डेली कर्रेंट अफेयर्स
23-24 सितम्बर 2025
राज्यों का सार्वजनिक कर्ज 10 साल में तीन गुना बढ़ा
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने भारतीय राज्यों के कर्ज से संबंधित 23 सितम्बर को एक रिपोर्ट जारी की थी.
- इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में सभी 28 राज्यों के कुल कर्ज में काफी बढ़ोतरी हुई है. इसके अनुसार 2013-14 में सभी 28 राज्यों का कुल कर्ज 17.57 लाख करोड़ रुपये था जो 2022-23 में यह बढ़कर 59.60 लाख करोड़ रुपये हो गया.
- यह कर्ज उनके कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 22.96 फीसदी है. सबसे ज्यादा कर्ज पंजाब पर है. वहीं, ओडिशा पर सबसे कम कर्ज है. 11 राज्यों ने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लिए गए पैसे का इस्तेमाल किया.
- किसी राज्य GSDP (Gross State Domestic Product) का अर्थ उस राज्य में एक साल (वित्तीय वर्ष) में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है.
- 2013-14 में राज्यों का कुल कर्ज GSDP का 16.66 फीसदी था जो 2022-23 में बढ़ कर GSDP का 22.96 फीसदी हो गया.
- रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 के अंत में पंजाब का कर्ज सबसे ज्यादा (GSDP का 40.35 फीसदी) था. इसके बाद नागालैंड (37.15 फीसदी) और पश्चिम बंगाल (33.70 फीसदी) का स्थान है.
- सबसे कम कर्ज ओडिशा (GSDP का 8.45 फीसदी), महाराष्ट्र (14.64 फीसदी) और गुजरात (16.37 फीसदी) पर था.
राज्यों के कर्ज में शामिल हैं
राज्यों के कर्ज में कई चीजें शामिल हैं. मसलन, बाजार से लिए गए ऋण, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और दूसरे बैंकों से लिए गए ऋण . इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से लिए गए ऋण और एलआईसी और नाबार्ड जैसी वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण भी शामिल हैं.
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG): एक दृष्टि
- भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General) एक संवैधानिक पद है. संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है. अनुच्छेद के 148 अनुसार CAG भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देता है.
- CAG भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के लेखों का अंकेक्षण करता है. संस्था केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की जाँच कर सकती है.
- CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं. CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) की अवधि के लिए होता है.
- CAG को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ अयोग्यता प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता हैं.
- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह CAG का भी वेतन संचित निधि से दिया जाता है.
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि (Consolidated Fund) का उल्लेख किया गया है. सरकार को प्राप्त सभी राजस्व (प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ऋण प्राप्तियां, उधार लिया गया धन) संचित निधि में ही जमा होते हैं.
- वी नरहरि राव भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General) थे. वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) श्री के. संजय मूर्ति हैं.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मोरक्को यात्रा
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22-23 सितंबर को मोरक्को की यात्रा पर थे. यह किसी भारतीय रक्षा मंत्री की उत्तरी अफ्रीकी देश की पहली यात्रा थी.
- यात्रा के दौरान, रक्षा मंत्री ने मोरक्को के कैसाब्लांका में व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफ़ॉर्म के लिए विकसित नई विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया.
- यह अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र है. इसका विकास भारत के टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) ने किया है. यह सुविधा मोरक्को की सेनाओं के लिए पहिएदार बख्तरबंद प्लेटफ़ॉर्म वाहनों का निर्माण करेगी.
द्विपक्षीय वार्ता
- इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्दुल लतीफ लौदीई के साथ 22 सितम्बर को रबात में द्विपक्षीय वार्ता की. इस वार्ता में दोनों नेताओं ने रक्षा उद्योग में सहयोग और बढ़ाने का निर्णय लिया.
- इस वार्ता के दौरान रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ. यह समझौता बढ़ती साझेदारी के लिए सशक्त संस्थागत ढाँचा प्रदान करता है और रक्षा उद्योग, संयुक्त अभ्यास, सैन्य प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण में सहयोग का मार्ग प्रशस्त करता है.
- दोनों नेताओं की बातचीत ने आतंकवाद-रोधी, समुद्री रक्षा, साइबर सुरक्षा, शांति अभियानों, सैन्य चिकित्सा और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान को शामिल करते हुए एक व्यापक रूप रेखा पर सहमति व्यक्त की गई.
- इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने रबात स्थित भारतीय दूतावास में एक नया रक्षा प्रकोष्ठ बनाने की घोषणा की.
मोरक्को: एक दृष्टि
मोरक्को उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है. यह उत्तर में भूमध्य सागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है. यह दक्षिण-पूर्व में अल्जीरिया और दक्षिण में पश्चिमी सहारा के साथ अपनी सीमाएँ साझा करता है. यह स्पेन के दक्षिण में है, जो जिब्राल्टर जलडमरूमध्य से अलग होता है. यह मुस्लिम देश है, जिसकी भाषा अरबी है. रबात यहाँ की राजधानी है.
अमरीका ने अफ़ग़ानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस करने की मांग की
अमरीका ने अफ़ग़ानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस करने की मांग की है. अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने अफगानिस्तान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे.
अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस पर कब्ज़ा करने की अमरीका की धमकियों को अस्वीकार करते हुए कहा है कि एयरबेस पर अमरीका के फिर से नियंत्रण स्थापित करने के किसी भी प्रयास का सख्ती से विरोध किया जाएगा.
बगराम एयरबेस
- बगराम एयरबेस काबुल के उत्तर में 60 किलोमीटर दूर परवान प्रांत में स्थित है. वर्तमान में यह अफगान रक्षा मंत्रालय के अधीन है.
