संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र, विदेश मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया

• संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly – UNGA) का 80वां सत्र 9 सितंबर  से 23 सितंबर 2025 तक न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया था.
• 80वें सत्र की अध्यक्षता UNGA के वर्तमान अध्यक्ष एनालेना बेयरबॉक (Annalena Baerbock) ने की थी. बेयरबॉक जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं. इन्हें जून 2025 में UNGA का अध्यक्ष चुना गया था.
• इस सत्र का विषय (Theme): ‘एक साथ बेहतर: शांति, विकास और मानवाधिकारों के लिए 80 वर्ष और उससे भी अधिक’ (Better together: 80 years and more for peace, development and human rights) था.

80वें सत्र के प्रमुख बिन्दु

• यह सत्र ऐसे समय में आयोजित किया गया जब दुनिया जटिल भू-राजनीतिक तनाव, जलवायु संकट और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को हासिल करने में धीमी प्रगति जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है.

80वें सत्र के प्रमुख एजेंडा

1. बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों पर आधारित एक समावेशी और प्रभावी बहुपक्षीय प्रणाली के लिए प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करना.
2. सतत विकास लक्ष्य (SDGs): SDGs को तेजी से ट्रैक पर लाने के लिए कार्रवाई को प्रेरित करना.
3. शांति और सुरक्षा: वैश्विक संघर्षों और राजनीतिक संकटों का समाधान खोजना.
4. मानवाधिकार: सभी के लिए मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता और सम्मान को बनाए रखना.

80वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व

• संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की उच्च-स्तरीय आम बहस में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने किया.
• उन्होंने 27 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में भारत का आधिकारिक संबोधन दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सत्र में शामिल नहीं हुए थे.

80वें सत्र में भारत की भूमिका और प्राथमिकताएँ

• भारत ने महासभा के 80वें सत्र में एक प्रमुख वैश्विक शक्ति और ग्लोबल साउथ (विकासशील और अल्प विकसित देशों) की आवाज़ के रूप में अपनी भूमिका पर ज़ोर दिया.

80वें सत्र में भारत की प्रमुख प्राथमिकताएँ

1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए UNSC में तत्काल सुधार की आवश्यकता पर ज़ोर दिया.
2. आतंकवाद के ख़िलाफ़ कठोर रुख: भारत ने आतंकवाद के प्रति ‘शून्य सहिष्णुता’ (Zero Tolerance) की अपनी दृढ़ नीति दोहराई.
3. ग्लोबल साउथ का नेतृत्व: अपनी सफल G20 अध्यक्षता की नींव पर, भारत ने खुद को ‘ग्लोबल साउथ’ की विश्वसनीय आवाज़ के रूप में मज़बूत किया.
4. शांति और विकास: भारत ने विश्व शांति, विकास और मैत्री के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की.