डेली कर्रेंट अफेयर्स
1-3 मई 2025
आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख नियुक्त किए गए
केंद्र सरकार ने आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) का चेयरमैन नियुक्त किया है. आलोक जोशी, पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के प्रमुख रह चुके हैं. साल 2005 में वह RAW के निदेशक बनाए गए थे. 2010 में उन्हें रॉ का स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया.
हलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को NSAB के पुनर्गठन किया था. NSAB का गठन दिसंबर 1998 में हुआ था.
नवगठित NSAB के अन्य सदस्य
- एयर मार्शल पी एम सिन्हा (पूर्व पश्चिमी एयर कमांडर)
- लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह (पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर)
- पूर्व रियर एडमिरल मोंटी खन्ना (भारतीय नौसेना)
- राजीव रंजन वर्मा (पूर्व आईपीएस अधिकारी)
- मनमोहन सिंह (पूर्व आईपीएस अधिकारी)
- बी वेंकटेश वर्मा (पूर्व भारतीय विदेश सेवा अधिकारी)
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड: एक दृष्टि
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) एक खास समूह है जिसमें सरकार के बाहर के लोगों को शामिल किया जाता है. इसका काम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को विश्लेषण देना, परिषद के मुद्दों के लिए समाधान और पॉलिसी सुझाना है.
भारत सहित 7 अन्य देश अमेरिकी प्राथमिकता निगरानी सूची में
अमेरिकी व्यापार एजेंसी द्वारा जारी विशेष 301 रिपोर्ट 2025 में भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची वाले देश के श्रेणी में बरकरार रखा है. यह रिपोर्ट अमेरिकी व्यापार एजेंसी ने हाल ही में जारी की थी.
अमेरिकी विशेष 301 रिपोर्ट (USTR): मुख्य बिन्दु
- रिपोर्ट में भारत को बौद्धिक संपदा (IP) मुद्दों के लिए दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताया गया है.
- भारत में बौद्धिक संपदा प्रवर्तन कमज़ोर बना हुआ है. देश बौद्धिक संपदा उत्पादों पर उच्च सीमा शुल्क और फार्मास्यूटिकल डेटा के लिए अपर्याप्त सुरक्षा से जूझ रहा है.
- आठ देशों को बौद्धिक संपदा अधिकारों की कमियों और उल्लंघनों के लिए ‘प्राथमिकता निगरानी सूची’ में, और 18 देशों को ‘निगरानी सूची’ में रखा गया है.
- प्राथमिकता सूची में अब मैक्सिको, चीन, चिली, अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, रूस और वेनेजुएला शामिल हैं.
- वियतनाम और ब्राजील निगरानी सूची में बने हुए हैं. अल्जीरिया, बारबाडोस, बेलारूस, बोलीविया, बुल्गारिया, कनाडा, कोलंबिया, इक्वाडोर, मिस्र, ग्वाटेमाला, पाकिस्तान, पैराग्वे, पेरू, थाईलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो और तुर्की भी शामिल हैं.
यूएसटीआर की विशेष 301 रिपोर्ट क्या है?
- यूएसटीआर का पूरा नाम Office of the United States Trade Representative है. यह एक वार्षिक समीक्षा है, जो अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों की बौद्धिक संपदा सुरक्षा का आकलन करने के लिए किया जाता है.
- जिन देशों में यूएसटीआर को लगता है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों का सबसे गंभीर उल्लंघन हो रहा है, उन्हें प्राथमिकता निगरानी सूची में रखता है.
आगामी जनगणना में जाति गणना कराने का फैसला
सरकार ने आगामी जनगणना में जाति गणना भी कराने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 30 अप्रैल 2025 को हुई मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) ने यह निर्णय लिया.
कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की जनगणना में देरी हुई है. अब इसकी 2025 में शुरू होने की उम्मीद है.
भारत में जनगणना का इतिहास
- गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, 1872 में पहली जनगणना शुरू की गई थी. यह जनगणना संपूर्ण भारत में नहीं की गई थी.
- पहली पूर्ण जनगणना गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुई, जो कि ब्रिटिश भारत की पहली समकालिक जनगणना थी. 1881 के बाद से, हर 10 साल में जनगणना की जाती रही है.
- 1881 से, जनगणना गणना में जाति को शामिल किया गया था. आखिरी जाति गणना 1931 में हुई थी.
- स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने जाति गणना बंद कर दी. हालाँकि, 1951 से हर जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी की जनगणना की गई. कई विसंगतियों पाये के कारण सरकार ने जाति के आंकड़ों को कभी जारी नहीं किया.