- इसे सबसे पहले 1950 के दशक में सोवियत संघ ने बनाया था और 1980 के दशक में अफ़ग़ानिस्तान पर कब्ज़े के दौरान यह सोवियत संघ का मुख्य सैन्य अड्डा बन गया.
- 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान रूस से अलग होकर अलग देश बन गए, तो सोवियत चुनौती तो ख़त्म हो गई.
- साल 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से हटाया तो उसने इस अड्डे पर नियंत्रण कर लिया. बगराम अमेरिका का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे मज़बूत एयरबेस में से एक था.
इस एयरबेस का महत्व
- यह एयरबेस मध्य एशिया में अमेरिकी हवाई दबदबे के लिए भी अहम है. इस बेस से ईरान, चीन पाकिस्तान और रूस के अलावा दूसरे मध्य एशियाई देशों पर नज़र रखी जा सकती है.
- पिछले तीन सालों से बगराम एयरबेस पर तालिबान की सेनाएं अमेरिकी सैनिकों के छोड़े गए सैन्य साज़ो-सामान का इस्तेमाल करते हुए सैनिक परेड और दूसरे समारोह आयोजित कर रही हैं.
चीन की प्रतिक्रिया
- चीन ने कहा कि, चीन अफ़ग़ानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है और उसका भविष्य अफ़ग़ानिस्तान के लोगों के हाथों में होना चाहिए.
तालिबान सरकार को मान्यता नहीं
- इस समय अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार को रूस को छोड़कर दुनिया के किसी अन्य देश ने मान्यता नहीं दी है.
- चीन और तालिबान के बीच अच्छे संबंध हैं. अफ़ग़ानिस्तान में अधिकतर देशों का कोई कूटनीतिक मिशन नहीं है लेकिन चीन ने अपना राजदूत यहां भेज रखा है.
- दोनों पक्षों ने अफ़ग़ानिस्तान में एक तांबे की खदान के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो दुनिया की सबसे बड़े तांबे की खदानों में से एक है.
अफ़गानिस्तान में दूतावास
- चीन, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के साथ रूस दुनिया के उन गिने-चुने देशों में से एक था, जिसने 2021 में अफ़गानिस्तान में अपना दूतावास बंद नहीं किया था.
- 2021 के तालिबान हमले के बाद अगस्त 2021 में काबुल में भारतीय दूतावास का परिचालन बंद कर दिया गया था जिसे 15 अगस्त 2022 को पुनः खोल दिया गया था. भारत काबुल में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता है.
अफ़गानिस्तान में तालिबान: घटनाक्रम
- तालिबान, अफगानिस्तान में सक्रिय एक इस्लामी कट्टरपंथी समूह है. यह समूह विभिन्न गुटों से लड़ते हुए 1996 में अफगानिस्तान में एक कट्टरपंथी इस्लामी सरकार की स्थापना की थी.
- अल-कायदा के आतंकवादियों द्वारा 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हमला करने के बाद, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर, तालिबान को सत्ता से बाहर कर दिया था.
- तालिबान ने पाकिस्तान में शरण ली और अमेरिकी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया. अमेरिकी सेना अंततः फरवरी 2020 में अफ़गानिस्तान से वापस चली गई.
- अगस्त 2021 में अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका समर्थित अशरफ़ ग़नी सरकार को उखाड़ फेंका और सत्ता पर पुनः कब्जा कर लिया.
संक्षिप्त सामयिक घटनाचक्र
फिल्म ‘होमबाउंड’ ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि
98वें अकादमी पुरस्कार के लिए नीरज घेवान की हिंदी फिल्म ‘होमबाउंड’ को आधिकारिक तौर पर भारत की प्रविष्टि के रूप में चुना गया है. होमबाउंड, एक दलित चंदन (जेठवा) और एक मुस्लिम शोएब (खट्टर) की दोस्ती और संघर्षों की कहानी है.
नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड गैरकानूनी संगठन घोषित
गृह मंत्रालय ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ‘खापलांग’ को उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रिम संगठनों को 28 सितम्बर से पाँच साल की अवधि के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित किया है. यह संगठन देश की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल है.
असैन्य परमाणु ऊर्जा पर भारत-फ्रांस विशेष कार्यबल की दूसरी बैठक
असैन्य परमाणु ऊर्जा पर भारत-फ्रांस विशेष कार्यबल की दूसरी बैठक 22 सितम्बर को नई दिल्ली में हुई. विदेश सचिव विक्रम मिस्री तथा फ्रांस में यूरोप और विदेश कार्य मंत्रालय की महासचिव ऐन-मैरी डिकोट ने बैठक की सह-अध्यक्षता की. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय असैन्य परमाणु सहयोग के प्रमुख पहलुओं पर संपर्क में रहने पर सहमति बनी.
दिव्या देशमुख को फिडे विश्व कप 2025 के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री
मौजूदा फिडे महिला शतरंज विश्व कप विजेता ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख को आगामी फिडे विश्व कप 2025 के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दी गई है. यह प्रतियोगिता 31 अक्टूबर से गोवा में शुरू होगी.
सुल्तान ऑफ जोहोर कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा
हॉकी इंडिया ने मलेशिया में होने वाले आगामी सुल्तान ऑफ जोहोर कप के लिए 18 सदस्यों की जुनियर पुरूष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है. डिफेंडर रोहित को कप्तान नियुक्त किया गया है.
स्मृति मंधाना के नाम सबसे तेज शतक लगाने का रिकार्ड
भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान 50 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. इस शतक ने विराट कोहली के 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ 52 गेंदों में शतक लगाने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. वह सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं.
ITBP और CISF के नए महानिदेशक नियुक्त
प्रवीण कुमार को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) का महानिदेशक और प्रवीर रंजन को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) का महानिदेशक नियुक्ति किया गया है. केन्द्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने इसकी मंजूरी दी.