भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता

भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में व्यापार समझौता (Trade Deal) हुआ. इस समझौते की घोषणा 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद की गई.

समझौते के मुख्य बिंदु

इस समझौते से कपड़ा (Textiles), रत्न एवं आभूषण (Gems & Jewelry), और इंजीनियरिंग सामान जैसे क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा.
यह समझौता न केवल व्यापारिक है, बल्कि भू-राजनीतिक भी है, जो भारत को चीन के विकल्प के रूप में अमेरिकी बाजार में मजबूती से स्थापित करता है.

टैरिफ में भारी कटौती

अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगने वाले प्रभावी टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है.
पहले भारत पर 25% ‘रेसिप्रोकल’ (पारस्परिक) टैरिफ और रूसी तेल खरीदने के कारण 25% ‘दंडात्मक’ (Punitive) टैरिफ लगा था.
अब अमेरिका ने दंडात्मक शुल्क पूरी तरह हटा दिया है और मुख्य टैरिफ को भी 25% से कम करके 18% कर दिया है.
अब भारत का 18% टैरिफ उसके प्रतिस्पर्धियों जैसे चीन (37%), वियतनाम (20%) और बांग्लादेश (20%) से भी कम है, जिससे भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में सस्ते और अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे.

भारत की प्रतिबद्धता

इस समझौते के बदले में भारत ने अमेरिका से आयात बढ़ाने का वादा किया है:

भारत अगले 5 वर्षों में अमेरिका से लगभग 500 बिलियन डॉलर के ऊर्जा (तेल, गैस, कोयला), विमान (Aircraft), परमाणु उपकरण और उच्च तकनीक वाले उत्पादों की खरीद करेगा.
ट्रंप के अनुसार, भारत रूसी तेल की खरीद कम करेगा और इसकी भरपाई अमेरिका और अन्य देशों से ऊर्जा आयात बढ़ाकर करेगा.
भारत अमेरिकी उत्पादों पर अपनी टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को चरणबद्ध तरीके से कम करने पर सहमत हुआ है.

संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा

भारत के संवेदनशील कृषि और डेयरी क्षेत्रों को इस समझौते के व्यापक रियायतों से बाहर रखा गया है.
केवल कुछ विशिष्ट उत्पादों जैसे सेब, वाइन और कुछ चुनिंदा कृषि उत्पादों के लिए कोटा-आधारित पहुंच दी गई है, जो पहले से ही अन्य देशों (जैसे EU) के लिए उपलब्ध है.