महीने में दिशा-निर्देश जारी किये जाएंगे. सैंडबॉक्स तरीका एक ऐसा माध्यम है जो किसी नयी प्रौद्योगिकी या प्रणाली को अमल में लाने से पहले प्रयोग करने और सीखने की सहूलियत देता है.
फिन-टेक क्या है?
फिन-टेक (Fintech), Financial Technology को संक्षिप्त रूप में कहते हैं. जब किसी वित्तीय कार्य (financial work) को प्रोद्योगिकी (technology) के मदद से किया जाता है तो उसे फिन-टेक कहा जाता है. इस कार्य को जो कंपनी पूरा करती है उसे फिन-टेक कंपनी (fintech company) कहा जाता है.
फिन-टेक के उदाहरण
पहले के ज़माने में बैंकिंग लेन-देन के लिए रजिस्टर और पेपर पर रिकॉर्ड रखा जाता था. लेकिन अब core banking system प्रोद्योगिकी (technology) के उपयोग को फिन-टेक कहा जा सकता है. इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI या BHIM एप आदि फिन-टेक के कुछ उदाहरण हैं.
डिजिटल भुगतान को बेहतर बनाने के लिए नंदन निलेकणि की अध्यक्षता में समिति गठित
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फिन-टेक के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बेहतर बनाने और वित्तीय समावेशन को गति देने के लिए एक समिति का गठन किया है. इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन निलेकणि को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. इस समिति को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है. RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फिनटेक पर आयोजित सम्मेलन इस पांच सदस्यीय समिति के गठन की अनुमति दी है.