- 2015 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना से जाति के आंकड़ों को वर्गीकृत करने के लिए अरविंद पंगरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था.
जातिगत जनगणना का महत्व
- जातिगत जनगणना वंचित समूहों की पहचान करने और उन्हें नीति निर्माण की मुख्य धारा में लाने में मदद कर सकती है.
- जनसंख्या पर उचित आँकड़े के बिना इन नीतियों के प्रभाव और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है.
जातिगत जनगणना के नुकसान
- जातियों को परिभाषित करना एक जटिल मुद्दा है, क्योंकि भारत में हजारों जातियाँ और उपजातियाँ पाई जाती हैं.
- जातिगत जनगणना जाति व्यवस्था को सबल करेगी. इससे समाज में भ्रम, विवाद और विभाजन की वृद्धि की स्थिति बन सकती है.
सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान
- संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है.
- 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ने अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया और सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया.
संक्षिप्त सामयिक घटनाचक्र
भारत ने पाकिस्तानी विमान कंपनियों के लिए अपना वायु क्षेत्र प्रतिबंधित किया
भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए पाकिस्तानी विमान कंपनियों के लिए अपना वायु क्षेत्र प्रतिबंधित कर दिया है. यह फैसला 23 मई तक प्रभावी रहेगा. सैन्य विमान सहित पाकिस्तान में पंजीकृत, वहां से संचालित या लीज पर परिचालित विमानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र उपलब्ध नहीं होगा.
अमरीका और यूक्रेन के बीच आर्थिक साझेदारी समझौता
अमरीका ने यूक्रेन के साथ आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते से यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों और दुर्लभ खनिजों तक अमरीका की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी. इसके बदले अमरीका को यूक्रेन के पुनर्निमाण के लिए संयुक्त कोष में निवेश करना होगा.
1 मई: विश्व श्रमिक दिवस
प्रत्येक वर्ष 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है. श्रमिक आंदोलनों और विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था में कामगारों के योगदान को रेखांकित करने के लिए श्रमिक दिवस मनाया जाता है. इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है.
4×100 मीटर रिले दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड
शीर्ष धावक गुरिंदरवीर सिंह, अनिमेष कुजूर, मणिकांत होबलीधर और अमलान बोरगोहेन की टीम ने पुरुषों की 4×100 मीटर रिले दौड़ में पिछला राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया. टीम ने 30 अप्रैल को चंड़ीगढ़ में दूसरे भारतीय ओपन रिले प्रतियोगिता में 38.89 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया.
देश का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह विझिन जैम इंटरनेशनल पोर्ट राष्ट्र को समर्पित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित विझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया. विझिनजाम भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट और अर्ध स्वचालित बंदरगाह है. इस बंदरगाह को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) विकसित किया जा रहा है. इसका स्वामित्व केरल सरकार के पास है. निजी क्षेत्र अदानी विझिनजाम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है.
नागयालंका में डीआरडीओ के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के नागयालंका में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी. वर्तमान में भारत के पास ओडिशा के तट के पास चांदीपुर और व्हीलर द्वीप पर दो कार्यात्मक मिसाइल परीक्षण रेंज हैं.
भारत ने अंगोला को 200 मिलियन डॉलर का ऋण देने पर सहमति जताई
भारत ने अंगोला को उसके सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए 200 मिलियन डॉलर का ऋण देने पर सहमति जताई है. इसकी घोषणा 3 अप्रैल 2025 को अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लौरेंको की भारत यात्रा के दौरान की गई.
पहली एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025
युवा भारतीय मुक्केबाजी दल ने पहली एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 43 पदक (15 स्वर्ण, 6 रजत और 22 कांस्य) जीतकर कुल पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया. इस चैंपियनशिप का आयोजन नवगठित एशियाई मुक्केबाजी द्वारा 17 अप्रैल से 1 मई, 2025 तक जॉर्डन की राजधानी अम्मान में किया गया था.
अमेज़न ने ‘प्रोजेक्ट कुइपर’ के तहत 27 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया
अमेरिकी कंपनी अमेज़न ने ‘प्रोजेक्ट कुइपर’ के तहत अपने 27 उपग्रहों का पहला बैच अन्तरिक्ष में प्रक्षेपित किया है. इसका उद्देश्य किफायती ब्रॉडबैंड इंटरनेट नेटवर्क प्रदान करना है. जेफ बेजोज की कंपनी अमेजन, एलन मस्क की स्पेसएक्स स्टारलिंक अंतरिक्ष आधारित ब्रॉडबैंड लिंक नेटवर्क से प्रतिस्पर्धा करने की योजना बना रही है.